सोमबार, माघ ३ २०७८ ११:०२ AM

×

किन आवश्यक छ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन ?

images

दुई चरण कोभिड महामारीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै पुर्वाधार निर्माणका कार्यहरु प्रभावित भए । अहिले फेरि कोभिडको तेस्रो लहरको सुरु भएको छ । यसले पनि निर्माण क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कोभिडकै कारण लामो समयदेखि निर्माण उद्योग समस्यामा पर्दै आएको छ । हाम्रो समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएका छौं । तर, यसको समधान भएको छैन । 

सरकारसँग हामीले आर्थिक राहतको प्याकेज मागेका छैनौं । मात्र, हामीलाई गाह्रो परेका  केही नीतिगत समस्याहरुको समधान गर्न भन्दै आएका छौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटको बुँदा नं. ६३ मा धरौटी रकम फिर्ता सम्बन्धी उल्लेख गरेको छ ।

सो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुको चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२३ (४) मा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कट्टा गरी राखेको धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम हुँदैन ।

कोभिड महामारीका कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्नसमेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सुचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट सरकार तथा निर्माण व्यवसायी दुबैलाई राहत पुग्ने भएकाले त्यो धरौटी रकम यथाशिघ्र व्यवसायीहरुले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

अर्को समस्या भनेको मोबिलाईजेशन पेश्की रकम सम्बन्धमा छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ क बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्काको खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशत रकम पेश्की पाउने व्यवस्था भएकोमा केही समययता सरकारका आयोजनाहरुमा १० प्रतिशत मात्र पेश्की दिन थालिएको छ । 

मोबिलाईजेशन पेश्की रकम सम्बन्धमा छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ क बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्काको खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशत रकम पेश्की पाउने व्यवस्था भएकोमा केही समययता सरकारका आयोजनाहरुमा १० प्रतिशत मात्र पेश्की दिन थालिएको छ । 

१० प्रतिशत रकम अपुग हुन्छ भने, हाल निर्माण क्षेत्रमा देखिएको दुई वर्षदेखिको असर, सरकारको २०७८ भदौ २ गतेको नीतिगत निर्णयले २०७८ को चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा जति पनि आयोजनाहरुको म्याद थप भयो तिनीहरुको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ ।  

नगद प्रवाहमा देखिएको समस्याका कारण बैंकबाट व्यवसायीहरुले ऋण पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै बजारमा देखिएको  तरलताको समस्याको समाधान गर्न र निर्माणाधीन रहेका आयोजनाहरुको काम सञ्चालन गर्न, निर्माण कार्य हुने सिजनलाई भरपुर उपयोग गरी म्याद थप भएको समयमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा सबै आयोजनाहरुबाट २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेश्की निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्छ । अनि मात्रै व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्यमा सहजता हुन्छ ।

व्यवसायीहरुले आयोजनाहरुको निर्माण सम्झौता गर्दाको समयमा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पहिला साबिकको दररेटमा बिमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीतिअनुसार कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । अहिले कम्पनीहरुले बिमा समितिको समेत संलग्नतामा कार्टेलिङ गरी गत असोज ६ गते निर्जिवन बिमा निर्देशिका, २०७८ जारी गरी विगतमा गरेको दररेटमा कम्पनीहरुले समितिलाई समेत प्रभावमा पारेका छन् । जसको कारण न्यूनतम दररेट तोकेका छन् ।

बिमा कम्पनीहरुले विगतको दररेटभन्दा न्यूनतम ५ देखि ८ गुणासम्म वृद्धि गरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरी निर्माण लागतलाई बढाई बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारेका छन् । त्यसलाई सच्याइ प्रतिस्पर्धा हुने गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गरिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अतिरिक्त मूल्य अव्यवहारीक र बिमितलाई मात्र मार्का पार्ने देखिएको छ । अधिकांश बिमा दावी भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी तोकिएको र न्यूनतम अतिरित्त मूल्य खुल्ला राखी अधिकतम मात्र तोकी खुल्ला बजार नीति अनुरुप सरकारले संशोधन गरिदिनु पर्छ ।   

अर्को मुख्य कुरा के हो भने, बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कन उस्को कारोबारलाई मान्नु पर्छ । बोलपत्रदाताको विगत १० वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै ३ आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा ४ गुणा रकम मात्र बोलपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तर, ३ आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा क्रमश अघिल्ला १० आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा निर्माण व्यवसायीले अधिकतम ३ देखि ५ वटा निर्माण कार्यको सम्झौता भए पश्चात् कुनै एक कामको ८० प्रतिशत सम्पन्न नभएसम्म अन्य बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने नियम बनाउनु पर्छ ।

बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कन उस्को कारोबारलाई मान्नु पर्छ । बोलपत्रदाताको विगत १० वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै ३ आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा ४ गुणा रकम मात्र बोलपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, ३ आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा क्रमश अघिल्ला १० आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा निर्माण व्यवसायीले अधिकतम ३ देखि ५ वटा निर्माण कार्यको सम्झौता भए पश्चात् कुनै एक कामको ८० प्रतिशत सम्पन्न नभएसम्म अन्य बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने नियम बनाउनु पर्छ ।

बैंक क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । किन भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११०‘क’ बमोजिम २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गर्दा स्वीकृत भएको बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाईनको सुविधा प्राप्त भएको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाले व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेता पनि क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रति वर्षको दरले झण्डै ०.६ देखि २.५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने भएकाले निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने, सोबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि जादैन ।

बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको अनुदानमा निर्माण हुने परियोजनाहरुले जारी गरेको ढाँचा बमोजिम हुने गरी सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।

केही वर्षदेखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरु प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।  आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरुको म्याद थप, बजेटको समस्याले गर्दा ती आयोजनाहरु ठप्प रहेका थिए ।

जिल्ला विकास समिति मातहतमा रहेर ठेक्का सम्झौता भएका ति आयोजनाहरुका समस्या समाधान नहुँदै देश संघीय संरचनामा गयो । 
तर संघीय संरचनामा गईसकेपछि बजेट अभावका कारण भुक्तानी नभएकाको हकमा जे जस्तो अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा अन्तिम भुक्तानी गर्दै फरफारक गरी ठेक्का अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही शीर्षकमा बजेट विनीयोजन नगरेको कारण ती आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसका लागि पनि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रो समस्या भनेको सडक विभाग अन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका तर समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको म्याद थप सम्बन्धमा हो । सरकारको गत भदौ ३ गतेको निर्णय अनुसार केही सडक डिभिजन प्रमुखहरुले आयोजनाको म्याद थप नगरेको विभिन्न व्यवसायीहरुको गुनासो छ । त्यो सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयबाट आवश्यक पहल हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । 

(सिंह, निर्माण व्यवसायी महासंघ(एफक्यान)का अध्यक्ष हुन् )
 

शुक्रबार​ ३० पुस २०७८ ०८:४४ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया