व्यवसायीहरुलाई बजेटपछिको व्यग्रता मौद्रिक नीतिको छ । बजेटले व्यवसायीहरुलाई खासै ठूलो राहत दिएन । त्यसैले अब मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने प्रतीक्षामा छौं ।
बैङ्कको निक्षेप लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम गरेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने गरी नयाँ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । बैङ्कहरुले आफनो खर्च पनि घटाउनुपर्छ । निक्षेप लागत र अन्य खर्च घटेपछि स्वाभाविक रुपमा कर्जाको ब्याजदर कम हुन्छ । ब्याजदर घटेको लाभ उद्योगीले पाउनुपर्छ । कृषि, ऊर्जा र उत्पादनमूलक जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको मात्रा बढाउनुपर्छ । सस्तो ब्याजमा उद्योगीले सहज रुपमा कर्जा पाउनुपर्छ ।
सेयरमा धेरै लगानीकर्ताको पैसा फसेकाले यसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । सेयर बजारलाई पनि मौद्रिक नीतिले स्थिर बनाउनुपर्छ । जग्गा र त्यसमा बनेको भवनको मूल्य बढेकाले हाउजिङ लोनको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्छ । यस्तै गाडीको आयात घटाउन कर्जा नदिनेभन्दा पनि करका दर बढाएर निरुत्साही गर्नुपर्छ । कर्जा नै नदिने भन्ने नीति लिनुहुँदैन । जस्तो सिङ्गापुरमा गाडी सीधै खरिद गर्न पाइँदैन । वर्षमा कति गाडी किन्ने हो प्रतिस्पर्धा गराएर आयात गर्नका लागि लाइसेन्स दिने र सोही आधारमा खरिद गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर गाडीमा कर्जा रोक्नुहुँदैन । टीआर लोन बन्द गर्न आवश्यक छैन । आयातलाई कम गर्ने उपाय धेरै छन । कर बढाउने, गाडी किन्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता आधारहरु तयार गर्नुपर्छ ।
कृषि, ऊर्जा र उत्पादनमूलक जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको मात्रा बढाउनुपर्छ । सस्तो ब्याजमा उद्योगीले सहज रुपमा कर्जा पाउनुपर्छ ।
बैङ्कको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने नीति लिएको भए उत्तम हुने थियो । यसले सङ्ख्या पनि घटाउने थियो । पुँजीवृद्धि नीति आएपछि साना विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्यो तर वाणिज्य बैङ्कको घटेन । ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याएपछि फेरि मर्जरको नीति लिनु हुँदैनथ्यो । कि त पहिला नै भनेको भए हुन्थ्यो, यसले बजार स्थिर गराउँदैन । लाइसेन्स दिने बेला कति वाणिज्य, कति विकास बैङ्क र कति वित्त कम्पनी चाहिन्छ भनेर बजार अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । यस्तै लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा आएको एक वर्ष मात्र भयो, बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई मर्जर गर्ने कुरा ल्याएको छ । आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गरेर हुँदैन । किनभने साना लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी गरेका हुन्छन् । बैङ्क मर्जर गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सबैलाई रोजगारी कसरी दिने ? शाखा गाभिएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो यो गम्भीर कुरा हो ।
बैङ्क भनेको निजी कम्पनी नभएर पब्लिक संस्था हो । केही प्रतिशत सेयर लगानी तलमाथि होला । मर्जरमा जान दुवै बैङ्कका लगानीकर्ता सहमत हुनुपर्छ अनि मात्र जान सकिन्छ । दबाबमा मर्जर गर भनेर हुँदैन । लगानीकर्ताबीच समझदारी हुनुपर्छ । सञ्चालक समिति र कर्मचारी मिल्नुपर्छ । मर्जरमा जान शिरदेखि पाउसम्म सबै कुरा मिल्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मर्जरको प्रभाव सकारात्मक हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रतिबद्धता मागेपछि सबै बैङ्कले बुझाइसकेका छन् । नेपालका बैङ्करहरु केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना गरेका छन् । सबै बैङ्कले आन्तरिक रुपमा तयार गरेर ७ दिनभित्र प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनु भनेको सहयोग गरेको हो । नियमनकारी निकायले जे निर्देशन दिन्छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मान्ने गरेका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बाध्यकारी व्यवस्था आएमा हामी पनि मर्जरमा जानेछौं । व्यक्तिगत स्वार्थ नभए मर्जरमा जान कुनै समस्या हुँदैन । हामी बैङ्कले कति नाफा गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रतिसेयर आम्दानी घट्नु भएन । मर्जरपछि पनि सेयरधनीले राम्रो प्रतिफल पाउनुपर्छ । मर्जरपछि नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी अझ बढ्न सक्छ । सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइएला । यसबाट ऋणी र संस्थापक दुवै खुसी हुन्छन् । खर्च घटेपछि स्वाभाविक रुपमा ब्याजदर पनि घट्छ । मर्जरपछि शाखा, प्रशासनिक खर्च घट्छ । यसको प्रतिफल लगानीकर्ता र ऋणी दुवैले पाउँछन् ।
सरकारले एकै पटक कर प्रशासनमा सुधार थालेको छ । यसले एकै पटक लागू गर्दा समस्या देखिन्छ । यसको विरोधमा निजी क्षेत्रहरु रहेका छन् । अहिले उद्योगी, व्यवसायीले रहरले आन्दोनल गरेका पक्कै होइनन् । स्वच्छ व्यवसायीलाई आपत्ति छैन । साना व्यवसायीलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।
ब्याजदर घटाउने अर्को उपाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य सार्वजनिक संस्थानका पुँजीलाई बैङ्कको मुद्दती खातामा राख्न दिनुहँुदैन । सार्वजनिक संस्थाले मुद्दतीमा पैसा राखेर धेरै कमाएका छन् । यसले ब्याजदर बढाएको हो । ती पुँजीलाई साधारण बचतमा राख्यो भने ब्याजदर आफंै घट्छ । यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर नाफा कमाउन सरकारले सार्वजनिक संस्थान खोलेको पक्कै होइन । यस्तो पुँजीलाई साधारण बचतमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष सकिन २ दिनमै ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । हरेक महिना १५ अर्ब निकासा हुँदा राम्रो हुने थियो । यसले पुँजीको समस्या पनि समाधान गर्छ ।
यो वर्ष विगतमा झैं लगानीयोग्य पुँजीको समस्या आउँदैन । स्थिर सरकार आउनेछ भनेर सबैले लगानी बढाए । तर आज राज्यका नीतिमा उद्योगी व्यवसायी खुसी छैनन् । त्यसैले यो नीतिमा रहेर नयाँ लगानी पक्षमा व्यवसायी छैनन् । अब बजारमा कर्जाको माग विस्तारै कम हुन्छ र तरलताको सङ्कट विगतमा जस्तो हुँदैन । नयाँ उद्योग व्यवसाय नआएपछि बैङ्कमा तरलताको चाप पर्दैन । राज्य लिएको नीतिका कारण आन्दोलन भइरहेका छन् ।
आर्थिक वृद्धि हामी उद्योगी व्यवसायीले गर्ने हो । अहिले हामी जे जस्तो अवस्थामा पुगेका छौं, यहाँका उद्योगी व्यवसायीको देनले हो, यो सबैले मनन गरौं । जलविद्युत्, उद्योग, कृषि, वायुसेवा, यातायात सबैमा उद्योगीको छ । नाफा हुन्छ भनेर लगानी गरेका हुन् । हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । आफ्नो जायजेथा र तीनपुस्ते सम्पत्ति बन्धकमा राखेर बैङ्कबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । व्यवसायी डुबे भने यसको असर ठूलो पर्छ । अहिले सरकार बिनालगानीको २५ प्रतिशत सेयरहोल्डर हो । राज्यले घाटा भएमा कुने दायित्व नपर्ने र नाफा भए पाउँछ । बिनालगानीको सेयरहोल्डर भएपछि सरकारले उद्योगीलाई संरक्षण गर्नुपर्दैन ।
बैङ्कको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने नीति लिएको भए उत्तम हुने थियो । यसले सङ्ख्या पनि घटाउने थियो । पुँजीवृद्धि नीति आएपछि साना विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्यो तर वाणिज्य बैङ्कको घटेन ।
सरकारले एकै पटक कर प्रशासनमा सुधार थालेको छ । यसले एकै पटक लागू गर्दा समस्या देखिन्छ । यसको विरोधमा निजी क्षेत्रहरु रहेका छन् । अहिले उद्योगी, व्यवसायीले रहरले आन्दोनल गरेका पक्कै होइनन् । स्वच्छ व्यवसायीलाई आपत्ति छैन । साना व्यवसायीलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । ढुवानीमा भ्याट लगाउँदा आपत्ति छैन । गाडी व्यत्तिको नाममा छ । कम्पनीमा छैन । कम्पनीमा हुँदा समस्या भएन । धेरैजसो ढुवानीकर्ता व्यक्तिगत भएकाले भ्याट लगाउन समस्या भएको छ । सिन्डिकेट खारेजीको कुरा उठेका बेला ढुवानीलाई पनि व्यक्तिबाट कम्पनीमा लैजान भनेको हो । तर खोइ कार्यान्वयन भएन । प्यानमा कुनै समस्या देखिँदैन । भारतीयको पनि समस्या समाधान भइसकेको छ । मेहिकल ट्र्याकिङमा केही समस्या देखिएको छ । कुन तहसम्म ट्र्याकिङ गर्ने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्देश्य सही छ । तर व्यावहारिक समस्या समाधान हुनुपर्छ ।
-1732541848.jpg)
