काठमाडाैं । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैैंकले तयार पारेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदामा संगठनको तर्फबाट राय सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतसम्म मात्र रहने गरी तयार गरेको मस्यौदा उत्पादनमूलक उद्योगहरुका लागि व्यावहारिक नभएकाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने रायसहित आज नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै सुझाव पठाइएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए ।
फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा बार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्नेे मस्यौदाको प्रस्ताव रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भएता पनि चालु पुँजीमाथिको यस्तो नियन्त्रणले उत्पादनमूलक उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको विषयलाई सूक्ष्म निगरानी गरी पुँजी पलायन गर्न गराउन खोज्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तर उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा कुनै पनि किसिमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा तोक्न नहुने संगठनको धारणा रहेको छ ।
सिजनमा वर्षभरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ एकैपटक खरिद गरेर भण्डारण गर्ने राख्ने प्रकृतिका उद्योगहरु (जस्तै धान, मकै, गहँु) लाई एकैपटक चालू पँुजीको आवश्यकता पर्ने र २० प्रतिशतको कर्जा सीमा भएमा त्यस्ता उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने संगठनको भनाइ छ ।
यस्तै कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगको हकमा भने कच्चा पदार्थ आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नेदेखि उद्योगसम्म आइपुग्दाको करिब ३ महिनासम्म उक्त कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा करिब ६ महिना चालू पुँजी होल्ड हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा चालू पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारणले उत्पादनमूलक उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नरहने बताइएको छ ।