काठमाडौं । प्रस्तावित ६४० मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीहरुले न्युनतम २० प्रतिशत निःशुल्क बिजुली प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ ।
लगानी बोर्डले आब्हान गरेको बोलपत्रमा न्युनतम निःशुल्क बिजुलीको सीमा तोकेको हो । बोर्डले निःशुल्क बिजुलीलाई बोलपत्रको ५० प्रतिशत अंकभार तोकेको छ । बोर्डले न्युनतम २० देखि अधिकतम २५ प्रतिशत प्रस्तावको भार तोकेको छ ।
बाँकी ५० प्रतिशत भार प्राविधिक ज्ञान, बिजुली निकासी, आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा तथा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन र आयोजनाको कार्यतालिकालाई तोकेको छ ।
यसैगरी सरकारले गरेको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन खरिद गर्न प्रस्तावक कम्पनीहरुले न्युनतम १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको खाकामा तल्लो अरुणका लागि प्रस्ताव आब्हान गरेको हो । २१.९ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेपछि भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो बनाउन लाइसेन्स पाएको हो ।
यो क्षमता बराबरको आयोजना बनाउन करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । लगानी बोर्डले यसअघि छनोट भएका ३ ओटा विदेशी कम्पनीसंग प्रस्ताव आब्हान गरेको हो ।
असोज ६ गते बसेको लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र पावर कन्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना), भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड, ग्रीन रिर्साेसेज प्राइभेट लिमिटेड र इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जे पावर) लाई छनौट गरेको थियो ।
बोलपत्रमा यी कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने छन । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी सञ्चित गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो ।
संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना बनाउन १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । हाल आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ ।
