सोमबार, जेठ ३१ २०७८ ११:४५ AM

×

कोरोनाबाट पिल्सिएका उद्योगी/व्यवसायीलाई बचाउने बजेट आउनुपर्छ 

images

गत वर्ष चालू वर्षको बजेट निर्माणको बेला कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाकाबीच सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाइरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संकट सामना गरिरहँदा पूर्व प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । 

अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थितिमा सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयनको क्षमतालाई ध्यानमा राखिनुपर्छ । 

हरेक क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरलाई गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुनसक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको  पुनरुत्थान हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांक लिएर अध्ययन गरेको हुनुुपर्छ । 

जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ ।

संविधानले नै हरेक वर्ष जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । यसआधारमा भन्दा जस्तोसुकै राजनीतिक वा अन्य असन्तुलन भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।

कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेका बेला जनताको जीवनरक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार पनि गरेको छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजी क्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । जसले गर्दा दिनप्रतिदिन कोरोना संकट गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । 

उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकारी संयन्त्रले जनतालाई राहत दिनुुको सट्टा आहत बनाउने काम पो गरिरहेको हो कि भन्ने आभाष मिल्न थालेको छ ।

कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै कस्टकर बनिरहेको छ । कठिन परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटको तयारी गरिरहँदा राजनीतिक दृश्यले भने बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न गराइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमाथि थुप्रै आशा र अपेक्षा राखेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजी क्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानका लागि विशेष राहत प्याकेजको अपेक्षा गरेको छ र त्यसका लागि सरकारको ढोका घच्घचाइरहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले राहत योजना ल्याइरहेको अवस्थामा नेपालले मात्रै बेवास्ता गर्न मिल्दैन र मिल्दैन पनि । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

कोभिड महामारी र त्यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुुकहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको मुलुुकका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधन स्रोतको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने मात्रै अपेक्षित आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसबाट आशावादी बन्न ठाउँ पनि रहन्छ । 

सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले लाभ उठाउन सकेनन् । यसबीचमा दिइएको राहत र त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा निजी क्षेत्रले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यस्तो बेलामा आउने बजेटले उचित सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ ।

महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने हाम्रो माग छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा पनि सबै पक्षले ध्यान दिनुुपर्छ । 

कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू विषम परिस्थितिमा जोडतोडले उठ्ने गर्छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । यस्तो बेलामा नेपालमा पनि कर प्रणालीमा सुुधारको अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन ।

भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्ने निश्चित छ । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमान्दार भएको अवस्थामा कर सुधार प्रक्रियामा विलम्ब गर्नुहुँदैन । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ ।

अहिलेको कठिन परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छुटसम्मको नीति अवलम्बन गर्नुु आवश्यक छ । 

कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको जालो (चेन) तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार दीर्घकालीन समाधान हो ।

खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थ सामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोकले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । 

कोरोना महामारीले धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । अझ पर्यटन र उद्योग जस्ता क्षेत्रका श्रमिक बढी प्रभावित छन् । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । अत्यन्त गरिब र मजदुरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने वर्गलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने र मजदुरहरूलाई पनि राहत दिने प्याकेज ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । 

बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ ।

यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पुँजीको समस्या छ भने पुँजी उपलब्धताका लागि काम गर्नुुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको स्थितिमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने खालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले चालू मौद्रिक नीतिमा ब्याज छुट दिनेसम्बन्धी नीति अंगिकार गरेको थियो । सरकारले थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा पीडित र अप्ठ्यारोमा परेका वर्गलाई राहत र छुट दिनुुपर्छ । सरकारी नीति दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन नियमन र विशेष अनुुगमन गर्नुपर्छ । 

मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् । 

शुक्रबार​ १४ जेठ २०७८ १२:१२ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया