बुधबार, साउन १३ २०७८ ०९:२४ AM

×

टेलिकमका कर्मचारीको अधिकार कटौती गरेको भन्दै प्रवन्ध निर्देशक कार्यकक्षमै थुनिए

images

काठमाडौं । कर्मचारी विनियावली संशोधनप्रति अन्तुष्ट जनाउँदै कर्मचारी युनियनले नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई मंगलबार रातिसम्म आफ्नै कार्यकक्षमा थुनेका छन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरुका बढुवा नै रोक्ने गरी विनियावली संशोधन गरिएको भन्दै युनियनले प्रवन्ध निर्देशकलाई उनकै कार्यकक्षमा घेराबन्दी गरी रातभर धर्ना दिएका थिए ।

लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयले विनियावलीमा कटौती गरेका कर्मचारीका विभिन्न अधिकारका बारेमा सम्बन्धित संस्थालाई नै परामर्शका लागि पठाउने बाचा, टेलिकमको सञ्चालक समितिले पूरा नगरेपछि मंगलबार साँझ उक्त विषयमा कर्मचारी र प्रवन्ध निर्देशकबीच छलफल चलेको थियो ।  दिएको बाचा बोर्डले पूरा गर्न आनाकानी गरेपछि सो छलफल आकस्मिक धर्नामा परिणत भएको नेपाल दुरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले बताएका छन् ।

‘तलब, सेवा, सुविधा बढाउने जस्ता नयाँ विषयको हाम्रो माग होइन,’ पनेरुले भने, ‘संविधानले प्रत्योजित गरेको हाम्रो ट्रेड युनियनको हक र कर्मचारी वृद्धि विकासमै बाधा पुग्ने गरी लोक सेवाले हटाएको माथिल्ला तहको अवकास समयको क्यापमाथि पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, बोर्डले आनाकानी गरिरह्यो ।’

कस्तो छ त संशोधित विनियावली
नेपाल टेलिकमको कर्मचारी विनियमावलीमा संशोधन गर्दै १०, ११ तहका कर्मचारीको क्रमशः ८ र ५ वर्षपछि स्वतः अवकाश हुने क्यापिङ हटाएको छ । साथै तल्लो तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न अवस्थामा स्वतः तथा विशेष बढुवा पाउने व्यवस्था पनि यस विनियावलीबाट हटाइएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले हाल तल्लो तहमा काम गरिरहेका करिब चार हजार कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार अहिले टेलिकमका धेरै वरिष्ठ तहका कर्मचारीहरुको पदावदी समाप्त हँुदैछ । तर, नयाँ संशोधनले ती सबैको अवकाशलाई रोकिदिएको छ ।

यसबाहेक मन्त्रालयबाट स्वीकृत निर्देशिकाको आधारमा अवकाश हुन ६ महिनामा मात्र बाँकी रहेका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पनि पुरानै तल्लो निर्देशक तहमा फर्किएर आउन सक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक ९ तहसम्मलाई समावेश गर्न सकिने ट्रेड युनियनको अधिकार काटेर ७ तहमा पुर्याइएको छ ।

लोकसेवा आयोगबाट आएको विनियावली जस्ताको त्यस्तो पास गर्ने तर परामर्शका लागि त्यहीँ दिन लोकसेवामा पठाउने भन्ने सहमतिका साथ साउन १ गते संशोधित कर्मचारी विनियमावली पारित भयो । तर, साउन ५ गतेसम्म बोर्डले उक्त परामर्शको प्रस्ताव लोकसेवा आयोगमा पठाएन ।
बोर्डका अध्यक्ष रहेका सञ्चार मन्त्रालयक सचिव हरिप्रसाद बस्यालको साउन ६ गते आज पदावदी समाप्त हुँदै गर्दा पनि बोर्डले केही तदारुकता देखाएन ।

‘यस विषयमा सबै कुरा थाहा भएको सचिवको भोलि पदावदी सकिँदै थियो । तर, बोर्डले कुनै चासो नै देखाएको थिएन । हामीले मंगलबार यस विषयमा सोध्दा विभिन्न बाहना बाजी गरियो । परामर्शका लागि के–के कुरा पठाउन लागेको छ डकुमेन्ट देखाउनभन्दा पनि सर्वाजनिक गर्न नमानेपछि हामीलाई उल्लु बनाएको थाहा भयो,’ अध्यक्ष पनेरुले भने ।

‘हामीले धेरैपटक आन्दोलन गरेर अदालतमा मुद्दा लडेर स्थापित भएका हाम्रा अधिकारहरु कटौती भए ।’ उनले भने, ‘हिजोसम्म विशेष अवस्थामा एउटै पदमा लगातार आठ वर्ष काम गरेपपछि एक तह बढुवा गर्ने भन्ने थियो । विनियावलीबाट विशेष बढुवा स्वतः बढुवाका सबै अधिकार हटे । तर, कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि के गर्ने भन्ने विकल्प पनि व्यवस्थापनले पनि ल्याएन । अहिलेको विनियममा संस्थामा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीको बढुवाको क्यारियर प्लान केही पनि छैन । यसैले कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि के गर्ने भनेर योजना बनाउन अध्ययन समिति बनाएर काम गर्नुहोस् भन्दा पनि उहाँहरुले अरुचि देखाउनुभयो ।’

बुधबार बिहान मुक्त गरिएका प्रवन्ध निर्देशकले यस विषयमा बोर्डसँग कुरा राख्ने बताएका छन् । माग पूरा नभएको खण्डमा कर्मचारीले पुनः आन्दोलन गर्नेे चेतावनी दिएका छन् ।

आजसम्म यो विषय टुंग्याउनुहोस् भनेर समय दिएका छौं । आज बोर्डसँग कुरा राख्ने भनेका छन् । आज बेलुकीसम्मको समय छ । यी विषयहरुमा हामी सम्बोधन गराएरै छोड्छौं ।

 

 

 

बुधबार ६ साउन २०७८ ०३:३४ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया