काठमाडौं । प्रस्तावित ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनी एसजेबीएन लिमिटेडले पाएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अन्तर्गत आफै निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजना एसजेबीएनलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरुको मूल्याङ्कन गरी सो निर्णय भएको लगानी बोर्डका प्रवत्ता तथा सहसचिव धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए । आयोजना प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा अवस्थित छ ।
२०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकारले तल्लो अरुण आयोजना लगानीकर्ताहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । एसजेबीएनले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नेछ । डीपीआर तयारपछि आयोजनाको वास्तविक क्षमता र लागत पहिचान हुनेछ ।
एसजेबीएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । सतलज भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको एसजेबीएनले तल्लो अरुण आयोजनामा दावी गरिरहेको थियो । अरुण तेस्रोको काम ४० प्रतिशत सकिएको छ ।
आयोजना बनाउन नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र पावर कन्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) संयुक्त र भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
गत वर्ष ०७६ असोज ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त, भारतको सतलज जलविद्युत् र ग्रीन रिसोर्सेज प्राइभेट लिमिटेड र इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जे पावर) लाई छनोट गरेको थियो ।
यसमध्ये एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना र भारतको एसजेबीएनले मात्र आयोजना बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ग्रीन रिसोर्सेजले र जापानको जे पावरले प्रस्ताव नै पेस गरेन ।
तल्लो अरुणमा पनि निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको जस्तै निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि पाएको थियो । तल्लो अरुणमा परेको प्रस्तावको बोर्डले खुलाएको छैन ।
आयोजनाको बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीहरूले न्यूनतम २० प्रतिशत निःशुल्क बिजुली प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । लगानी बोर्डले आह्वान गरेको बोलपत्रमा न्यूनतम निःशुल्क बिजुलीको सीमा तोकेको हो । बोर्डले निःशुल्क बिजुलीलाई बोलपत्रको ५० प्रतिशत अंकभार तोकेको छ ।
बाँकी ५० प्रतिशत भार प्राविधिक ज्ञान, बिजुली निकासी, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन र आयोजनाको कार्यतालिकालाई तोकेको छ ।
यसैगरी सरकारले गरेको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन खरिद गर्न प्रस्तावक कम्पनीहरूले न्यूनतम १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना बनाउन १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको सतलजलाई तल्लो अरुण आयोजना बनाउन दिन भारतले अनुरोध गरेको थियो । यसअघि भारतीय तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले तल्लो अरुण आयोजना सतलजलाई बनाउन दिन अनुरोधसमेत गरिसकेका छन् ।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सिधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जानेछ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट निस्किएको पानीलाई सिधै सुरुङमार्फत प्रवाह गरेर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजना बनाउन बाँध नपर्ने भएकाले लागत सस्तो पर्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
