काठमाडौं । काठमाडौं जोरपाटीमा बस्ने रामबहादुर धामी बैंकर बन्ने दौरानमा छन् । २ वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनको मासिक आम्दानी भने अहिले ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण नेपालमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुअघि उनको कमाई र खर्च हाराहारी नै थियो । हरेक साता शनिबार साँझ मन मिल्ने साथीभाइसहित विभिन्न रेस्टुरेन्टमा खाना, हरेक साता रिलिज हुने नयाँ फिल्म, कम्तीमा महिनाको एक पटक सपिङ उनको दिनचर्या भएको थियो ।
तर, लकडाउनपछि उनको नियमित खर्च बाहेक अन्य खर्च कटौति भएको छ । २०७६ चैत ११ पछि गरिएको लकडाउनले होटल, सिनेमा हल तथा सपिङ मल बन्द हुँदा उनको दैनिकी मात्रै फेरिएको छैन, खर्च प्रणालीमा पनि परिवर्तन भएको छ ।
धामी भन्छन्, ‘अहिले मेरो मासिक २० देखि २२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भइरहेको छ । विगतमा कमाइ हारहारी हुने खर्चमा अहिले केही बचेको अनुभव भएको छ । यद्यपी, सपिङका लागि छुट्याइने बजेट भने ढिला गरि पनि खर्च हुनसक्छ ।’
लामो समयदेखि काठमाडौंमा खाद्यान्न व्यवसाय गरिरहेका अनिल साहको पनि लकडाउनअघि मासिक खर्च १ लाख रुपैयाँ हाराहारी पुग्थ्यो । घरमा आउने पाहुनालाई सत्कार, परिवारसँग स्वदेशका विभिन्न स्थानहरु घुमफिर, किनमेल, आदिले उनको खर्च बढ्ने गरेपनि लकडाउनपछि खर्चमा ह्वात्तै कटौती भएको छ ।
घरमा पाहुनाको आगमन घटेको छ । घुमफिर र अन्य किनमेल रोकिएको छ । परिवारसहित घरबाहिर हुने ‘लञ्च तथा डिनर’ रोकिएका कारण खर्च हुनु स्वभाविक भएको छ । लकडाउन भएपनि खाद्यान्न व्यवसायमा खासै असर नगरेकाले उनको आम्दानी घटेको भने छैन ।
साह भन्छन्, ‘लकडाउनपछि अत्यावश्यकबाहेकका सबै खर्च बन्द भएको छ । होटल/रेष्टुरेन्टमा गएर खाना खाने होस वा साथीभाइ बोलाएर घरमै गरिने विभिन्न कार्यक्रम, घुमफिर रोकिँदा मासिक आधा खर्च रोकिएको छ ।’ खर्च कम हुनु भनेको एक प्रकारले बचत हुनु पनि हो ।
यी त सामान्य उदाहरण मात्रै हुन । चैत ११ देखिको ४ महिना लामो लकडाउन र त्यसपछि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाले धेरै व्यक्ति र समुदायको खर्चमा व्यापक कटौति भएको छ । रोजगारी गुमाएका र केही क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने कर्मचारीहरुको आम्दानीमा खासै कमी आएको छैन । तर, खर्च प्रवृत्तिमा कटौती हुँदा उनीहरुसँग बचत रकम बढ्न थालेको छ ।
होटल, सपिङ मल तथा ठूला पसलमा काम गर्ने केही मजदूरको तलब सुविधा कटौती भएको होला । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, निजामति कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी शिक्षक तथा प्राध्यापक, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि उत्पादनमा संलग्न कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारीलगायतको आम्दानीमा कुनै कमी आएको छैन । तर, उनीहरुको खर्चमा भने भारी मात्रामा कटौती भएको छ ।
होटल, सपिङ मल तथा ठूला पसलमा काम गर्ने केही मजदूरको तलब सुविधा कटौती भएको होला । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, निजामति कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी शिक्षक तथा प्राध्यापक, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि उत्पादनमा संलग्न कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारीलगायतको आम्दानीमा कुनै कमी आएको छैन । तर, उनीहरुको खर्चमा भने भारी मात्रामा कटौती भएको छ ।
दैनिक ज्यालादारीलाई ठूलो असर परेको छ । खासगरी, दैनिक रुपमा आम्दानी गरेर गुजारा चलाउनेलाई ५ महिनादेखिको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले ठूलो प्रभाव पारेको छ । उनीहरुलाई घर खर्च चलाउनै धौधौ भएको छ । जसको निश्चित आम्दानी र निश्चित खर्च थियो उनीहरुको खर्चमा अवश्य पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञाका कारण खर्चमा कटौति भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा सार्वजनिक ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार बन्दाबन्दी अवधिमा ३९ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका थिए । यसबीचमा उद्योग÷व्यवसायले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी÷कामदार कटौती गरेका छन् भने १८.२ प्रतिशतको तलव कटौती भएको छ ।
यसआधारलाई मान्ने हो भने रोजगारी नगुमेका ८२ प्रतिशतको आम्दानीमा कमी आएको छैन । तर, उनीहरुको खर्च भने कटौती भएको छ । यद्यपी, खर्च संरचना कस्तो छ भनेर अहिलेसम्म कसैले अध्ययन गरेको छैन । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ लाई हेर्ने हो भने नेपालमा ७० लाख ८६ हजारभन्दा बढी मानिसहरु रोजगार छन् ।
देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भ्रमण व्यय ४०.९ प्रतिशतले घटेको छ । यसले के देखाउँछ भने मानिसहरु विदेश भ्रमणमा पनि जाँदा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय ८९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्ष ५३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै झन्डै आधा भ्रमण व्यय घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै क्षेत्रका मानिसहरु अनिर्वाय विदा लिएर घुमघामका लागि निस्कन्थे । भ्रमण व्ययमा आधा खर्च शिक्षा क्षेत्रको छ । यसले पनि मानिसहरुको आम्दानी बचेको छ भन्ने देखाउँछ ।
उता राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार पनि मानिसहरुको बचत प्रबृत्तिमा खासै कमी नहुने देखाएको छ । तथ्यांक विभागले जेठसम्म लकडाउन रहने अनुमान गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कुल बचत १८.१ प्रतिसत रहने अनुमान गरेको छ ।
जबकि अघिल्लो वर्ष पनि यस्तो बचत १८.९७ प्रतिसत थियो । त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा भने बचत दर झनै कम थियो । त्यस्तै जीडीपीमा राष्ट्रिय बचतको हिस्सा पनि खासै नघट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष जीडीपीको ४६.३ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो बचत भने ४८.८९ प्रतिशत थियो ।
अर्कोतिर विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)मा खासै कटौती भएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष रेमिट्यान्स ०.५ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ । यो भनेको नगन्य हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा रहेका ५४ लाख २३ हजार घरपरिवारमध्ये ३२ लाख ५३ हजार (करीव ६० प्रतिशत)ले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । यसबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको आम्दानीमा पनि कटौती भएको छैन भन्न सकिन्छ ।
उता राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार पनि मानिसहरुको बचत प्रबृत्तिमा खासै कमी नहुने देखाएको छ । तथ्यांक विभागले जेठसम्म लकडाउन रहने अनुमान गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कुल बचत १८.१ प्रतिसत रहने अनुमान गरेको छ ।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल सधैभरी उपभोग्य उपभोक्ता बढाउन सरकारले उत्प्रेरणा गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । जसले जति उत्पादन गरे पनि बजारमा बिक्री भएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । ‘सरकारले खपत बढाउने तरिका र मागको सिर्जना गराउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ’ अग्रवाल भन्छन्, ‘यहाँ वस्तुको अभाव नभएर मागमा समस्या देखिएको हो ।
माग बढ्ने बित्तिकै वस्तुको उत्पादन स्वत बढ्छ ।’ केही व्यक्ति÷वर्गबाहेक धेरैको आम्दानी नघटेको निश्कर्ष सुनाउँदै अग्रवाल भन्छन्, ‘घटेको छ त केवल खर्च । अब खर्च बढाउने उपकरण सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकी हरकोही खर्च गर्न उत्सुक होस् ।’
लकडाउन/निषेधाज्ञामा २५ जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला÷उपस्थित हुन बन्देज गरिँदा र तारे होटलदेखि सम्पूर्ण होटल र पार्टी प्यालेसहरु बन्द हुँदा मध्यम तथा धनाढ्य वर्गले गर्ने विवाह, व्रतबन्धलगायतका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृति र अन्य प्रकृतिका कार्यक्रम र जमघट बन्द भएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम घरमै सीमित रुपमा हुन पुगे । जसले उनीहरुको ठूलो रकम खर्चिनबाट जागिएको छ । सामान्य समयमा बिवाह, ब्रतबन्धलगायतका कार्यक्रममा सम्भ्रान्त वर्गले गर्ने करोडौं रुपैयाँ खर्च जोगिएको छ ।
यद्यपी ति खर्च आगामी दिनमा यो वा त्यो बहानामा गरिने सम्भावना भने मरेको छैन । तर, त्यसका लागि वातावरण सहज हुनुपर्छ । गर्मी मौसममा स्वीमिङ पुलहरुसमेत बन्द छन्, त्यहाँ पनि केही न केही मानिसहरु जाने गर्थे र त्यहाँ पनि खर्च हुन्थ्यो नै ।
उच्च आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिका छोराछोरी वा स्वयम् परिवारको नै खाना, खाजा, बर्थडे पाटी तारे तथा ठूलो होटलमा हुन्थ्यो । त्यो पनि पूर्ण रुपमा रोकिएको छ । त्यस्तै अवस्था मध्यम आय भएका परिवारहरुको पनि छ । आन्तरिक तथा मुलुकबाहिर घुमफिरको लर्को हुन्थ्यो । कम्पनीहरुले पनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य बिदा दिएर पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउँदै आएका थिए । तर, चैतयता यी सबै कार्यक्रम रोकिएका छन् । मुलुकभित्रै घुम्न निस्किँदा पनि कम्तिमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
मुलुकमा एउटा सौखिन समूह पनि छ । उनीहरुका लागि हरेक हप्ता नयाँ कपडा फेर्नुपर्छ । नयाँ नयाँ मोबाइल किन्नुपर्छ । फरक फरक क्यूएफएक्समा गएर नयाँ फिल्म हेर्नुपर्छ । करीव ६ महिनादेखी कोठामा थुनिँदा उनीहरुको खर्च रोकिएको छ । यस्तो खर्च अन्यत्र प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ र सबै रकम बचत भएको छ भन्ने हुँदैन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालीसँग केही न केही रकम यस अवधिमा बचत भएको छ ।
मुलुकमा एउटा सौखिन समूह पनि छ । उनीहरुका लागि हरेक हप्ता नयाँ कपडा फेर्नुपर्छ । नयाँ नयाँ मोबाइल किन्नुपर्छ । फरक फरक क्यूएफएक्समा गएर नयाँ फिल्म हेर्नुपर्छ । करीव ६ महिनादेखी कोठामा थुनिँदा उनीहरुको खर्च रोकिएको छ । यस्तो खर्च अन्यत्र प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ र सबै रकम बचत भएको छ भन्ने हुँदैन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालीसँग केही न केही रकम यस अवधिमा बचत भएको छ ।
खर्च गर्ने हरेक क्षेत्र बन्द भएकाले उनीहरुको पैसा बचत छ । त्यो रकम बैंकमा नै निक्षेप भएको छ भन्ने सकिँदैन । पैसा खर्च गर्ने माहोल बन्ने बित्तिकै मुलुकको आर्थिक अवयव एक पटक चलायमान हुन्छ । साउन लागेर लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै बजारमा देखिएको चहलपहलले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।
उद्योगी अञ्जन श्रेष्ठको पनि अग्रवालकै जस्तो धारणा छ । ‘अहिले पैसाको अभाव छैन । वातावरण सहज हुने बित्तिकै पैसा बाहिर आउँछ र त्यसले बस्तुको खपत बढाउँछ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले बरु पैसाको अभाव उद्योगी र व्यवसायीलाई छ तर, उनीहरुले पनि बस्तुको माग बढेको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न उपायहरु रचिहाल्छन् ।’
अहिले धेरै क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीहरुको खर्च बढिरहेको छ तर, आम्दानी आशातित् रुपमा हुन सकेको छैन । कामदारको तलव तथा सुविधा दिनुपर्ने, ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने, सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने वाध्यता छ । बस्तु उत्पादन सहज छैन भने बिक्री वितरण पनि नहुँदा आम्दानीका बाटाहरु बन्द भएका छन् । उद्योगी श्रेष्ठ पनि सरकारले पैसा हुनेलाई खर्च गर्ने माहोल बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
चैत पहिलो सातादेखि बन्द लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात तथा हवाई सेवा असोज ५ गतेदेखि खोल्ने निर्णय संघीय सरकारले गरिसकेको छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जारी निषेधाज्ञा विस्तारै खुकुलो बन्दै गएको छ । यससँगै बजारमा चहलपहल सुरु भएको छ । ६ महिनादेखि घरमै निसासिएर बसेका मानिसहरु सडकमा देखिन थालेका छन् । यसले बजार गुल्जार हुने वातावरण बन्दै छ ।
विशेषगरी हिन्दुहरुको महान पर्व दशैं नजिकिँदै छ । अबको एक महिनामा दशैं र त्यसलगत्तै तिहार (भाईटीका) आउने भएकाले पनि वर्षभरीको करीव २० प्रतिशत खर्च यही समयमा हुने गर्छ । त्यसमाथि ६ महिनादेखि आफ्नै घरमा नजरबन्दमा परेका नेपालीहरुलाई दशैंमा किनमेलको अवसर जुट्दा घरका कुनाकन्दरामा भएका पैसा बजारमा आउने अवसर बन्ने छ ।
