काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले असार १२ गतेबाट सय ओटा ट्याङ्करलाई मात्रै प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गर्ने भएको छ ।
निगमसँग आवद्ध भएका एक हजार ९ सय ट्याङ्कर मध्ये एक सय ओटा मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको र त्यति ट्याङ्करलाई मात्रै पीडीओ जारी गर्ने निगम स्रोतले बताएको छ ।
‘सरकारले ढुवानीमा भ्याट लगाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ निगम स्रोतले क्यापिटलसँग भन्यो, ‘भ्याटमा दर्ता भएकालाई मात्रै ढुवानी दिँदा एक सय ओटा मात्रै ट्याङ्कर हुन्छन् । एक सय ओटा ट्याङ्करले तेल ढुवानी गर्दा नेपालको माग धान्न कठिन हुन्छ ।’
‘असार आठ गतेसम्म भ्याटमा एक सय ओटा ट्याङ्कर दर्ता भएका छन् । अबको ४ दिनमा कति दर्ता हुन्छन् ? त्यो भन्न सकिन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा एक सय ओटा भन्दा बढी ट्याङ्कर दर्ता भएका छैनन् ।’
दैनिक एक हजार ९ सय ओटा ट्याङ्करले तेल ढुवानी गर्दा देशको मागलाई सहजै सम्बोधन गर्न सकेको थियो । अब एक सय ट्याङ्करले मात्रै तेल ढुवानी गर्दा कसरी माग सम्बोधन हुन्छ ?
निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याएको भ्याटलाई निगमले कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘असार १२ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो दिनसम्म जति ट्याङ्कर भ्याटमा दर्ता भएर आउँछन्, त्यति ट्याङ्करलाई पीडीओ दिन्छौं ।’ बाँकी ट्याङ्करलाई पीडीओ बन्द गर्छौ ।’
अहिलेसम्म थोरै मात्रै ट्याङ्कर भ्याटमा दर्ता भएका छन् । तर, असार १२ गतेसम्म अधिकांश ट्याङ्कर भ्याटमा दर्ता भइसक्ने उनको विश्वास छ । यदि भ्याटमा दर्ता नभए पनि देशमा तेलको हाहाकार हुन नदिने पौडेलले दाबी गरे ।
उनले व्यवसायीले राखेका अन्य माग सम्बोधन गर्न निगम तयार भए पनि भ्याट कार्यान्वयन गर्ने केसमा कम्प्रमाइज्ड नगर्ने पौडेलले बताए । ‘व्यवसायीका अन्य माग सम्बोधन भइसकेको छ, कतिपय माग सम्बोधनका लागि पहल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, भ्याटमा त ढुवानीकर्ता अनिवार्य रुपमा आउनुपर्छ ।’
तर, ढुवानी व्यवसायीले तत्काल भ्याटमा जान नसक्ने बताइसकेका छन् । यदि सरकारले जबरजस्ती गरे, ट्याङ्करको चाबी सरकारलाई बुझाउने उनीहरुको तयारी छ । यस्तो अवस्थामा असार १२ गते पछि निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने निगमकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।