काठमाडौं । महानगरवासीलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको प्रतिवेदनलाई पन्छाएर काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वले नेपवेष्ट कम्पनीसँग फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न र फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन लगाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनमा महानगरपालिका आफैंले फोहोर व्यवस्थापन परियोजना निर्माण गरेको अवस्थामा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने देखिन्छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वले नेपवेष्ट कम्पनीलाई ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिन सम्झौता गर्न लागेको छ । पहिलो चरणको छलफलमा नेपवेष्टलाई दिने सहमति भइसकेको छ । अहिले कम्पनीसँग दोस्रो चरणको छलफल भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
मेयर, उपमेयर तथा केही वडाअध्यक्षको जोडबलमा नेपवेष्ट कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर महानगरलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी नेपवेष्ट कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गरिँदै छ,’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले समेत चिनियाँ कम्पनीले बनाएको प्रतिवेदनलाई अनुशरण गरेर फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का लगाउन महानगर नेतृत्वलाई भनेका थिए । तर, सरकारको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभाव खड्गीले महानगरवासी र महानगरलाई हानी पुर्याउने गरी नेपवेष्ट कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन लागि परेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले नेपवेष्टलाई दिने विषयको पहिलो चरणको तयारी सकिएको र दोस्रो चरणको छलफल भइरहेको बताए । ‘दिने वा नदिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘अहिले छलफलकै चरणमा छ ।’
चिनियाँ कम्पनीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको लागतभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा ठेक्का लगाउने सम्झौता हुँदै नि भन्ने क्यापिटलको प्रश्नमा विभिन्न कम्पनीहरूले अध्ययन गरेको हुनसक्छ । आफूलाई ती कुनै पनि प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी नभएको बताए । तर, ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाउन लागिएको भने सत्य भएको जानकारी दिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकालगायत आसपासका बाँकी ९ वटा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनताले प्रत्येक परिवारबाट फोहोर संकलन गरेबापत ३०० रुपैयाँ उठाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । यसले महानगरवासीलाई आर्थिक रूपमा राहतभन्दा पनि आहत पर्ने देखिएको महानगरका ती अधिकारीले बताए ।
जनहितमा नभएकाले १० वर्षसम्म पनि यो परियोजना अघि कसैले नबढाएको परिपेक्ष्यमा ठूलै आर्थिक लेनदेन गरेर आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा मेयर, उपमेर र केही वडाअध्यक्षहरू मिलेर यो परियोजना नगर परिषदबाट अनुमोदन गरिएको बुझिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा परियोजनाको लागत २ अर्ब रुपैयाँ र संकलित फोहोरबाट १५ मेगावाट बिजुली निरन्तर उत्पादन हुने भनी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेकोमा उक्त कार्यलाई अघि नबढाई अकस्मात नेपवेष्टसँग सम्झौता गरेको हो ।
उक्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निस्कने फोहोरबाट करिब १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र उक्त बिजुली बेचेर आउने रकमले नै जनतालाई निःशुल्क फोहोरको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने उल्लेख थियो । उक्त बिजुलीले सडक बत्तीलगायत सहर झिलीमिली बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
तर, यो प्रतिवेदनको विपरीत उल्टै कामपाले अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने र नियमति रूपमा नगरपालिकाले पनि नेपवेष्ट कम्पनीको परियोजनाका लागि मासिक रूपमा करोडौं आर्थिक भार बेहोर्ने र जनतासँग पनि मासिक रूपमा शुल्क उठाउने गरी सम्झौता गरिएको ती अधिकारीले बताए । उक्त परियोजनाको लागत पनि रकम वास्तविक लग्ने रकमभन्दा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बढी देखाइएको छ ।
