काठमाडौं । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का लागि सरकार र विकास साझेदारहरुले ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ अनुमोदन गरेका छन् ।
शुक्रबार भएको ‘दिगो पुनरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासतर्फको यात्रा’ नामक सम्मेलनमा उनीहरुले संयुक्त रुपमा घोषणपत्र अनुमोदन गरेका हुन् । घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एशियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।
काठमाडाैं घोषणापत्रअन्तर्गत, नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब ४ खर्ब ९६ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरेका छन् । साथै यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्नका लागि ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको स्राेत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पहिले नै जनाइसकेका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनैतिक कार्य योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्ने जनाएको छ ।
‘कोभिड–१९बाट नेपालको पुनरूत्थानलाई सघाउने ग्रिड योजनाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र बढ्दो असमानताहरूको सम्बोधन गर्न सघाउनेछ ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निमाणका लागि हामी विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्रलगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं ।’
ग्रिडअन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको १५औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउनेछ ।
सीओपीटूसिक्स सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित सो ‘दिगो पुनरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासतर्फको यात्रा’ सम्मेलनमा संघीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्र, र जलवायु विशेषज्ञहरुको उपस्थिति थियो ।