काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा ‘अशुभ’ संकेत देखिएपछि गत बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठन र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनसँग छलफल गरे । अर्थ मन्त्रालयको हलमा २ बजेदेखि सुरु भएको छलफल करिब ३ घण्टा चल्यो ।
रेमिट्यान्सको चुहावट (लिकेज) बाट छलफल सुरु भएको थियो । प्रत्येक महिना रेमिट्यान्समा आएको गिरावटले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गम्भीर चाप परेपछि अर्थमन्त्री शर्माले रेमिट्यान्सको लिकेजलाई रोक्न के–कस्ता उपाय चाल्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रसँग सोधेका थिए ।
३० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स लिकेज हुन थालेको अर्थमन्त्री शर्माको निश्कर्ष थियो । यदि उक्त लिकेजलाई रोक्न सकियो भने अहिले देखिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको चाप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थको बुझाइ छ ।
‘तीन घण्टासम्म चलेको छलफलमा सबैभन्दा बढी समय रेमिट्यान्सलाई कसरी औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत भएको थियो ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई प्रलोभन देखाएर औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘संसारभर यस्तो प्रचलन छ । आफूलाई विदेशी मुद्रा पर्याप्त चाहिएको बेला विभिन्न प्रलोभन देखाएर रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने गरिन्छ, जुन बेला सरकार ‘कम्र्फटेवल जोन’मा हुन्छ, त्यस्तो बेला उक्त सुविधा बन्द गर्न सक्छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयले त्यही सुझाव दिएका छौ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको बेला आकर्षक स्किम ल्याउने र अन्य बेला बन्द गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
अहिले ९० प्रतिशत व्यापार ‘फेयर’ रुपमा भइरहेको छ । ५ प्रतिशत हुन्डीबाट हुन सक्छ । त्यसको हिस्सा एकदमै कम छ । खासगरी, जुत्ता, चप्पल, कपडालगायत सीमित वस्तुमा न्यूनविजीकरण छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अध्यक्ष गोल्छाको भनाइमा सहमत छन् । विदेशमा गएका कामदारलाई आकर्षक स्किम दिएको अवस्थामा उनीहरुले औपचारिक च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँछन् ।
अहिले उच्च जोखिम मोलेर कामदारले डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) मा लगानी गरिरहेका छन् । यदि सरकारले १० देखि १२ प्रतिशतको प्रतिफल दिने गरी नीति बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले जोखिम मोलेर अन्यत्र लगानी नगर्ने अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले कमी आएको थियो । जवकि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.० प्रतिशतले बढेको थियो ।
नेपाल आउनुपर्ने विदेशी मुद्रा त्यतै किनेर यता रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले आफ्नो सञ्चयबाट नेपाली मुद्रा भुक्तानी गरिरहेको अर्थले शंका गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रसँगको छलफल पछि रेमिट्यान्स लिकेज हुनुको पछाडि न्यूनविजीकरण नरहेको अर्थले निश्कर्ष निकालेको छ ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको बुझाइमा अहिलेको अवस्था देखिनुमा तीनवटा कारण हुन सक्छन् । अनौपचारिक च्यानलबाट रकम पठाइनु, अन्डर–इन्भोइसिङ (न्यून बीजकीकरण) र पुँजी पलायन (क्यापिटल फ्लाइट) हुन सक्छ । उनका अनुसार रेमिट्यान्सको लिकेज रोक्न सरकारले नीतिगत तहमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
नेपालीले विदेशमा कमाएको रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको आशंका
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन अतिरिक्त ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव
रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि कम्पनीहरूलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै राष्ट्र बैंक