काठमाडौं । व्यक्तिगततर्फको आयकरको स्ल्याब (सीमा) बढाउने छलफल सुरु गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले त्यसबाट हुन सक्ने कर नोक्सानको विश्लेषण गर्न थालेको छ ।
वर्तमान आयकरको सीमा एकदमै कम भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचन भइरहेका बेला सरकार भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत तर्फको आयकरको सीमा बढाउन अघि बढेको छ ।
‘त्यसरी सीमा बढाउँदा कर उठ्तीमा के कति नोक्सान हुन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘सीमा जसरी पनि बढ्छ । तर, न्यूनतम सीमालाई कति पुर्याउँदा कति कर नोक्सान हुन्छ भनेर अहिले विश्लेषण भइरहेको छ ।’
स्रोतका अनुसार अहिले आयकरको व्यक्तिगततर्फको न्यूनतम स्ल्याब विवाहितका लागि वार्षिक ४ लाख ५० हजार र अविवाहितका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । अहिले त्यो सीमालाई ८ लाख र ८ लाख ५० हजार पुर्याउन दबाब आइरहेको छ ।
अहिलेको सीमालाई दोब्बर बनाउँदा कर उठ्तीमा ठूलो नोक्सान हुने देखिन्छ । वर्तमान आयकरको सीमालाई हेर्दा ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजारसम्म १० प्रतिशत कर लाग्छ । ५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत कर लाग्छ । ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत र २० लाखमाथि ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार ४ लाख ५० हजारको सीमालाई ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतमा झार्ने हो भने सरकारले ठूलो कर नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा त्यो स्ल्याबभित्र आम्दानी गर्ने समूह धेरै छन् । उनीहरुको योगदान कुल आयकर उठ्तीमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान रहन्छ । तर, यही समूह मध्यम वर्गभित्र पर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
न्यूनतम आयकरको सीमालाई कति बनाउने भन्ने अझै छलफलमै छ । भारतको बजेटले आयकरको सीमालाई बढाएको छ । त्यहाँ ५ लाख भारुसम्म शून्य कर लाग्छ । ५ लाखदेखि ७ लाख ५० हजार भारुसम्म १० प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । ७ लाख ५० हजारदेखि १० लाखसम्म १५ प्रतिशत कर लाग्छ । १० देखि १२ लाख कमाउने २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
त्यहाँको दरलाई हेरेर नेपालमा पनि आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने देखिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।