काठमाडौं । मूल्याङ्कन समितिका केही सदस्यहरुले असहमति राख्दा राख्दै पनि ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा इरानी कम्पनीलाई दिन चलखेल सुरु गरिएको छ ।
६ ओटा कम्पनीले भाग लिएकोमा २ ओटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा पर्ने कम्पनीमा भारतीय कम्पनी वार्कफोर्स लिमिटेड र महब घोड्स कन्सल्टिङ इञ्जिनियरिङ (एमजीसीई) हुन् ।
दुई कम्पनी मध्ये इरानी कम्पनीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा लगाउन फाइनान्सियल रिर्पोट खोलेपछि मात्रै टेक्निकल नम्बर हेरिएको थियो । जबकि, सर्टलिस्टमा परेको भारतीय कम्पनीको पहिला टेक्निकल नम्बर हेरेपछि मात्रै फाइनान्सियल रिपोर्ट खोलिएको थियो । नियमअनुसार पहिला टेक्निकल रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै फाइनान्सियल रिपोर्ट हेरिन्छ ।
मूल्याङ्कन समितिले दुवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए पनि उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अम्बिकेशकुमार चौधरी दबाबमा इरानी कम्पनीको फाइनान्सियल रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै टेक्निकल नम्बर खोलिएको थियो । टेक्निकल रिपोर्ट भारतीय कम्पनी वाकफोर्स लिमिडेटको बढी हुँदा पनि इरानी कम्पनीलाई शुन्य दशमलव २ अंक बढाएर डीपीआर बनाउने जिम्मा दिन लागिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस् : उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजनाः डीपीआर बनाउन परामर्शदाताको ‘सर्टलिस्ट’मा दुई कम्पनी
भारतीय कम्पनीको भन्दा इरानी कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । तर, आयोजनका प्रबन्ध सञ्चालक चौधरीले इरानी कम्पनीलाई दिन लागिपरेका छन् । अहिले त्यसको फाइल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको टेवलमा छ ।
डीपीआर बनाउनका लागि ६ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये २ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका छन् । दुई कम्पनी मध्ये पनि चौधरीको हस्तक्षेप पछि इरानी कम्पनीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिन खोजिएको छ ।
‘इरानीले कम्पनीले ठूलो पैसा खर्च गरेको छ,’ मूल्याङ्कन समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामीले बारम्बार यस विषयमा प्रश्न गर्दा पनि चौधरीको एकोहोरो दबाबका कारण केही लागेन । त्यही भएर हामीले लिखित रुपमै असहमति पनि राखेका छौं ।’
उसै पनि इरानी कम्पनीको नेपालमा पर्फमेन्स राम्रो छैन् । भेरी बबईका कर्मचारी पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यहाँ १९ जना छन् । आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजन कार्यका लागि आयोजनाले इरानी कम्पनीले परिचालन गरेको हो । उत्तरगंगाले फेरी सोही कम्पनीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको मूल्याङ्कन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी इरानी कम्पनीले बुझाएको डकुमेन्टमा पनि सक्कली छाप प्रयोग गरिएको छैन । इरानीले बुझाएको डकुमेन्टमा उप–परामर्शदाता ईआरएमसीले मात्रै हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय बोलपत्रमा स्ट्याम्प समेत नगरिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । त्यसमा अनिवार्य रुपमा स्ट्याम्प लगाउनुपर्छ । इरानीका सबै डकुमेन्टमा डिजिटल हस्ताक्षर गरिएको पाइएको समितिका ती सदस्यले जानकारी दिए । डिजिटल हस्ताक्षरलाई आधिकारिक नमानिने समितिको निश्कर्ष छ ।
अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी लगाएको छ । यसले विश्वका धेरै मुलुकका बैंकमा खाता समेत खोल्न पाउँदैन । अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको मुलुकका परामर्शदातालाई नेपालले डीपीआर बनाउन दिएको अवस्थामा नेपाल–अमेरिकाको समेत कुटनीतिक सम्बन्ध विग्रिने समितिका सदस्यहरुको अनुमान छ ।
