काठमाडौं । उद्योगी/व्यवसायीले खाद्यान्न आयात अनुमतिपत्र लिन मात्रै एक जना कर्मचारी खटाउने गरेका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइनबाटै अनुमतिपत्र लिन सकिने सिष्टम बनाएको भने पनि उद्योगीले त्यही अनुमतिपत्र लिन एक जना कर्मचारी खटाउने गरेका छन् ।
विभागले अनलाइनबाट आयात अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सकिने सिष्टम मात्रै बनाएको छ । त्यो अनुमतिपत्रलाई प्रिन्ट गरेर काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आएर छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘अनलाइनबाट आवेदन दिने, उक्त आवेदन प्रिन्ट गरेपछि बोकेर काठमाडौंमा आएर छाप लगाउनुपर्ने भएपछि यसलाई के अनलाइन भन्ने ?’ विराटनगरका एक उद्योगीले भने, ‘यो नाम मात्रैको अनलाइन हो ।
सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना अधिकार खोसिएको वा गुमेको हेर्न सक्दैनन् । त्यही भएर छाप लगाउन भए पनि केन्द्रीय कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था बनाएका छन् ।’
खाद्य विभागका अधिकारीले यो वा त्यो बहानामा उद्योगका कर्मचारीलाई आफ्नै अफिसमा उपस्थित गराउने र आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको ती उद्योगीले आरोप लगाए ।
उनीहरुले असल नियतबाट काम गरेका हुन् भने त्यहाँ आउने व्यवस्था बाध्यकारी अवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा कर्मचारी त्यही कामका लागि छुट्याउनु परेको छ । त्यसले उद्योगको लागत पनि बढाएको उद्योगीको भनाइ छ ।
अनलाइनबाट दिएको आवेदनलाई सरकारी निकायले मान्ने अवस्था नहुँदासम्म नाम मात्रैको अनलाइनबाट केही नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
खाद्य विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने भए पनि डिजिटल सिक्नेचर कार्यान्वयनमा नआएकाले अहिलेसम्म काठमाडौंमै आउनु परेको बताए ।
‘अब भन्सार विभाग र केन्द्रीय बैंकसँग डिजिटल सिक्नेचर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म कार्यालय आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि व्यापारलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । सफ्टवेयर डेभलपर्ससँग पनि कुरा भइरहेको छ ।’