बिहीबार, मंसिर १६ २०७८ १०:३२ PM

×

२५ हजारको सीमालाई २ लाख पुर्याए डलर बेचेर भारु किन्नु पर्दैन (अन्तर्वार्ता)

images

देशमा पर्यटकको आगमन बढेसँगै पर्यटन पूर्वाधारले व्यापकता पाएको छ । नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्वसामू पुर्याउन सरकार र निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । नेपाल पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मुलुक बन्दै गएसँगै उद्योगी/व्यवसायीले होटलमा लगानी बढाइरहेका छन् । उत्पादनमूलकमा पायोनियर व्यावसायिक घराना एमएस ग्रुपले अमेरिकन दुईवटा चेन होटल म्यारियट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने म्यारियटकै अर्को ब्रान्ड मोक्सीसमेत बनाउन सुरु गरेको छ । दुईवटा चिनी उद्योग, एउटा धागो उद्योग र एउटा स्टिल उद्योग स्थापना गरिएसकेको एमएस सेवामूलक उद्योगमा आक्रामक बनिरहेको छ । उत्पादनमूलकबाट सेवामूलक उद्योगमा प्रवेश गरेका शशिकान्त अग्रवालसँग क्यापिटल नेपालका संवाददता सुजन ओलीले गरेको कुराकानी :

कोभिडबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै तङ्ग्रिन थालेको हो ? 

कोभिडको समयबाट तुलना गर्ने हो भने अहिले पर्यटक आगमनको अवस्था धेरै सुधार भएको छ । तर, नेपालमा जति पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना छ, यहाँको होटलको जति क्षमता छ, त्यसको तुलनामा पर्यटक आगमनको अवस्था छँदै छैन । नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले संसारकै उत्कृष्ट मुलुकभित्र पर्छ । यहाँ कैयौं पर्यटकीय स्थलहरू छन् । पर्यटकलाई महिनौं दिनसम्म नेपालमा राख्न सकिन्छ । 

कोभिडको समयमा होटलमा भएका रुममध्ये ४/६ कोठा बिक्री हुन्थ्यो भने अहिले औसतमा २०/२२ रुम बिक्री हुन थालेको छ भने त्यसलाई हामी बढेको भन्न थालेका छौं । तर, हामीले पर्यटकबाट जुन तहको आम्दानी गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनाैं । 

आगामी १ तारिकबाट थाई एयरवेजले पनि नेपालमा पुनः उडान सुरु गर्दैै छ । कोभिड पछि थाई एयरवेजले उडान बन्द गरेको थियो । टर्किस एयरले पनि सातामा ३ वटा उडान गर्दैैै आएको थियो । अब उसले पनि ५ वटा उडान गर्दै छ । त्यसैगरी, कतारले पनि उडान बढाउँदै छ । यसैगरी हवाईजहाजको संख्या बढ्दै गयो भने विदेशबाट नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि हुन सक्छ । नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता पारियो र त्यसैका कारण विश्वसामू नेपालको सन्देश राम्रो गयो । र, त्यसले पर्यटक आवागमन केही सुधार आएको हुन सक्छ । 

त्यसका अलवा सरकारले भिसा अनअराइभल गर्यो । त्यसले पनि विश्वभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । अझ व्यवसायीले भिसा फ्री गर्न माग गरेको थिए । भिसा फ्री गरेको भए पनि सरकारलाई केही आर्थिक भार पर्ने थिएन । तर, त्यसबाट उत्पन्न हुने सन्देश भने ठूलो हुन्थ्यो । त्यति उदारता चै सरकारले देखाउन नसकेकै हो । 

त्यसैगरी, सरकारले क्यासिनो खुल्न दिने निर्णय गरेका कारण पनि पर्यटकको चहलपहल देखिएको हो । पर्यटक नेपाल ल्याउन क्यासिनोको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपालमा भएका जति पनि क्यासिनो छन्, उनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेकै पर्यटक हुन् । पर्यटकहरू क्यासिनो खेल्न विश्वभरबाट यहाँ आउँछन् । त्यसबाट सरकारले पनि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ भने व्यवसायीले आम्दानी गर्छन् । फेरि क्यासिनोमा आउने सबै पर्यटक खर्चालु हुन्छन् । 

कोभिडको मध्य समयमा नेपालका क्यासिनोमा काम गर्ने कति कर्मचारीहरू भारतको गोवा, गुजरात, दमन, मुम्बई, देरादुनलगायतका ठाउँमा रहेको क्यासिनोमा खेलाउनका लागि गएका थिए । त्यो बेला नेपालका क्यासिनोहरू पूर्णरूपमा बन्द थिए । क्यासिनो खेल्न हिन्दुस्तानी र चिनियाँ नागरिकहरू अत्यधिक आकर्षित हुन्छन् । 

सरकारले भिसा अनअराइभल गर्यो । त्यसले पनि विश्वभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । अझ व्यवसायीले भिसा फ्री गर्न माग गरेको थिए । भिसा फ्री गरेको भए पनि सरकारलाई केही आर्थिक भार पर्ने थिएन । तर, त्यसबाट उत्पन्न हुने सन्देश भने ठूलो हुन्थ्यो । त्यति उदारता चै सरकारले देखाउन नसकेकै हो । 

सरकारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ ओसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको २२ वर्ष भइसक्यो । आजको दिनमा २५ हजार भारु बोकेर नेपाल घुम्न आउँछन् पर्यटक ? 

अहिले नेपालमा भारतीय रुपैयाँको ठूलो अभाव छ । डलर सञ्चितिको अवस्था पनि निरन्तर घट्दोक्रममा छ । केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाम्रो देशमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने देखिन्छ । त्यो भनेको निकै दयनीय अवस्था हो मुलुकको । 

हामीले हरेक वर्ष विदेशी मुद्रा बेचेर भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गत वर्ष मात्रै नेपाल सरकारले ३ अर्ब डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँ किनेका थियो । नेपालमा कामदारले रेमिट्यान्सका रूपमा पठाएको डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँ किन्नुपर्ने अवस्था छ । आज पनि नेपालको ६० देखि ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग नै हुन्छ । बेमौसमी वर्षाले नेपालको धानबाली नष्ट बनाएको छ । भनेपछि आगामी वर्ष पक्कै पनि चामल आयात बढ्छ ।

नेपालमा चामल भारतबाटै आउने हो । भने पछि अझै धेरै डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि भारुको निकै ‘सर्टटेज’ छ । त्यो सर्टटेजलाई कम गर्न सरकारले नयाँ स्टेप चाल्न सक्छ । नयाँ स्टेप चाल्दा एकातिर नेपालमा पर्यटकको संख्या पनि बढ्ने र भारु अभाव पनि केही कम गर्न सकिन्छ । 

नेपाल सरकार र भारत सरकारले सन् २००० मा गरेको सहमतिअनुसार नेपालमा एक व्यक्तिले २५ हजारभन्दा बढी भारु ओसार पसार गर्न पाइँदैन । यो निर्णय गरेको झन्डै २२ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । त्यो बेलाको २५ हजार भनेको अहिलेको २ लाख रुपैयाँ बराबर हो । त्यो बेलाको तुलनामा व्यक्तिको ‘लक्जरी’ पनि बढेको छ । खर्च गर्न बानीमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । त्यो बेलाको २५ हजार भारु भनेको अहिलेको घटीमा पनि २ लाख रुपैयाँ हो । त्यही भएर सरकारले २५ हजारको सीमालाई बढाएर २ लाख पुर्याउनुपर्छ । 

नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीति तवरबाट छलफल गरेर २५ हजारको सीमालाई २ लाख रुपैयाँ पुर्याउन अति आवश्यक छ । त्यो बेला भारतले आफ्नो ‘इन्ट्रेस्टमा’ २५ हजारको सीमा लगाएको होला । अब नेपाल सरकारले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कुरा गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपालमा भारतीय पर्यटक ल्याउन अतिआवश्यक छ । यदि भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा २ लाख रुपैयाँ ल्याउन दिने हो भने नेपालमा भारतीय रुपैयाँको अभाव हुने समस्या पनि हल हुन्छ र भारतीय पर्यटकको पनि ओइरो लाग्छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग अबिलम्ब वार्ता गरेर २५ हजारको सीमालाई २ लाख पुर्याउनुपर्छ । 

भारतले नेपालमाथि ठूलो सदासहायता देखाएको छ । भारतका लागि २ लाख रुपैयाँ सीमा पुर्याउन कुनै ठूलो कुरा पनि होइन । कानुनी अड्चन नफुकाउँदासम्म नेपाल सरकारले अनौपचारिक रूपमा आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई यदि कोही भारतीयले सीमाभन्दा बढी रकम ल्याएको छ भने पनि उसलाई कुनै सोधपुछ नगर्नू भनेर निर्देशन दिनुपर्छ । किनभने, भारतीय नागरिकले आफ्नो देशमा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा पैसा लिएर आएको छ भने त्यसलाई पक्राउ गरेर अनावश्यक दुःख किन दिने ? संसारभर पैसा लैजानेलाई खुला रूपमा स्वागत गर्ने प्रचलन छ । हामीले पनि किन रोक्नु पर्यो ? 

नेपालमा केही दिनयता पर्यटकको फ्लो बढेको देखिन्छ । नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये कुन देशको बाहुल्यता छ ? 

अहिले पनि धेरै देशले उडान बन्द गरेका छन् । कैयौं उडान बन्द छन् । अहिले नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये अधिकांश भारतीय नागरिक छन् । हिमाल चढ्न आउने युरोपेली र केही अमेरिकी छन् । त्यसबाहेक सबैभन्दा बढी भारतीय छन् । चीनले घुम्नका लागि आफ्ना नागरिकलाई अनुमति दिएको छैन । चिनियाँ उडान बन्द छ । हिमाल आरोहणका लागि मध्यपूर्वका केही देशमा पर्यटक आएका छन् । युरोपका नागरिक पनि हिमाल आरोहणमा आएका छन् । तर, त्यसबाहेक सबै भारतीय नागरिक हुन् । 

अहिले नेपालका होटलमा जति पनि पर्यटकको चहलपहल देखिन्छ, त्यो सबै भारतीय नागरिक नेपाल आएर भएको हो । अहिले तारे होटलमा करिब ४० देखि ५० प्रतिशत बुकिङ छ । ती सबै रुम भारतीय नागरिकले बुक गरेका हुन् । क्यासिनोमा पनि चहलपहल बढेको छ । क्यासिनो खेल्न पनि ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकहरू नेपालमा छन् । यदि सरकारले भारतबाट आउने नागरिकलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ल्याउन दिने हो भने अझै धेरै पर्यटकहरू आउन सक्छन् । 

नेपाल सरकार र भारत सरकारले सन् २००० मा गरेको सहमतिअनुसार नेपालमा एक व्यक्तिले २५ हजारभन्दा बढी भारु ओसार पसार गर्न पाइँदैन । यो निर्णय गरेको झन्डै २२ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । त्यो बेलाको २५ हजार भनेको अहिलेको २ लाख रुपैयाँ बराबर हो । त्यो बेलाको तुलनामा व्यक्तिको ‘लक्जरी’ पनि बढेको छ । खर्च गर्न बानीमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । त्यो बेलाको २५ हजार भारु भनेको अहिलेको घटीमा पनि २ लाख रुपैयाँ हो । त्यही भएर सरकारले २५ हजारको सीमालाई बढाएर २ लाख पुर्याउनुपर्छ । 

कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्यटन पर्छ । त्यसभित्र पनि होटल सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामार्फत दिएको सुविधाले केही राहत मिल्यो ? 

केन्द्रीय बैंकले कोभिडबाट होटल क्षेत्र बढी प्रभावित भएको निश्कर्ष निकालेर दिएको पुनर्कर्जा सुविधाबाट केही न केही राहत पक्कै पनि मिलेको छ । हुँदै नहुनुभन्दा जे जति दिएको छ, त्यसबाट केही न केही राहत मिलेको छ । तर, हामीले प्रतिशतका आधारमा पुनर्कर्जा दिन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको थियौं । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ छ । 

यदि कुनै लगानीकर्ताले २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएर होटल बनाएको छ भने र उसलाई २० करोड नै पुनर्कर्जा दिइयो भने उसका लागि सतप्रतिशत हुन आयो । यदि १० करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा दिइयो भने ५० प्रतिशत हुन आयो । तर, यदि कुनै लगानीकर्ताले ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर होटल बनाएको छ र उसलाई केन्द्रीय बैंक २० करोड रुपैयाँ नै दियो भने पनि उसका लागि जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै भयो । ५ प्रतिशत पुनर्कर्जा दिएर त केही हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले ऋणको ५० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । केन्द्रीय बैंकले मद्धत नै नगरेको भन्न मिलेन । तर, यस्तो कठिन परिस्थितिमा त्यति सुविधाले पुग्दैन । 

बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । नयाँ ऋण पाउने अवस्था छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्छ ? 

विगत केही समयदेखि बैंकसँग लगानीयोग्य रकम शून्यमा झरेको अवस्था छ । खासगरी केन्द्रीय बैंकले सीसीडी खारेज गरेर सीडी लागू गरेपछि यस्तो अवस्था आएको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम नहुने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन् । यस्तो बेला बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर आम्दानी गर्नतर्फ केन्द्रित हुुन्छन् । नयाँ ऋण नपाउने बित्तिकै नयाँ उद्योग लाग्न सक्दैन ।

नयाँ उद्योग नलाग्ने बित्तिकै रोजगारी सिर्जना नहुनेदेखि सरकारले पाउने राजस्वसमेत गुम्छ । त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले तरलता सहज बनाउन र ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हुन बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने होडबाजीलाई केन्द्रीय बैंकले रोकेको छ । तर, त्यसरी नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि बजारमा पर्याप्त तरलता छाडिएर गरेको भए ब्याजदर आफैं नियन्त्रणमा आउँथ्यो । 

एकातिर केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू गरेपछि बैंकसँग भएको रिजर्भ चलाउन पाएका छैनन् । बैंकसँग पनि ठूलो मात्रामा रिजर्भ हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले जुन हिसाबले पुँजीगत खर्च गर्छु भनेको छ, त्यो हिसाबबाट हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । सरकार विकास निर्माणप्रति गम्भीर बन्ने बित्तिकै बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउँछ र तरलता अभाव पनि हुँदैन र ब्याजदर पनि बढ्दैन । यी दुई कुरा नहुने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढिहाल्छ । 

ब्याजदर वृद्धि हुने बित्तिकै त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर उद्योगमा परिहाल्छ । अहिले नेपालमा जति पनि उद्योगहरू आएका छन्, ती सबै न्यून ब्याजदर भएको बेला परिकल्पना गरेर ल्याइएका उद्योगहरू हुन् । अब ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । उद्योग लगाउँदा टिक्न सकिन्छ भनेर लगाइएको हो । तर, अहिले ब्याजदर वृद्धि गर्न खोजिँदै छ । यदि ब्याजदर बढ्यो भने औद्योगिक उत्पादनमा यसको ठूलो असर पर्न सक्छ । 

बिडम्बना, नेपालमा कुनै पनि ठूलो उद्योग लगाउन २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । त्यसको पेब्याक ७ देखि १० वर्ष हुन्छ । दीर्घकालसम्म चल्ने उद्योगका लागि ब्याजदर फिक्स गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि म्यारियट होटल बनाउने बेला बैंकको ब्याज ७ प्रतिशत थियो । त्यति ब्याजदर तिरेर उद्योग लगाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर मैले होटल लगाएँ । तर, बीचमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्यो ।

६र७ प्रतिशत ब्याज हुन्छ भनेर होटल लगाएको हो । तर, बीचमा ब्याजदरमा अत्यधिक उतारचढाव देखियो । यस्तो बेला सरकार वा केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालका लागि लगानी गर्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उद्योग लगाउँछ भने त्यसलाई सरकारले ब्याज सहुलियत दिनुपर्छ । ३ वर्ष बनाउन समय लाग्छ ७ वर्ष पेब्याक पिरियड हुन्छ र त्यो बेलासम्म ब्याजदर पिक्स छ भन्नुपर्छ । 

सरकारले व्यापारलाई दिने ब्याजदर र उद्योगलाई दिने ब्याजदर फरक–फरक गर्नुपर्छ । तर, यहाँ व्यापारका लागि लिने कर्जाको ब्याजदर सस्तो छ । उद्योगका लागि लिने ब्याजदर महँगो छ । यो त ठ्याक्कै उल्टो भयो । व्यापार आज भएन बन्द गर्दा हुन्छ । उद्योग त एक पटक लगाइसकेपछि बन्द गर्ने कुरा हुँदैन ।  

यदि कुनै लगानीकर्ताले २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएर होटल बनाएको छ भने र उसलाई २० करोड नै पुनर्कर्जा दिइयो भने उसका लागि सतप्रतिशत हुन आयो । यदि १० करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा दिइयो भने ५० प्रतिशत हुन आयो । तर, यदि कुनै लगानीकर्ताले ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर होटल बनाएको छ र उसलाई केन्द्रीय बैंक २० करोड रुपैयाँ नै दियो भने पनि उसका लागि जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै भयो । ५ प्रतिशत पुनर्कर्जा दिएर त केही हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले ऋणको ५० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । केन्द्रीय बैंकले मद्धत नै नगरेको भन्न मिलेन ।

बैंकहरू पनि छोटो समयका लागि कर्जा दिन बढी इच्छुक देखिने । दीर्घकालका लागि कर्जा दिन अनइच्छुक हुने गर्छन् । यसको खास कारण के हो ? 

नेपालमा ब्याजदर उतारचढाव धेरै हुन्छ । ब्याजदर स्थिरको सम्भावना छैन् । बैंकहरूले छोटो समयका लागि कर्जा दिँदा भोलि ब्याज बढाउनु परिहाल्यो भने पनि कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने सोच राख्छन् । दीर्घकालका लागि कर्जा दिए भने ब्याजदर बढाउँदा त्यस्ता ऋणमा बढाउन सक्दैनन् । त्यही भएर बैंकहरू छोटो अवधिका लागि कर्जा दिन बढी इच्छुक देखिन्छन् । 

छोटो अवधिका लागि कर्जा दिनु एक हिसावले बैंकहरूले जोखिम लिन नचाहेको पनि देखिन्छ । छोटो समयका लागि कर्जा दिँदा छिटोछिटो ब्याज बढाउन पाइन्छ भन्ने बैंकरको उद्देश्य हुन्छ । नत्र भने बैंकहरूले मेगा परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले ब्याजदर दुई अंकमा आइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा बैंकहरू मेगा परियोजनामा लगानी गर्न खोज्छन् ।

किनभने अहिले ब्याजदर अत्यधिक बढेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा केन्द्रीय बैंकले उद्योगमा प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि कोही उद्योगीले चिनी कारखाना लगाउने भयो । उद्योग सञ्चालन आउनै तीन वर्ष लाग्छ । ‘ब्र्रेक इभनमा’ आउन ५ वर्ष । पेब्याक समय ७ वर्ष लाग्छ भने पछि एउटा उद्योग १५ वर्षका लागि लाग्छ । त्यस्तो उद्योगको ब्याजदर ‘फिक्स’ नगर्ने हो भने नयाँ उद्योग कहिल्यै पनि आउँदैन । 

बेमौसमी बाढी आइसकेपछि तपाईं विराटनगरमा भएको रिलाइन्स स्पीनिङ मिल्सको निरीक्षण गरेर आउनुभएको छ । त्यहाँको वास्तविक अवस्था कस्तो रहेछ ? कुन तहको क्षति भएछ ? 

बेमौसमी बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । धान बालीमा पुगेको क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमै गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ । त्यसका अलवा बाढीले पूर्वका उद्योगमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ । त्यहाँ भएका दर्जनांै उद्योगमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट देशकै सबैभन्दा ठूलो रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स पनि तहस नहस भएको छ । यद्यपि, क्षतिको आँकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

कारखानामा ४ फिटसम्म पानी । कच्चा पदार्थ राखेका बोराहरू ५ किलोमिटरसम्म बगाएको छ । सबै मेसिनमा पानी पसेको अवस्था छ । त्यहाँ भएका सबै मेसिनहरू इलेक्ट्रोन हुन् । त्यही भएर हामीले आफ्नो आन्तरिक टिम र बाहिरबाट १०० जनाको टीम हायर गरेर सम्पूर्ण मेसिन खोल्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि मात्रै कति मेसिन काम लाग्छ ? कति मेसिन काम लाग्दैन भन्ने थाहा हुन्छ । रिलाइन्समा भएका ७ वटा युनिटमध्ये पछि बनाएको युनिटमा कुनै समस्या छैन । त्यो चलिरहेको छ । बाँकी ६ वटा युनिटमा कहीँ न कहीँ क्षति पुगेको छ । 

कारखानाहरूमा चिनी सकिएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । कुनै पनि चिनी कारखानामा चिनी स्टक छैन । म चिनी उद्योग संघको अध्यक्ष भएको नाताले सरकारलाई जेठमै उद्योगीसँग चिनीको मौज्दात शून्य छ । आयात गरेर व्यवस्था गर्न भनेको हो । नेपालमा उखुको उत्पादन घटेसँगै चिनीको उत्पादन पनि घट्यो । त्यही भएर चिनीको अभाव हुन्छ, तपाईंहरू चिनी मगाउनुस् भनेको थिएँ ।

खासगरी, चाडबाडमा चिनीको खपत अन्य समयको भन्दा बढी हुन्छ । दसैं सकिएको छ । तिहार आइसकेको छ । यो बेला चिनीबाट बन्ने परिकारको खपत बढ्छ । चिनीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? नेपाली उद्योगसँग चिनीको मौज्दात कति छ ? 

कारखानाहरूमा चिनी सकिएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । कुनै पनि चिनी कारखानामा चिनी स्टक छैन । म चिनी उद्योग संघको अध्यक्ष भएको नाताले सरकारलाई जेठमै उद्योगीसँग चिनीको मौज्दात शून्य छ । आयात गरेर व्यवस्था गर्न भनेको हो । नेपालमा उखुको उत्पादन घटेसँगै चिनीको उत्पादन पनि घट्यो । त्यही भएर चिनीको अभाव हुन्छ, तपाईंहरू चिनी मगाउनुस् भनेको थिएँ ।

सरकारी प्रक्रियाबाट चिनी मगाउँदा समय लाग्न सक्छ भनेर मैले बेलैमा सरकारलाई सजग गराएको थिएँ । सरकारले चिनी नल्याए पनि केही व्यापारीले चिनी आयात गर्न थालिसकेका छन् । नेपालका चिनी तस्करी भएर ठूलो परिमाणमा भित्रिन्छ । चिनी अभाव हुने बित्तिकै तस्करी पनि बढ्छ । 

अहिले चिनीको मूल्य अत्यधिक बढेको भनेर विभिन्न ठाउँबाट प्रश्न पनि गरिएको छ । दुई/चार दिनको तथ्यांक मसँग छैन् । तर, दसैंको दुई÷चार दिन अघिसम्म २० वटा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको समाचार आएको थियो । त्यसमा सबैभन्दा थोरै मात्रै चिनीको मूल्य बढेको देखिएको थियो । चिनीमा ५.५ प्रतिशत मूल्य बढेको देखिएको थियो । तेल, चिउरा, तरकारी, भटमास, आलुको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । 

सबै खाद्यान्नमा मूल्य बढेको पनि चिनीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । चिनीको मूल्य बढ्दा पनि आम नेपालीलाई ठूलो असर गर्दैैन । किनभने संघले निकालेको तथ्यांकअनुसार ३ जनाको परिवारमा वार्षिक १० किलोभन्दा बढी चिनी लाग्दैन । भनेको ४ किलो प्रतिव्यक्ति पर्न आउँछ । प्रतिकेजी चिनीमा २० रुपैयाँ नै मूल्य बढ्यो भने पनि वार्षिक एक जनालाई ८० रुपैयाँ भार पर्यो । मासिक सरदर ७ रुपैयाँ आर्थिक भार पर्यो । नेपालमा त एक छाक खानेमा ७ रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ । यो त जम्मा वार्षिक ७ रुपैयाँको वृद्धि हो । चिनीको मूल्यलाई लिएर बढी हल्ला मात्रै हुने हो । 

विश्व बजारमा कोइला र पेट्रोकेमिकल्सको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यसले नेपाली उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ ? 

विश्व बजारमा कोइलाको मूल्य बढ्दा नेपालमा त्यसको असर अत्यन्तै कम पर्छ । संसारमा कोइलाको २ चिजमा बढी प्रयोग हुन्छ । एक स्टिल प्रडक्सन र अर्को ऊर्जा निकाल्न । नेपालमा कोइलाबाट ऊर्जा छँदै छैन । स्टिल प्रोडक्सनमा पनि बिजुलीको प्रयोग बढी हुन्छ । त्यस हिसाबले कोइलाको मूल्य बढ्दा नेपाललाई ठूलो असर गरेका देखिँदैन । तर, असर नै पर्दैन भन्न खोजेको होइन । इँटा, सिमेन्ट, स्टिललगायतका केही उद्योगमा समस्या निम्तिन सक्छ । तर, पेट्रोकेमिकल्सको मूल्य बढ्दा भने धेरै उद्योगलाई मर्का पर्न सक्छ । किनभने यहाँ पेट्रोकेमिकल्सबाट धेरै वस्तुहरु बनाइन्छ । 

आइतबार​ १४ कात्तिक २०७८ ११:२० AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया