काठमाडौं। भर्खरै सिंगापुरबाट नेपाल आएका व्यवसायी सतिशलाल आचार्य यतिखेर आफ्नो दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता मिनाहा गरिदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्।
नेपालमा शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेका आचार्य २० अर्ब रुपैयाँबराबर बक्यौता मिनाहा गराइदिन जोडतोडले लागिरहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैतपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला आचार्यले दौडधुप तीव्र बनाएका हुन्।
आचार्य यतिखेर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता मिनाहाका लागि पहल गरिदिन निरन्तर लागेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन्। ओलीको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यही भएर आचार्य ओलीको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको उनीनिकट एक व्यवसायीले जानकारी दिए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आगामी चैतसम्म स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स म्याद छ। जरिवानासहित चैतमा सम्पूर्ण रकम तिरेको खण्डमा स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ। तर, आचार्य र उनको टोली सम्पूर्ण बक्यौता मिनाहाका लागि जुटेका छन्।
‘थापाथलीमा आचार्यको अफिस छ। त्यहीँबाट सम्पूर्ण सेटिङ भइरहेको छ,’ एक व्यवसायीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सत्तासँगको निकटतालाई आचार्यले दुरुपयोग गरेर राज्यकोष लुट्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन्।’
के हुन्छ स्मार्टको भविष्य?
नेपालमा सन् २००८ देखि सेवा सुरु गरेको निजी मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले योपटक पनि आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएन।
मुलुककै तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनीका रूपमा रहेको स्मार्टले आफ्नो बक्यौता रकमका साथमा नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि अब नवीकरण गर्न जरिवानास्वरूप ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।
आगामी चैत मसान्तमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स म्याद सकिँदैछ। त्यसका लागि कम्पनीले तीन महिनाअघि अर्थात पुस मसान्तभित्रै लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, यो अवधिमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेका कारण स्मार्ट जरिवानामा परेको हो। अब कम्पनीले चैत मासन्तसम्म जरिवानासहित आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तभित्र लाइसेन्स नवीकरण गरेको भए २० अर्ब दस्तुर बुझाउँदा हुन्थ्यो। तर, उक्त अवधिमा नवीकरण नगरेका कारण अब नवीकरण गर्दा थप १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘पुस मसान्तभित्र नवीकरण गरेको भए स्मार्ट टेलिकमले लगभग २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा पुग्थ्यो,’ निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब उसले चैत मसान्तसम्म नवीकरण गर्न पाउँछ तर २० अर्बको १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा स्मार्ट टेलिकमले थप ३ अर्ब गरी २३ अर्ब बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।’
निर्देशक पौडेलले स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन दिने प्रक्रियामा रहेको पनि बताए।
‘हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छैन तर त्यसको निवेदन दिने प्रक्रियामा रहेको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिए।
‘गत पुस २६ गते स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो,’ उपनिर्देशक मिश्रले भने, ‘पैसा दिएर निवेदन दिनुपर्ने हो, तर निवेदन दिएको छ तिर्नुपर्ने रकम भने बुझाएको छैन।’
चैतभित्र पनि नवीकरण नगरे के हुन्छ?
स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नबुझाएको विषय नयाँ भने होइन। एक समय यो विषय टेलिकम खारेजी गर्ने प्रक्रियासम्म पुगेको थियो। तर, उसले पटक–पटक म्याद थपको माग गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि त्यसैगरी म्याद थप्दै आएको छ।
पटक–पटक म्याद माग्ने तर बक्यौता नबुझाउने र नवीकरण नगर्ने काम गर्दै आएको स्मार्टले यसपालि पनि सोही प्रक्रिया दोहो¥याउने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल चैत मसान्तसम्म पनि स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण नगरे खारेजीमा जाने बताउँछन्।
‘स्मार्ट टेलिकमसँग जरिवानावापत रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने समय अझै पनि छ,’ अध्यक्ष खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘चैत मसान्तसम्म पनि नवीकरण नगरेको खण्डमा उसको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। त्यसपछि सम्पति व्यवस्था ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट सक्षम र गर्नसक्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार स्मार्टले हरेक आर्थिक वर्ष अन्त्यमा बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो। तर, उसले प्राप्त सुविधाअनुसार पनि रकम बुझाएन। त्यसपछि प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको भन्दै स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन पुनः माग गरेको थियो।
तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषदले पटक–पटक म्याद थप गरिदिँदै आएको छ। पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ मा पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो।
थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ मा फेरि २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा स्मार्टले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले योपटक पनि पहिलो किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि पुस १४ मै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले उक्त निवेदनमा पहिलो किस्तावापतको २० करोड रुपैयाँमात्रै अहिले तिर्ने र बाँकी रकमका लागि एक वर्षको म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले टेलिकमलाई २०७९ पुस मसान्सम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो। उक्त म्याद नाघेकाले अब जरिवानासहितको रकम चैत मसान्तसम्म नबुझाए कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीमा पर्ने छ।
सन् २०१३ मा स्मार्टले युनिफाइड लाइसेन्स पाएको थियो भने २००८ देखि ग्रामीण भेगमा सेवा सुरु गरिसकेको थियो। तर, लामो समयदेखि बक्यौता रकम बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स नै खारेज हुनसक्ने अवस्था पटक–पटक सिर्जना भएको छ।
नयाँ कम्पनी लाइसेन्स पाउन बल गरिरहेको तर बक्यौता नबुझाउने स्मार्ट टेलिकमलाई बारम्बार म्याद थप्दै सुरक्षा दिने काम भएको भन्दै यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।
