सोमबार, माघ ३ २०७८ १०:५९ AM

×

माघदेखि कर्जा महंगो हुँदै, ब्याजदर १.५ प्रतिशतसम्म बढ्ने

images

काठमाडौं । माघका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिर महिनामा कायम भएको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले १०.०५ प्रतिशत, विकास बैंकले १०.३५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १०.६५ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई माघमा पनि निरन्तरता दिने भएका हुन् । 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्समार्फत भित्रिने मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत बढाएर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा प्रोत्साहित गर्न थप १ प्रतिशत बढी ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर साधारण निक्षेपकर्ताको भन्दा १ प्रतिशत कम गरी निर्धारण गरिएको छ । 

बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर नबढाए पनि कर्जाको ब्याजदर भने बढ्ने भएको छ । असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा वित्तीय संस्थाको निक्षेप लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढेकाले आधारदर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर बढेको हो । 

असोजमा बढाएको ब्याजदर वृद्धिको असर ३ महिनापछि आधारदरमा पर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । 

‘असोज महिनामा हामीले ब्याजदर बढायौं । त्यसको असर अहिले आएर आधार दरमा पर्दा कर्जाको ब्याजदर केही बढ्ने देखिएको छ’ उनले भने । 

राष्ट्र बैंकको ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपले कारण कर्जाको ब्याजदर वृद्धि वान्छित सीमाभित्र रहेकाले मूल्यवृद्धिसमेत नियन्त्रित अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरी प्रत्येक महिना निक्षेपको ब्याजदर बढाउन दिएको भए त्यसको असर प्रत्येक महिनाको आधारदरमा पर्ने थियो । यसले गर्दा आधारदर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर बढ्दाको असर मूल्य वृद्धिको चापमा अर्थतन्त्र पर्ने थियो’ उपाध्यायले क्यापिटल नेपालसँग भने । 

माघ महिनामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि सोही आधारमा बढ्ने एक बैंकरले बताए ।

‘असोजमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको असर माघको आधारदरमा परेकाले कर्जाको ब्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिन्छ’ ति बैंकरले भने । 

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले ब्याजदर नियन्त्रित सीमाभित्र

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञा आदेशले अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै कर्जाको माग उच्च हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । ती संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकांश अंश आयात, सेयर बजार तथा घरजग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट सिर्जना भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशत पुँजी निक्षेप कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो ) हटाएर ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण बजारमा तरलता अभावको समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा जथाभावी ब्याजदर बढाएका थिए । 

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिक महिनाका लागि करिब १२ प्रतिशतसम्म निक्षेपको ब्याजदर तोकेपछि राष्ट्र बैंकले कात्तिक २ गते ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्यो । संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर संस्थागत निक्षेप खोसाखोस गर्ने रणनीति अपनाएपछि राष्ट्र बैंकले वचतकर्तालाई दिने निक्षेपभन्दा संस्थागत मुद्दतीमा दिने ब्याजदर १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिदियो । ब्याजदर वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्वस्थ प्रतिसपर्धा रोकिने सम्भावना नदेखेपछि राष्ट्र बैंकले कात्तिक मसान्तमा नै ब्याजदर वृद्धिको विधि पुनः परिवर्तन गर्यो । 

यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था गरिदियो । बैंकको उक्त व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदरमा स्थिरता र एकरुपता आएको छ । 

प्रत्येक महिना औसत ब्याजदरका आधारमा १० प्रतिशत ब्याजदर बढाउन पाउने भए पनि मंसिरबाट निक्षेपको ब्याजदरमा स्थायित्व कायम भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनले मुद्दतीको ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढ्ने भन्दै ब्याजदर नबढाउने पक्षमा उभिएको थियो । 

तरलता अभाव र समाधानका लागि गरिएको प्रयास

आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार, आयात तथा राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा कमी, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट, निक्षेपका स्रोतको व्यवस्थापन र कर्जाको रिकभरी दर न्यून नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव देखिएको हो । यसकोे समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था गरे । 

सरकारले पुस ५ गते स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि स्थानीय तहमा जाने ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी गणनामा उपयोग गर्न पाउँथे । यसै व्यवस्थाका कारण उल्लिखित संस्थाले ४७ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्राप्त गरे । 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता बैंकिङ प्रणालीमा पठाइसकेको छ । बैंकले विभिन्न विलासिताका १६ वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्यो । जसका कारण आयात निरुत्साहित भई बैंकिङ प्रणाली तरलतामा केही सहजता आएको थियो ।  औसतमा ९२ प्रतिशतसम्म पुगेको सीडी अनुपात घटेर अहिले ८९.२९ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

यद्यपि सरकारले पुस महिनामा करिब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको र ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ४५ अर्ब मात्रै गरेकाले पुनः बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या देखिन थालेको छ । ८९.२९ प्रतिशतसम्म झरेको सीडी अनुपात बढेर फेरी ८९.८५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।

राजस्व असुलीमार्फत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जाने भए पनि त्यही मात्रामा  खर्च नगरेकाले बैंकिङ प्रणालीमा पुनः तरलता अभाव थप चर्किने देखिएको छ । कोभिड १९ को प्रभावले गर्दा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून हुने देखिएपछि सरकारले माघ महिनामा आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीसमेत गरेको छ । यदि माघमा आन्तरिक ऋण उठाको खण्डमा त्यसको थप असर तरलतामा पर्ने देखिन्छ । 

यसैगरी कर्जा विस्तार तुलनामा रिकभरी दर कम देखिएको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिएको समयमा कर्जा असुली उपर गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकिरहेका छैनन् । 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लक्ष्यको ५८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष कुल ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुससम्ममा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यसै आवको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा कर्जा विस्तार ३१ प्रतिशत बढी रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि २६.३ प्रतिशत थियो । 

गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ खर्ब ७५ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।  


 

शुक्रबार​ ३० पुस २०७८ ०२:४६ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया