स्टार्टअपलाई सरकारले हालसम्म पनि परिभाषित नगर्दा हामीले अरु माग गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । परिभाषित नभएकै कारण स्टार्टाअपलाई बैंकहरुले ऋण दिइरहेका छैनन् । नियम नै ५ प्रतिशतसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने भन्ने छ ।