काठमाडौं । लमजुङमा निजी लगानीमा निर्माणधीन ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजनाबाट १ वर्षभित्रमा बिजुली बल्ने भएको छ ।
आयोजनाको ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । अब ४५ प्रतिशत काम बाँकी छ । आयोजना ढिलोमा १ वर्षभित्र सक्ने गरी काम अघि बढेको लगानीकर्ता पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक केशवबहादुर रायमाझीले बताए ।
आउँदो असारमै आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिएकोमा गत भदौमा दोर्दीखोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति गरेपछि ६ देखि ८ महिनासम्म ढिलाइ हुन पुगेको उनले जानकारी गराए ।
यसअघि आयोजना २०७७ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । बाढीले आयोजनाको इन्टेकको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको रायमाझीले बताए ।मुल र सहायक गरी ९ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम ८० प्रतिशत सकिएको उनले सुनाए ।
यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आउँदो फेब्रुअरीदेखि आयात सुरु हुने भएको छ । यस्तै ५ किलोमिटर प्रसारणललाइन निर्माणको काम सुरु हुन लागेको छ ।
६४० मिटर अग्लो हेड रहेको उक्त आयोजनामा २ ओटा टर्बाइन रहनेछन । मुल सुरुङको लम्बाइ ५.१ किलोमिटर छ । आयोजना निर्माण भएपछि वार्षिक ३२ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
सानिमा बैंकको अगुवाइमा सातओटा बैंकको ऋण लगानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक कुल लागत अनुमान ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ ।
आयोजनामा सिभिलतर्फ हाई हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, वज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन र बीपीसी कम्पनीले काम गरिरहेका छन । ढिलाइ भएपनि आयोजनाको लागत नबढ्ने उनले स्पष्टपारे ।
आयोजनालाई थप लगानी जुटाउन कम्पनीले आउँदो असारसम्म ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख कित्ता प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले पुस २७ गते साधारणसभा बोलाएको छ । कुल पुँजी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने रायमाझीले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०७१ फागुनमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको उक्त आयोजना विसं २०७३ असारबाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । ४९.६ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा पछि क्षमता बढेर ५४ मेगावाट पुगेको छ ।
आयोजना निर्माण भएपछि उत्पादित विद्युत लम्जुङको कीर्तिपुर सबस्टेसनमा जोडिने छ । हाल उक्त सबस्टेसनको काम पनि तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । दोर्दी करिडोरमा मात्रै निजी लगानीमा आधा दर्जन आयोजना निर्माणाधीन छन । बाढीका कारण निर्माणधिन आयोजना ढिला हुने भएको छ ।