काठमाडौं । सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन नयाँ वित्तीय औजारको प्रयोग गर्ने नयाँ मोडेल ल्याएको छ । ठूला पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक भएपछि सरकारले लामो अवधिको वित्तीय परिचालनका लागि आवश्यकता पूरा गर्न निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न व्यापारिक सम्मिश्रण (कमर्सियल ब्लेन्डिङ) लगायत वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्ने भएको हो ।
विशेष गरी ठूला लगानीका पूर्वाधारको विकास गर्न नेपालको मात्र पुँजीले नपुग्ने भएपछि नयाँ वित्तीय औजारको प्रयोगमा सरकार पुगेको हो । सरकारले यस्तो रकम पुँजी बजारमा परिचालन गरेर उठाउने भएको छ । सरकारको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीसम्बन्धी अध्ययन गरेर सोको आधारमा ‘सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीसम्बन्धी नियमावली, २०७७’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडेल कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डले तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहाकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले लगानी ल्याउन आयोजनालाई व्यावसायिक रूपमा संभाव्य बनाउनुपर्ने बताए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अवधारणा आइसकेको छ । यसलाई सञ्चालन गर्ने सकिन्छ कि भनेर योजना ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘यो मिश्रित लगानीको अवधारणा हो । वैदेशिक, स्वदेशी पुँजी उद्योगी, सरकार, व्यक्तिगत फाउन्डेसन, च्यारेटीबाट भएका स्रोतलाई मिक्स गर्ने हो ।’
निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने दातृ निकायले वित्तीय सहयोग पुर्याउने व्यवस्थामा सरकारले पुलको काम गर्नुनै ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ हो । निजी क्षेत्रले लगानी जुटाउन बैंकबाट ऋण, सेयर निष्कासन वा बन्ड निष्कासन गर्न सक्छ ।
बन्ड बिक्री हुने विश्वसनीयता अझै पनि निर्माण भइनसकेको अवस्थामा दातृ निकायबाट लिएर लगानी गर्न सक्ने ब्लेन्डेड फाइनान्सिङबाट निजी क्षेत्रले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने ठहर सरकारको छ ।
सन् २०३० भित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । यी लक्ष्य भेट्न आवश्यक स्रोत जुटाउन नेपालको वित्तीय बजार बाह्य क्षेत्रको लगानीका लागि क्रमशः खुला गरिनुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि बोर्डले नियमावलीको मस्यौैदा तयार पारेको हो ।
नेपालजस्तो देशमा आन्तरिक वित्तीय स्रोतले मात्र उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने भएकाले बाह्य स्रोत हामीलाई चाहिने सरकारको भनाइ छ । सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग, बाह्य मुलुकबाट लिइने कमर्सियल बरोइङ, विप्रेषण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हुन् ।विश्वभर सबैभन्दा ठूलो पुँजीको प्रवाह गर्नेमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पहिलो स्थानमा छ । यसको वार्षिक प्रवाह १५ खर्ब अमेरिकी डलर छ ।