×

स्मार्टले तिरेन बक्यौता, मन्त्रालय भन्छः अब म्याद थप्ने कानुनी आधार छैन

images

काठमाडौं । सरकारले किस्ताको व्यवस्था गरेको तेस्रोपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि स्मार्ट टेलिकमले किस्ता तिर्न सकेन । 

पुस मसान्तसम्म किस्ता तिर्न म्याद थप गर्दा पनि स्मार्टले तिर्न नसक्ने भन्दै पुस १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा म्याद थप गरी दिन पत्र लेखेको थियो । तर, बारम्बार समय थप गर्दा पनि बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई अब उप्रान्त समय थप गर्न कुनै कानुनी आधार नै नभएको मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा उपसचिव मुकुन्द शर्माले बताए । 

यसअघि असार ३१ गते केपी शर्मा ओलीको सरकारले पुस मसान्तभित्र वक्यौता रकमको पहिलो किस्ता ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्न भन्दै समय थप गरेको थियो । 

स्मार्टलाई २०७६ साल पुषमा सरकारले ५ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण तथा फ्रिक्वेन्सी रकम गरेर ५ अर्बभन्दा धेरै रकम प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व छ ।  बारम्बार ताकेता दिदाँसमेत बक्यौता नतिरेपछि टेलिकमले मागे बमोजिम समय थप गरिदिन कानुनी आधार नभएको शर्माले बताए । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले चाँडै नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । मन्त्रालयले यसअघि नै स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीका लागि निर्देशन पनि दिएको हुँदा प्राधिकरणलाई लाइसेन्स खारेज गर्न कुनै कानुनी अवरोध नरहेको उनले बताए । 
 

आइतबार​ २ माघ २०७८ ०५:४६ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया