काठमाडौ । प्रक्रिया मिचेर इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इञ्जिनियरिङ (एमजीसीई) लाई ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा दिन खोजिएपछि त्यसको फाइल कानुनी परामर्शमा पठाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको निर्देशनमा इरानी कम्पनीको फाइल परामर्शका लागि प्राधिकरण भित्रकै कानुन विभागका पठाइएको हो ।
भेरी बबई आयोजनाबाट बदनाम इरानी कम्पनी एमजीसीईलाई प्रक्रिया मिचेर उत्तर गंगाको डीपीआर बनाउन उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अम्बिकेशकुमार झाले चलखेल गरेका दिए । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशनले इरानी कम्पनीको फाइल कानुनी परामर्शका लागि कानुनी विभागमा पठाएका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस
आर्थिक चलखेल गरी उत्तरगंगाको डीपीआर बनाउने जिम्मा इरानी कम्पनीलाई दिँदै
इरानी कम्पनीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिन खोजिएपछि प्रक्रिया मिचिएको भन्दै मूल्याङ्कन समितिका केही सदस्यलेसमेत लिखित रुपमै असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कानुनी परामर्शका लागि फाइल पठाएका हुन् ।
इरानी कम्पनीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा लगाउन उक्त कम्पनीको वित्तीय रिपोर्ट हेरेर टेक्निकल रिपोर्ट खोलिएको थियो । जबकी, टेक्निकल रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै वित्तीय रिपोर्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ आयोजना प्रमुख झाको दबाबमा इरानी कम्पनीको पहिला वित्तीय रिपोर्ट खोलिएको थियो ।
त्यसपछि इरानी कम्पनीलाई नम्बर थपेर डीपीआर बनाउन दिने खेल सुरु गरिएको थियो । झाले विधि, प्रक्रिया र कानुन मिचेर इरानी कम्पनीलाई डीपीआर बनाउन दिन लागेपछि मूल्याङ्कन समितिका केही सदस्यहरुले त्यसको विरोध गरेको थिए ।
भेरी बबई आयोजानका इन्जिनियरदेखि अन्य १९ जना कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेर बदनामी कमाएको इरानी कम्पनीलाई नै उत्तरगंगाको डीपीआर बनाउन दिन खोजिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आयोजना प्रमुख झालाई यस विषयका बारेमा सोधपूछ गरेका छन् । विधि, प्रक्रिया मिचेर एमजीसीईलाई डीपीआर बनाउने दिन लागिएपछि आयोजना प्रमुखसँग शाक्यले सोधपूछ गरेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
इरानी कम्पनीले नक्कली डकुमेन्ट बनाएर बुझाएको थियो । त्यसमा पनि मूल्याङ्क समितिले औला उठाइको थियो । टेक्लिकल रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै फाइनान्सियल रिपोर्ट खोल्नुपर्नेमा पहिला फाइनान्सियल रिपोर्ट खोलिएकोमा पनि मूल्याङ्कन समितिले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
यी सबै विषयलाई लिएर शाक्यले झासँग सोधेका छन् । र उनैले कानुनी परामर्शका लागि फाइल कानुनी विभागमा पठाएका हुन् ।
