हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक आपसमा मर्जका धेरै पहिलादेखि नै आन्तरिक प्रक्रिया थालनी भएको हो । सरकार र राष्ट्र बैंकले मर्जको नीति ल्याएपछि दुई बैंकबीच औपचारिक थालनी भए पनि नीति आउनुअघि पनि सामान्य छलफल पनि हुने गरेको थियो । नीति आएपछि यसलाई अगाडि बढाउन थप बल पुग्यो पनि ।
मर्जका लागि खासगरी हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापन समेत सबै यसमा सहमत नै थियो । त्यहीअनुसार आन्तरिक रुपमा काम भैरहेको थियो ।
दुईवटै बैंक एकदमै ठूला र सामान्यभन्दा सामान्य समस्या पनि मिलाएर जानुपर्ने भएकाले मर्ज गर्ने सम्झौता गर्न केही समय लागेको हो । दुवै बैंकको आ–आफ्नै पहिचान छ । ती सबै कुरालाई मिलाउन लाग्दा केही समय लागेको हो । फेरि समानस्तरका बैंक मर्ज हुँदा समय लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।
याे पनि पढ्नुस् : हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टबीच ‘बिग मर्ज’का लागि एमओयू, यस्तो बन्ने छ बैंकको संरचना
वैशाख ३० गते बिहीबार दुई बैंकबीच मर्ज गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । अब एक÷दुई महिनाभित्र सायद, दुई बैंक मर्ज भएर एक भइसक्छन् । मर्ज पछि हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहने पनि सहमति भइसकेको छ ।
मर्जको सहमतिका लागि सम्झौतापछि मर्ज भएर एकीकृत कारोबार हुनेछ । तर, पनि त्यसपछि बैंकको धेरै काम मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी, शाखादेखि लिएर सबै संरचनामा एकपटक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि समय लाग्छ ।
सबैभन्दा पहिला हामीले बैंकभित्र केही उपसमिति बनाएर काम गर्छौ । त्यो समितिले अहिले देखिएको विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्छ । उदाहरणका लागि मानव संशाधनको विषयलाई मिलाउनुपर्ने छ । कतिपय ठाउँमा शाखाहरु दोहोरिएका छन् । ती शाखालाई पनि मिलाउनुपर्ने छ । एकै ठाउँमा दुई ओटै बैंकको एक÷एक वटा शाखा छन् । केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गरेर त्यसलाई पनि उपसमितिले टुङ्ग्याउँछ ।
त्यसैगरी, कतिपय अवस्थामा नीति निर्माण गर्नुपर्ने छ । यी सबै काम गर्न एक देखि डेढ महिना लाग्छ । त्यसैगरी दुवै बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन (डीडीए) आउँछ । त्यसैलाई आधारमा मानेर १ः१ मा मर्जमा गइन्छ । दुवै बैंकबाट आएको मूल्यलाई सञ्चालक समितिले स्वाप रेसियो निर्धारण गर्छ । स्वाप रेसियो १ः१ हुने पक्का पक्की भइरहेको छ ।
अब हाम्रो बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक हुँदै छ । अब बैंकले फरक तरिकाले आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले जुन गतिमा बैंकहरुले व्यावसायिक योजना बनाएर हिडिरहेका थिए, हामीलाई त्यो प्लानले प्रतिफल लिन गाह्रो हुन्छ ।
ठूलो बैंकलाई केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि उत्प्रेरणा जगाउने काम गर्नुपर्छ । त्यो भनेको के हो भने, ठूलो बैंकलाई ठुल्ठूलो काम गर्न दिनुपर्यो ।
याे पनि पढ्नुस् : नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक ३५ वर्षमा, पृथ्वीको नेतृत्व कलाले पछाडि फर्कनु परेन
केन्द्रीय बैंकले ठूला बैंकले फरक तरिकाले काम गर्न सक्छन् र उनीहरु त्यतातिर लाग्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने, उनीहरुसँग क्षमता छ । त्यो क्षमतालाई अधिकतम प्रयोग गराउने गरी केन्द्रीय बैंक लाग्नुपर्छ र लाग्छ पनि ।
अहिले बैंकले जुन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्, त्यो बाहेक कयौं यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ बैंक पुग्न सकेका छैनन् । त्यसका पछाडि विभिन्न कारण छन् । कतिपय अवस्थामा बैंकको पुँजी पुग्दैन । कतिपय अवस्थामा बैंकमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएर हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था नगरिदिएर हुनसक्छ ।
अब हाम्रो बैंकमा कुनै कुराको अभाव छैन । बैंकसँग दक्ष जनशक्ति छ । पर्याप्त पुँजी छ । हामीले नयाँ-नयाँ क्षेत्रको पहिचान पनि गरेका छौ । केवल अभाव छत नीतिगत व्यवस्था छ । नीतिगत रुपमा बाटो खोल्ने वित्तिकै हामी जस्तोसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौ ।
राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार बनाउन पुँजी छैन । ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बैंकहरु पनि इक्विटी पार्टनरको रुपमा आउनुपर्यो । इक्विटी पार्टनरको रुपमा भित्रिने तर, लामो समयसम्म बस्ने होइन्, । केही समय बस्यो, आफ्नो इक्विटी बेच्यो र बाहिरिने व्यवस्था हुनुपर्यो ।
हाम्रो जस्तो पुँजीको अभाव भएको देशमा कमाउने यसैगरी हो । यदि नेपाली बैंक तथा आर्थिक रुपमा सबल बनेका बैंकलाई पूर्वाधार निर्माणमा अनुमति नदिने हो भने विदेशीहरुले आएर कमाउने मात्रै काम हुन्छ ।
