बिहीबार, मंसिर १६ २०७८ १०:३१ PM

×

जलवायु अनुकूलन कार्यका लागि युरोपेली संघले दिने भयो ३२ अर्ब सहयोग

images

काठमाडौँ ।  नेपालमा जलवायु अनुकूलन कार्य सञ्चालन तथा त्यसको प्रभाव नियन्त्रणमा सघाउन ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणाका साथ नेपाल युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको १३औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बुधबार यहाँ सम्पन्न संयुक्त आयोगको बैठकमा हरित पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत युरोप समूह प्रयास (टिम युरोप इनिसिएटभ) मार्फत फिनल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि उक्त सहयोगको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । 

हालै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा मद्दत गर्न तथा नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको स्थितिमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा उक्त रकम उपयोग हुने बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

नेपालले आफ्ना हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न युरोपेली सङ्घलाई गरेको अनुरोधको प्रत्युत्तरमा उसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको सकारात्मक विकास र प्रयासको सराहना गर्दै आवश्यक कानुन बनेपछि त्यस दिशामा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन दिएको छ ।

सङ्घले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बैठकमा नेपालले हवाई सुरक्षा सुधारका लागि भएका प्रयास तथा प्रस्तावित नयाँ उड्डयन कानुनबारे जानकारी दिएको थियो ।
 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकायका रुपमा स्थापित गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको  लामो समय भइसकेको छ । हवाई सुरक्षा सुधारका निम्ति सङ्घबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै नेपालले महामारीपछिको  आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन उडान प्रतिबन्ध हट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको ती अधिकारीले बताए । 

नेपालले दिगो पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु(उत्थानशील कृषि, जैविक विविधता संरक्षण, पर्यावरणमैत्री यातायात, दिगो शहरीकरण तथा देशको आर्थिक पुनरुत्थानलाई योगदान गर्ने जलवायु मैत्री विकास पहल प्रस्तुत गरेको र त्यसमा सघाउने प्रतिबद्धता सङ्घले व्यक्त गरेको बुधबार राति जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 


सन् २०२१ देखि २०२७ सम्मको बहुवर्षीय वित्तीय ढाँचामा सङ्घले गर्ने विकास सहायतालाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिने तथा समावेशी, हरित वृद्धि, मानव पूँजी विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा सङ्घले विशेष जोड दिँदै सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट मध्यम आययुक्त मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको योजनको स्वागत गरेको छ ।

साथै उसले नेपालको हरित, लचिलो समावेशी विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालको विकासका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न सबै सम्भव सहयोग गर्न तयार बताएको छ । 


नेपालको राष्ट्रिय अभिलाषालाई दृष्टिगत गरी त्यससम्बन्धी प्रक्रियामा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सङ्घले दोहोर्‍याएको छ । संयुक्त आयोगले नेपालमा युरोपेली लगानी बैंकको ऋण प्रवाह एवं अन्य सहयोगको स्वागत गर्दै आगामी वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका साथै सुधारिएको सम्पर्क सञ्जाल र नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ । 

न्यून र मध्यम आय भएका देशका लागि कोभिड महामारीपछिका पुनरुत्थान गतिविधिमा भरथेग गर्न समूह २० अर्थात् जी ट्वेन्टी को वित्तीय सहयोग संयन्त्रको विस्तार हुनुपर्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनउँदै महामारीका कारण लाभग्राही देशहरूमा जारी वित्तीय समस्यालाई दृष्टिगत गरी उक्त संयन्त्रमार्फत सहयोग परिचालन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आह्वान गरेका छन् । 

 बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले व्यक्त गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सङ्घले स्वागत गरेको थियो । 

बैठकको सहअध्यक्षता परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र युरोपेली बाह्य मामिला सेवाका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि नायब निर्देशक पाओला पाम्पालोनीले गरेका थिए । संयुक्त आयोगको १४ औं बैठक आगामी वर्ष ब्रसेल्समा हुनेछ ।

सन् १९९६ मा स्थापना भएको नेपाल सङ्घ संयुक्त आयोग नेपाल र युरोपेली सङ्घबीचको साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउन तथा आपसी सहयोगलाई गति प्रदान गर्ने उपयुक्त मञ्च साबित मात्र भएको छैन सङ्घमा आबद्ध २७ देशसँग पारस्परिक सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ तुल्याउने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । रासस
 

बिहीबार ९ मंसिर २०७८ १०:३३ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया