काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्र (डिवेञ्चर) मा दिने ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि औसत २ प्रतिशत विन्दुले ऋणपत्रको ब्याजदर घटाएका हुन् ।
२०७६ चैत ११ गते बन्दाबन्दी (लकडाउन) अघि वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्रमा वार्षिक १० देखि १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेकोमा अहिले घटाएर साढे ८ प्रतिशतमा झारेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता सिद्धार्थ बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता एसबीएल डिवेञ्चर २०८४ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । ७ वर्षका लागि निष्कासन गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर साढे ८ प्रतिशत छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि साढे ८ प्रतिशत ब्याज दिने गरी ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेका छन् । ग्लोबल आईएमईले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ४० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेका हुन् ।
यस्तै सानिमा बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले १०.५ देखि १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी ऋणपत्र निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । उनीहरूले साउन अगावै यो ब्याजदर प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बैंकहरूलाई लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रञ्च) अवस्था आएपछि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशतबराबर ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्न बैंकहरूले धमाधम ऋणपत्र निष्कासन गर्न थालेका हुन् ।
बैंकहरूमा तरलताको हावी भएकाले ऋणपत्रको ब्याज घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । उनले अहिले मुद्दतीका साथै साधारण निक्षेपको पनि ब्याजदर घटेकाले यसको असर ऋणपत्रमा परेको जानकारी दिए ।
भोलिका दिनमा कर्जा लगानी बढेपछि तरलता कम हुन गई ऋणपत्रको ब्याजदर पहिलाको अवस्थामा आउने संभावना रहेको उनले औंल्याए । केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम सीमा तोकेको उनको भनाइ छ । ऋणपत्र बापतको रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदर कम हुँदा ऋणपत्र बिक्री नहुने संभावना बढी हुन्छ । यसअघि पनि बैंकहरुले निष्कासन गरेका सबै ऋणपत्र बिक्री हुन सकेका छैनन् ।
लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि लगानीको वातारण बन्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ९२ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
