×

संघीयता र उद्योगी/व्यवसायी पीडाको बुझाइमा स्थानीय सरकारः कर उठाउने नयाँ संस्था         

images

झोलुंगे पुल तर्दा २० रुपैयाँ
बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ–पर्वत जोड्ने ५ सय ६७ मिटर लामो बाङ्गेचौर–अदुवाबारी झोलुंगे पुला तर्दा १० देखि ५० रुपैयाँसम्म पूर्वाधार उपयोग कर लिने निर्णय गर्यो । बाङ्गेचौर–अदुवाबारी संसारकै लामो पुल पार गर्दा नगरपालिकाले साधारण शुल्क प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र विद्यार्थी प्रतिव्यक्ति १० रुपैयाँ र विदेशी नागरिक प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाले पुल तर्दा शुल्क उठाउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । नगरपालिकाले २०७८ वैशाख ९ गतेदेखि भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सो कर लिन बन्द गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ अमरबस्तीस्थिति कञ्चनपुर–कैलालीको सीमा छुट्ट्याउने मोहना नदीको पुलमा ओहोरदोहोर गर्दा व्यक्तिले प्रतिपटक ५ रुपैयाँ, साइकल १० रुपैयाँ र मोटरसाइकल तार्दा २० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको थियो ।

पटके सवारी कर १ सय ४० रुपैयाँसम्म

२०७७ असोज ११ मा रुपन्देही जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाले सडक मर्मत तथा सरसफाइ सेवा शुल्क भनेर सवारीसाधनसँग पटके कर लगायो । मायादेवीले कार, जिप, भ्यानसँग प्रतिटिप २० रुपैयाँ, बस, मिनिबससँग ३५ रुपैयाँ, वीङ्गर, हायस २५ रुपैयाँ, ६ चक्के ट्याक्टर ७० रुपैयाँ, ८ चक्के ट्याक्टर १०० रुपैयाँ, मिनिट्रक र टिप्परसँग ११० रुपैयाँ, ६ चक्के र सोभन्दा बढी चक्के ट्रकसँग प्रतिट्रिप १४० रुपैयाँ शुल्क उठाउन अग्रसर भयो ।

मायादेवीले गरेको निर्णय नेपालको संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ प्रतिकूल देखिन्छ । अन्तर सरकारी ऐनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउन पाउँछन् ।

सवारीधनीले सवारीसाधन किन्दा नै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार व्यहोरिसकेको स्थिति पटके कर ऐनविपरीत भएको ठर्हछ । अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदनले पनि पटके कर नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २३६ प्रतिकूल भएकाले खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । तर, संघीय मन्त्रालयले सुझाव कार्यान्वयनमा पठाएको डेढ वर्षपछि फेरि पटके कर लगाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व पूरा नगरेको जस्तो देखिन्छ ।

चिनीमा प्रतिक्विन्टल ३ रुपैयाँ प्रदूषण कर
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५’ का आधारमा २०७५ माघ १५ गते कतिपय स्थानीय तहले प्रदूषण शुल्क लगाउने गरेको पाइएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार ग¥यो ।

तर, स्थानीय तहहरूले प्रदूषण कर खारेज गर्ने होइन झन् लगाउन थाले । पछिल्लो पटक २०७८ माघ १२ गते महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले प्रदूषण कर शीर्षकमा चिनी उद्योगसँग प्रतिक्विन्टल ३ रुपैयाँ लिने निर्णय नगरसभाले गरेको भन्दै सम्बन्धित उद्योगहरूमा पत्राचार गरेको छ । संघीय सरकारले दिएको सुझावविपरीत स्थानीय तहले प्रदूषण कर उठाउनु कति जायज होला ?

सडक बोर्डको अधिकार पालिकाले प्रयोग
२०७७ असोज १२ मा दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले सडक मर्मत शुल्क निर्धारण गरेर कर उठाउने निर्णय गर्यो । जबकी संविधानको धारा २३६ अन्तर्गत गठित सडक बोर्डलाई त्यस्तो कर उठाउने अधिकार दिएको छ र स्थानीय तहले यस्तो कर लिन पाउँदैन ।

बिलेट धुलोमा १ रुपैयाँ कर लिँदा निर्यात बन्द 
बिलेट उद्योगबाट आइरनको धुलो निस्किन्छ । पहिला बिलेट धुलोलाई फोहोरका रूपमा फालिन्थ्यो । पछि सिमेन्ट उद्योगहरूले विलेट धुलो प्रयोग गर्न थालिए पनि  सिमेन्ट उद्योगले नकिनेको स्थितिमा भुटान निकासी हुन्थ्यो । व्यवसायीहरूले बिलेटको धुलो प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा भुटान निर्यात गर्दै आएका थिए । तर, २०७७ चैत २९ मा मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाले बिलेटको धुलो निकासी गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ कर लगायो । गाउँपालिकाले निर्यात मूल्यको ५० प्रतिशत कर लाग्ने उर्दी जारी गरेसँगै बिलेट निकासी नै रोकियो ।

काठमाडौं । बितेका ५ वर्षमा स्थानीय सरकार कसरी प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा प्रस्तुत विवरणले देखाउँछ । जसरी संघीय सरकार पुँजीगत खर्चभन्दा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ ठीक त्यसैगरी दैनन्दिन जनताको सेवामा खटिनुपर्ने स्थानीय तह पनि राजस्व संकलनमै केन्द्रित भएको तथ्यहरूले देखाउँछ ।

यस्ता क्षेत्रमा कर असुली गर्दा कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने र कतिपय रकम राष्ट्रिय लेखामा समावेश पनि गर्नुनपर्ने भएपछि स्थानीय सरकार राजस्वको थप क्षेत्र खोजीमा देखिएको हो । अहिले भएकै शीर्षकमा कर उठाउँदा दोहोरोपन देखिने र त्यसले विवाद सिर्जना गर्न थालेपछि स्थानीय तहहरू नयाँ शीर्षक बनाएर कर बुझाउन उद्योगी व्यवसायीलाई पत्राचार गर्न थालेका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकारसहित नयाँ संस्थाका रूपमा स्थापित स्थानीय तहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बेला स्थानीय तह भने सर्वसाधारणदेखि उद्योगी÷व्यवसायीहरूलाई थप आर्थिक भार पार्न उद्यत हुँदै गएका त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

कर कानुन केन्द्रले बनाउने र स्थानीय तहले त्यसअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको एकथरिको बुुझाइ छ । एउटै बाटोबाट वा एक ठाउँबाट कर निर्धारण नगर्दा पनि करमा विविधता देखिएको र त्यसले समस्या ल्याएको बताउनेहरूको पनि कमी छैन । तर, नेपालको संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैरकर के–के हुन् भन्ने स्पष्ट तोकेको छ । जसले गर्दा प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक पालिकाले आ–आफ्नो अनुुकूलतामा कर उठाउने कानुन बनाएका छन् ।

केबल शक्ति सञ्चय र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गर्न व्यस्त राजनीतिक दलहरूका कारण शिक्षामा असमानता, स्वास्थ्यमा चर्को खर्च, मूल्य वृद्धिको भार जनताले दैनन्दिन रूपमा खेप्नु परिरहेको छ । 

जसले गर्दा रुपन्देहीको तुलनामा नवलपरासीमा ३ देखि चार गुणा बढी कर लाग्छ । नवलपरासीका स्थानीय तहले उद्योगबाट वार्षिक कर २ लाख रुपैयाँसम्म कर लिन्छन्  । कतिपय क्षेत्रमा वर्गमिटरका आधारमा कर लिन थालिएको छ । यसले उद्योग व्यवसाय फस्टाउनुुको सट्टा झनै संकुचित हुने व्यवसायीहरूको अनुमान छ । संरक्षण नपाएमा धेरै स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थितिमा छन् । स्वदेशी उद्योग बन्द भएमा आयातको ग्राफ झन् ठूलो अन्तरले बढ्छ ।

गत फागुनमा आयात निर्यात अनुपात ८.८६ गुणा छ । स्थानीय सरकार बनेपछि कुनै पनि स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने उद्योगी÷व्यवसायीहरू नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थानीय तह उदाएको अनुुभव गर्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ पनि जारी भएको छ । तर, अझै पनि तिनै तहका सरकाबीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित गरेर उद्योगी÷व्यवसायी र जनस्तरका समस्या समाधानमा पहलकदमी हुन सकेको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहमा जनतालाई अनावश्यक व्ययभार थपिएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आइरहेको छ । तर, यसमा सुधार आउने होइन समस्या झनै झांिगदै गएको आभाष मिलेको छ । सुरुवाती वर्षहरूमा स्थानीय तहका कारण संघीय सरकारसमेत बदनाम हुन पुगेको थियो ।

त्यही भएर संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती वर्षमा स्थानीय तहहरूले अनियन्त्रित रूपमा विविध विषयमा कर लगाएको र कतिपय कर दोहोरो परेको भन्दै व्यापक रूपमा गुनासा र विरोध आएपछि संघीय सरकारले २०७५ साउन २९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति बनाएको थियो । 

समितिलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउँदा संघीय सरकारले लगाएको करसँग पर्न गएको दोहोरपना, स्थानीय जनताले कर तिर्न सक्ने सामथ्र्य अनुरूप करारोपण भए÷नभएको विषय, कर लगाउँदा अधिकार क्षेत्रको प्रश्न र शुल्क तथा दस्तुरहरू लगाउँदा प्रदान गरिएको सेवा सुविधा लागत अनुरूप भए÷नभएको अध्ययन विश्लेषण गरी सुझावसहित प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो ।

समितिले पनि विस्तृत अध्ययन गरी २० बुँदे सुझाव २०७५ असोज ४ मा संघीय सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको सुझाव कार्यान्वयनमा तदारूकता नदेखाइ आफूअनुकूल निर्णय गर्ने र स्थानीय तहमा भएको उद्योग र व्यवसायलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी निर्णय गरिरहेका छन् । यसबारेमा निजी क्षेत्रले आवाज उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको धेरैको बुझाइ छ । 

स्थानीय सरकार घरछेउको सिंहदरबार हो । त्यसैले पनि स्थानीय तहको बढी महत्व छ । भौतिक विकास सबै राजनीतिक दलको मुद्दा हो । खानेपानी, ढल, सडक, बसपार्क, स्वास्थ्यचौकी निर्माण र त्यसको व्यवस्थापन मात्रै होइन अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि लालपुर्जा दिने काम होस् वा घर नम्बरिङ वा घरपरिवार गणना गरी पालिकाका नागरिकहरूको पहिचान राख्ने कुरामा कसैले पनि रोकावट गर्ने कुरा हुँदैन । घरछेउको सिंहदरबार भएकाले उद्योगी व्यवसायी पनि उत्साहित थिए । 

‘दुई रुपैयाँ भए पनि करको भार थपिएको छ । त्यसबाहेक कुनै कुरामा योगदान भएको छैन’, भैरहवाका उद्योगी राजेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीको पीर मर्का सेयरिङ गर्ने र सहजीकरण गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको योगदान शून्य रह्यो । तर, नयाँ–नयाँ शीर्षक बनाएर कर असुलीमा अब्बल देखिए । हामीले महसुस गरेको संघीयता यही हो ।’

संघीय संरचनामा देश जाँदा र स्थानीय सरकार बन्दा एकखाले उत्साह उद्योगी व्यवसायीमा नदेखिएको होइन । विशेष गरी केन्द्रबाट झेलिरहेका वा असहजीकरण भएका धेरै मुद्दाहरू स्थानीय सरकारले हल गर्नेछ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक पीडा महसुस गर्छन् र निराकरण गर्न भूमिका खेल्छन् भन्ने अपेक्षा पालेका उद्योगी व्यवसायी भने ५ वर्ष अवधि सकिँदै गर्दा निराश र किंकर्तव्यमुढ देखिएका छन् ।

त्यस्तो हुनुको मूल कारण उद्योगी व्यवसायीले सोचेभन्दा धेरै पर गएर स्थानीय तहले आफ्नो सरकारको दायित्वभन्दा बाहिर गएर निर्णयहरू थोपर्न थाले । नयाँ–नयाँ करका दर निर्धारण गर्ने, उद्योगधन्दा खोल्नभन्दा त्यसलाई बन्द गर्न निरुत्साहित गर्न उद्यत हुने, निर्यातलाई अनेकन तवरबाट अबरोध खडा गर्ने, उद्योग लगाउने जग्गाको भाडा प्रतिवर्गमिटरमा लिनेजस्ता कामा स्थानीय सरकार सक्रिय भए । जसको परिणाम व्यवसायीका नजरमा स्थानीय सरकार कर उठाउने नयाँ संस्थाका  रूपमा परिणत भए । 

पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार तोएिको बताउँछन् । ‘राजस्व उठाउने अधिकार प्रयोग गर्दा विगतमा लगाउँदै आएको करको अवस्था, जनताको आर्थिक क्षमता एवं उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधालाई मनन् गरी करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘तर, यथार्थ अध्ययन गरी जनताको पिरमर्का बुुझ्न कसैले ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ ।’ 

उता, चिनी उद्योग संघका महासचिव राजेशकुमार केडिया पनि कुनै न कुनै शीर्षकमा उद्योगी व्यवसायीबाट थप कर असुल गर्नैपर्छ भन्ने मान्यताबाट पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्देशित हुँदा समस्या बढेको बताउँछन् । केडियाकाअनुसार स्थानीय तहहरू संघीय सरकारले दिएका सुुझावहरूलाई मात्रै लत्याइरहेका छैनन् राजस्व उठाउन नयाँ–नयाँ ‘लुपहोल’ खोजिरहेका छन् ।

नयाँ आउने नेतृत्वले पुराना विकृतिलाई हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केडिया बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेर जतिसुुकै राम्रो काम गर्छु भने पनि लगानी आउँदैन,’ केडिया भन्छन्, ‘बिना लगानी उद्योग खुल्दैन । उद्योग नखुले रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारी सिर्जना नभए गरिबी निवारणका कुनै पनि पहलले सार्थकता पाउँदैन ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि तोकिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । 

औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन र निर्यात बढाउन स्थानीय सरकारको कुनै प्रयास नदेखिएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट समस्या घट्नेभन्दा थप बढ्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले संघीय सरकारबाटै पहलकदमी होस् भन्दै पटक–पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लगायतलाई आफ्नो गुनासो राख्दै आएका छन् । अव्यावहारिक नीतिका कारण स्थानीय सरकार आउनुु अघिसम्म निर्यात भइरहेका कतिपय वस्तुहरू स्थानीय सरकार बनेसँगै रोकिएका छन् । 

स्थानीय सरकार स्वतन्त्र कि राजनीतिक नेतृत्व 

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै पालिकामा निर्वाचित हुने पदाधिकारी स्वतन्त्र हुने कि राजनीतिक दलको नेतृत्व हुने भनेर बहसहरू पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तह राजनीतिकभन्दा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने आवाजहरू बढी मुखरित हुन थालेको छ । स्थानीय तह विशुद्ध रूपमा व्यवस्थापकीय र विकास गर्ने तह भएकाले राजनीतिक नेतृत्व आउँदा विभाजन र पक्षपात भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, स्वतन्त्र व्यक्ति आउँदा त्यस्तो नहुने एकथरिको बुझाइ छ । 

राजनीतिक नेतृत्व आउँदा आफ्ना संगठन, कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गर्छ । अर्को निर्वाचनसम्म कसरी जित्न सकिन्छ भनेर शक्ति सञ्चयको काममा लाग्छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हुनाले विभाजन नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । केबल शक्ति सञ्चय र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गर्न व्यस्त राजनीतिक दलहरूका कारण शिक्षामा असमानता, स्वास्थ्यमा चर्को खर्च, मूल्य वृद्धिको भार जनताले दैनन्दिन रूपमा खेप्नु परिरहेको छ ।

हुन त बोलीमा नागरिकहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भने पनि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा यो पर्दैन किनभने नागरिकहरू आत्मनिर्भर भएमा राजनीतिक दलप्रतिको निर्भरता कम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीका सबै निर्णयहरू मान्न नागरिक तयार हुँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व जानीबुझिकन प्रणाली नबनाउने खालको नेतृत्व विकास गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय तहका आमूल परिवर्तन र दीर्घकालीन विकासका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको खोजी गर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात पनि बढ्दै गएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय नेतृत्व छान्दा पनि पार्टीप्रति लगाव भएको, इमान्दार, स्थानीय जनचाहना बुझेको र विकास प्रतिप्रतिबद्ध भएको मात्र नभएर जुनसुकै हालत चुनाव जित्ने उम्मेदवार खोेजिरहेको छ । जुनसुकै स्थितिमा चुनाव जित्ने व्यक्ति जनताप्रति कति उत्तरदायी हुन्छ प्रश्न उब्जिन्छ । स्वतन्त्र व्यक्ति खाली जनताप्रति मात्रै उत्तरदायी रहने भने पनि त्यसका पछि जिम्मेवारी लिने कुनै संगठन हुँदैन ।

त्यसले अझ बढी अराजकता पनि निम्त्याउन सक्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व भएमा राजनीतिक दल जवाफदेही हुन्छ÷हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधले गरेको कामको जस वा अपजस राजनीतिक दललाई जाने र जनताले आगामी दिनमा दललाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन सक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्व बढी सजग र सतर्क हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । तर, हरेक निर्वाचनपिच्छे राजनीतिक दल अदलबदल गर्ने र निर्वाचन जित्न जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउने प्रवृत्तिले स्थानीय आवश्यक र त्यसको परिपूर्ति गर्ने नेतृत्व छनोटमा आघात पुगेको छ मात्रै छैन राजनीतिक दलप्रतिको जवाफदेहिता पनि खस्किँदै गएको छ ।
लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी जुटाउने प्रयास

स्थानीय तहमा धेरै खराबी भएको भने आलोचन भइरहे पनि एकाध पालिकाहरूले राम्रो कदमहरू पनि चालेका छन् । यसबीचमा कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना पालिकामा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनहरू पनि गरेका छन् । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, यातायात र कृषि तथा उद्यमका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसहित नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पालिकाहरूले लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गरेका थिए ।

स्थानीय तहहरूमध्ये रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले २०७६ असोज ९ मा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गरेको थियो । लगानी सम्मेलनमा तिलोत्तमाले २ परियोजनाले लगानीसम्बन्धी हस्ताक्षर गरेका थिए भने १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, २०७६ चैत सुरु भएसँगै नेपालमा पनि विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोप बढ्न नदिन बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञा जारी गर्दा प्रभावित भएको छ ।

स्थानीय तहका ५ वर्षमा सुरुवाती वर्ष नयाँ जिम्मेवारीमा आएकाले सिक्दैमा समय सकियो भने झन्डै पछिल्ला २ वर्ष कोरोना महामारीको चपेटामा स्थानीय सरकारहरू पनि परे । जसले गर्दा चाहँदाचाहँदै र सकारात्मक प्रयास हुँदाहुँदै पनि कतिपय क्षेत्रमा आशातीत काम हुन सकेन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ वैशाखा ४ र ५ गते बुटवलमा गर्ने भनी घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन कोभिड–१९ का कारण स्थगित भएको थियो ।
के घोषणापत्र कागजको खोस्टो मात्रै हो ? 

गत निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले संघीय घोषणापत्रजस्तै गरी स्थानीय तहका घोषणापत्रहरू बनाएका थिए । सायद बितेको ५ वर्षमा राजनीतिक दलहरूले पनि धेरै कुरा सिकेका÷बुझेका होलान् । कस्ता काम गर्न सकिन्छ ? स्थानीय आवश्यकता के छन्, तिनको पूर्तिका लागि स्रोतसाधन कसरी जुटाउन सकिन्छ ? भन्ने पक्षहरूलाई केलाएर निर्वाचनका बेला आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने छन् । विगतमा जस्तो केन्द्रबाट घोषणापत्र लादिने छैन । स्थानीय सरकारले ठूलो रकम भ्यूटावर बनाउन खर्च भएको भनेर व्यापक चासो देखिएको छ । आगामी निर्वाचनमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक र उत्पादनमूलक काममा सहयोग नगर्ने कामलाई आफ्नो घोषणापत्रमा सामेल गर्ने छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र जवाफदेही र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण अस्त्र हो । घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित वाचा हो । जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा घोषणापत्रलाई नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ । वास्तवमा जनताले दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धतालाई हेरेर उम्मेदवार जिताउने अभियान चलाउने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था नराख्दासम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवार घोषणपत्रप्रति कहिल्यै प्रतिबद्ध हुँदैनन् भन्ने देखाउँछ ।

स्थानीय सरकारका लागि संसद्मा मात्रै होइन सडकमा समेत प्रतिपक्षको अभाव छ । खासगरी आ–आफ्ना नातेदार, छिमेकीहरू स्थानीय सरकारमा सहभागी हुने भएकालले स्थानीयहरूलाई आफ्नै मान्छेकाविरुद्ध वा आफ्नै छिमेकीकाविरुद्ध आवाज उठाउनु फलामको च्युरा चपाए सरह हुन्छ । यस्तो स्थितिमा स्थानीय सरकारहरूको एकाधिकार झन् बढेर जाने जोखिम छ ।

मतदाता रिझाउन संघ तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुनावी घोषणापत्रमा व्यापक सपना देखिए । स्थानीय सरकारको ५ वर्ष सकियो भने संघ र प्रदेशको पनि साढे ४ वर्ष सकिने चरणमा छ । तर, ५ वर्ष गुज्रिरहँदा राजनीतिक दलका सपनारूपी घोषणापत्र सपनामै सीमित भए र व्यवहारमा आउन पाएन ।

स्थानीय सरकारमा वर्चस्व जमाएका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (तत्कालीन राजपा)का चुनावी घोषणापत्र केवल सुरुवाती प्रचारका लागि मात्रै काम लागेको भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

प्रतिपक्षविहीन स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको छैन । स्थानीय शासन सञ्चान ऐन, २०७४ र संविधानकै प्रावधानहरूले पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई दलविहीन बनाएको छ । यद्यपि जुन दलबाट निर्वाचित भएको सो दलले कारबाही गरेमा हटाउन सक्ने स्थिति भने छ । त्यही भएर त एउटा दलको प्रमुख भए अर्को दलको उपप्रमुख र फरक–फरक दलको वडाध्यक्ष भएर निर्वाचन लडिरहेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भए पनि सबै सत्ताधारी हुन् । यसले स्थानीय कार्यपालिका (संसद्)मा प्रतिपक्षको अभाव खड्किरहन्छ । कार्यपालिकामा हुने दहल फसल खाली आफू र आफ्नो पक्षमा कसरी निर्णय गराउने भन्नका लागि मात्रै हो । त्यसैले भनिन्छ स्थानीय सरकारका लागि संसद्मा मात्रै होइन सडकमा समेत प्रतिपक्षको अभाव छ । खासगरी आ–आफ्ना नातेदार, छिमेकीहरू स्थानीय सरकारमा सहभागी हुने भएकालले स्थानीयहरूलाई आफ्नै मान्छेकाविरुद्ध वा आफ्नै छिमेकीकाविरुद्ध आवाज उठाउनु फलामको च्युरा चपाए सरह हुन्छ । यस्तो स्थितिमा स्थानीय सरकारहरूको एकाधिकार झन् बढेर जाने जोखिम छ ।

पालिकाहरू पनि सरकारको ‘फ्रेमवर्क’मा चल्नुपर्छ किनभने स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याउनुपर्छ र कार्यपालिकाबाट पारित गरेर मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । बजेटको सीमा, खर्च नहुँदा रकम जम्मा हुने स्थिति, घाटा बजेट पूर्ति गर्ने आधार, स्रोतको स्थितिसँगै बजेट निर्माणका प्रक्रिया र विधि सबै स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्छ । 

स्थानीय सरकारका बहालवाला प्रमुख÷उपप्रमुख वा अन्य राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरूका आफन्तको मिलोमतोमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार गरिरहेको सुन्नमा आइरहेको छ । कतिपयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन÷अनुसन्धान गरेको भनिए पनि प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा धेरै घटना सतहमा आउन सकेको छैन । प्रतिपक्षविहीनताकै कारण स्थानीय तहको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जुनसुकै दलको भए पनि मुछिने गरेका छन् ।

सामान्यतयाः भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिपक्षको भूमिका कम हुने अनुमान गरिन्छ । तर, स्थानीय तहमा त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । महत्वपूर्ण कुरा जनप्रतिनिधिमा निष्ठा हुनुपर्छ । भ्रष्ट आचरणको हो कि होइन दैनन्दिन गतिविधिबाट नागरिकले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ किनभने सबैभन्दा बढी जनतालाई प्रभाव पार्ने त्यही स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय तहप्रति बढ्दो अभिरुचि
स्थानीय सरकारको पहिलो ५ वर्षे अभ्यास सकिएको छ । यसअवधिमा कतिपय पालिकाहरू संरचनाविहीन छन् । पालिकाहरू आफंै भाडामा बसेर सेवा दिइरहेका छन् । तर, पनि वैशाख ३० गते हुने स्थानीय सरकार निर्वाचनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय सांसदहरूले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन लालायित देखिन्छन् ।

यसले स्थानीय सरकारको महत्व बढाएको छ । पहिलो निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि गतिविधि मरिहत्ते थिएन । ५ वर्षअघि स्थानीय तहलाई विगतको स्थानीय निकायसँग तुलना गरेका कारण खासै रुचि थिएन । जब निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारको अवधारणामा काम अघि बढ्यो तब स्थानीय तहप्रति आकर्षण बढ्न थाल्यो ।

विगतमा स्थानीय निकाय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार परिचालित हुने गथ्र्याे । स्थानीय निकायमा पैसा हुँदैनथ्यो, केन्द्र सरकारले पठाएको पैसा खर्च नभए फिर्ता जान्थ्यो । अहिलेको परिस्थिति फरक हो । अहिले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तोकिएकै प्रतिशतमा स्थानीय तहमा जान्छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीसँग स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रमा आफैंले कर लगाउन पनि पाउँछन् । संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोत उपयोग नभए आफ्नै खातामा आगामी वर्ष खर्च गर्ने गरी मौज्दातका रूपमा रहन्छ ।

संवैधानिक रूपमा पालिकाहरू पनि सरकारको ‘फ्रेमवर्क’मा चल्नुपर्छ किनभने स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याउनुपर्छ र कार्यपालिकाबाट पारित गरेर मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । बजेटको सीमा, खर्च नहुँदा रकम जम्मा हुने स्थिति, घाटा बजेट पूर्ति गर्ने आधार, स्रोतको स्थितिसँगै बजेट निर्माणका प्रक्रिया र विधि सबै स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्छ ।

हरेक स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू गर्ने गरी आर्थिक ऐनसहित अन्य ऐन, नियामावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित कानुनीराज्यको परिकल्पनामा चल्नुपर्छ । त्यसैले पालिकामा जाने प्रतिनिधि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हुन् । सरकार चलाउने भनेको जनताको अभिमतबाट हो । कुनै पनि सरकारले जनताको भावनाविपरीत गएर काम गर्न सक्दैन ।

त्यति मात्र होइन स्थानीय तह केही हदसम्म न्यायिक निकाय पनि हो । कानुनले निर्दिस्ट गरेका न्यायिक सम्पादन स्थानीय सरकारबाट हुन्छ । तोकिएका क्षेत्रका फैसलाहरू चित्त नबुुझेमा मात्रै जिल्ला अदालतमा पुुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  त्यसैले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धी ऐन, कानुन र कार्यविधिमा जानकार भएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएको खण्डमा तिनलाई कसैले छुन सक्दैन अर्थात् कसैको बहकावमा लाग्नु पर्दैन । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडाका प्रतिनिधिहरूका क्षेत्राधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्न सक्ने जनप्रनिधि चुनिएको खण्डमा पालिकाका नागरिकहरूले छिटो जनप्रतिनिधि आएको महसुस गर्नेछन् ।

कर निर्धारणका सूचक
उपभोगमा आधारित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर संघको अधिकारमा रहे पनि कतिपय स्थानीय तहले यस्तै प्रकृतिका करहरू पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य उत्पादन एवं अन्य औद्योगिक उत्पादनमा लगाउँदा दोहोरो करको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन् । दोहोरो कर लगाउनु उचित होइन । करको दायरा विस्तार गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सबै पेसा, व्यवसायका व्यक्तिको लगत लिने, अद्यावधिक गर्ने, कर लगाउन मापदण्ड निर्धारण गर्ने र त्यसपछि तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा करका दर तय गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । 

पेसा, व्यवसाय एवं विभिन्न सेवामा उच्च दरमा कर लगाउँदा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै जाने, नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश नगर्ने र भइरहेका पेसाकर्मी एवं व्यवसायी पनि पलायन भई अन्यत्र करका दर नभएका एवं सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण भएका स्थानीय तहतिर जाने क्रम बढ्न सक्ने अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डे बताउँछन् । ‘जथाभावी करारोपणले कालान्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै नकारात्मक असर पार्न सक्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन लगानीको वातावरण पूर्वशर्त भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ’ पाण्डेले भने । 

तीनै तहका सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो र राजस्वको मूल स्रोत पेसा, व्यवसाय र लगानी हुन् । यी सबैको अन्तिम बिन्दु उपभोक्ता नै हुन् । करको भार थेग्ने अन्तिम भरिया उपभोक्ता अर्थात् जनता भएकाले प्रस्तावित करको कार्यान्वयनबाट कस्तो असर पर्न सक्छ भन्नेबारे विवेकपूर्ण विश्लेषण गरी निर्णयमा पुुग्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत एकीकृत सम्पत्ति कर हो ।

स्थानीय तहहरूले २०७५ साउनदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन थालेका छन् । घर र घरले चर्चेको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लगाउनुुपर्नेमा स्थानीय तहहरूले घर नभएको जग्गाको पनि मूल्यांकन गरी सम्पत्ति कर लगाएको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा घर नभएको जग्गामा भने भूमिकर (मालपोत) लगाउनु पर्ने हो तर, स्थानीय तहले भने आफूखुसी व्याख्या गर्दै सम्पत्ति कर नै लिइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । खासगरी समाजवादको परिकल्पना गरिरहँदा खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सबै जनता (के सुकुम्बासी, के कमैया, के अव्यवस्थित बसोबासी)ले पाउने सुविधा समान हुनुपर्छ । यसमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ठूलो कुरा सोच्नु पर्दैन, उनीहरूको काँधमा देश निर्माणको जिम्मेवारी हुँदैन÷छैन । मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने भावना पलाउनु पर्दैन । तर, आफ्नो पालिकालाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने भावना विकसित गरे पुग्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह आफंै सक्षम र विकसित भए भने मुलुक स्वतः विकसित हुन्छ । आ–आफ्ना पालिकाभित्रका नागरिकको मन निराशा आउन नदिनु नै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ ।

स्थानीय जनतामा केही हुँदैछ भन्ने आत्मविश्वास जगाई निराशालाई आशामा बदल्ने मनोविज्ञाको विकास गराउनु पालिकाहरूको कर्तव्य हो । त्यसका लागि पालिकाभित्रको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ ? स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कस्ता काम गर्नुपर्छ । पालिकाभित्र कसरी राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक सम्भावना कस्तो छ ? कुन व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्दा पालिका र पालिकावासीलाई फाइदा हुन्छ । त्यसले वातावरणका क्षेत्रमा के–कस्ता प्रभाव पार्छ ?

आफ्नो पालिकालाई कसरी वातावरणीय हिसावले सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले ख्याल गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार कहाँ के आवश्यक छ र आफूले के गर्न सकिन्छ ? खेलकुद सम्भावना कस्तो छ ? स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरमा कसरी पहिचान दिलाउन सकिन्छ भनेर पालिकाहरू चनाखो हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र बेरोजगार युवाहरूलाई पनि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र रुचिअनुसारको जिम्मेवारीमा क्रियाशील गराएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने काम वा नवनिर्माणमा लगाएर पालिकालाई सम्मुन्नत बनाउने काम स्थानीय जनप्रतिधिको काँधमा छ । 

त्यति मात्रै होइन पालिकाभित्र जनस्तरमा दिइने न्यायिक सेवा, यातायात व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, पार्किङ व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्था, मिसावट नियन्त्रण, मनोरञ्जनसहितको पार्क व्यवस्थापन, सार्वजनिक बत्ती, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तरीय कामको प्रत्याभूतिलगायत जनजीविकालाई सहजीकरण गर्ने भूमिका स्थानीय सरकारको काँधमा छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नाममा बिनाअध्ययन जुनसुकै पेसा, व्यवसाय र लगानीका क्षेत्रमा उच्चदरमा कर तथा शुल्क लगाएका कारण समस्या भइरहेको छ । संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने बहानामा बिना कुुनै आधार कर, शुल्क तथा जरिवानामा वृद्धि गर्दा वा लगाउँदा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । धेरै क्षेत्रमा देखिएको कर विवादले यसको संकेत गरिरहेको छ । व्यवसायी मात्र होइन सर्वसाधारणले पनि सरकारबाट आफूले पाउने सेवासुविधाको तुलनामा कर हिस्सा कति छ भनेर तुलना गर्छन् नै । बोझिलो करारोपणले बेला–बेलामा विरोधले उग्रता लिने गरेको छ र कतिपय बेला कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नुनपर्ने भनेर यदाकदा बहस पनि हुन थालेको छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको करसम्बन्धी विवादले स्थानीय सरकार मात्र होइन प्रदेश र संघीय सरकारकै राम्रा कामलाई पनि छायामा पार्ने काम गरिरहेको छ । अन्तरसरकारी वित्तपरिषद् मार्फत समन्वय गरी सबै स्थानीय तहका कर सम्बन्धमा देखिएका विवादहरू समाधान गरी एकरूपता कायम गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि समन्वय र सहजीकरण गरी समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाएर खर्चको आकार बढाइरहे पनि त्यसको प्रतिफल (आउटपुट) नआउँदा उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन आम नागरिक पनि निराश बन्न थालेका छन् र यदाकदा संघीयताका बारेमा नकारात्मक धारणाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

‘दूध निकाल्न गाई हुनुपर्छ । गाई नै मार्दिएपछि कहाँबाट दूध आउँछ ?’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे भन्छन्, ‘संघीयताका नाममा अहिले गाई मार्ने काम भइरहेको छ ।’ संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास नभएको भनेर बेला–बेलामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । मुलुकमा संघीयता भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको बुझाई स्थानीय स्तरमा छ । 

राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब छ, विगतमा सुस्त देखिएका स्थानीय सरकार भएका क्षेत्रमा जनताले नयाँ निर्वाचनमार्फत ऊर्जाशील नेतृत्व निर्वाचित गर्न बाटो खोल्ने छ । विगतमा राम्रै काम गरेकै भए पनि थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नेतृत्व छनोटको अवसर आएको छ ।

-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट ।

बुधबार २८ बैशाख २०७९ ०६:४५ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया