
सर्वोच्चको आदेशपछि अब श्रमिकले पाउँदै आएको सर्भिस चार्जको थप रकम नपाउने भएसँगै होटल व्यवसायी दबाबमा परेका छन्। एकै पटक ती कर्मचारीलाई धेरै तलब सुविधा दिन नसक्ने र थोरै तलबले घरधान्नै नसक्ने अवस्था पुगेपछि पलायन हुने भयमा व्यवसायी परेको बताउँछन्। उसै त अहिले होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जुन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिने बताए। ‘पोखराका हकमा सुरुमा क्षेत्रीय भनेर प्रचार गरिए पनि खासमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो,’ प्रवक्ता निरौलाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बोलीवचनमा क्षेत्रीय भनिए पनि प्राधिकरणको डकुमेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय नै उल्लेख छ।‘
एउटा क्रसर उद्योग दर्ताका लागि दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने र सहजै दर्ता नहुने भएकाले पहुँच आधारमा क्रसर सञ्चालन हुँदै आएका छन्। उद्योग दर्ताका लागि विभिन्न समस्या झेल्नुभन्दा प्रशासनलाई आडमा लिएर क्रसर सञ्चालन गरिहाल्ने र बन्द भएपछि छाड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
केहि थान युटुबर र पत्रकार साथ लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्ससम्म अनुगमन/छड्केमा निस्किरहेका पर्यटनमन्त्री किराँती जहाँ-जहाँ पुग्छन् त्यहाँ चर्चामा आउने खालका भाषण दिइहाल्छन्।
बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य बन्न पर्यटनसम्बद्ध निजी क्षेत्रका संघसंगठनले सिफारिस गर्ने भन्दा पनि मन्त्री बनेको राजनीतिक दलकै सिफारिसमा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त हुने परिपाटी पछिल्लो समय बढेको छ। जसका कारण पर्यटन क्षेत्रभन्दा राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुकूल सञ्चालक सदस्य नियुक्ति भइरहेको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ।
विमानस्थल नजिकै फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइट रहेका कारण धेरै काग र गिद्ध आउने गरेको छ जसका कारण विमानस्थल सञ्चालनअघि नै ल्यान्डफिल साइट हटाउनुपर्ने विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर,सञ्चालन गर्ने निकायले भने वेवास्ता गर्दै जनवरी १, २०२३ बाट विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
बेल्जियममा उनी अहिले सातवटा व्यापारमा मात्र आबद्ध छन्। त्यसबीच सातवटा तारे होटल नै सञ्चालन गरेका थिए। अब बिस्तारै विदेशमा रहेको व्यापार छोराछोरीलाई जिम्मा लगाउँदै आफू भने नेपालमै व्यवसाय विस्तार गरी यतै बस्ने सोचमा छन्।
बैंकहरूले सम्झौता गरेको ऋण लगानी रोक्दा निर्माणाधीन अवस्थाका ३ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत आयोजनाका काम अवरुद्ध भएको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट बढेपछि जलविद्युत आयोजनाले ऋण नपाएको व्यवसायीको भनाइ छ।