बुधबार, कात्तिक ३ २०७८ ०८:३५ AM

×

एसेम्बल्ड उद्योगलाई छुटको ‘ललिपप’ बाँडेको सरकारले बुझेन मुस्ताङ म्याक्सको महत्व, अधुरै गोल्छाको सपना 

images

विराटनगर । सरकारले नेपालमै गाडी एसेम्बल्ड गर्ने उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइरहेको छ । विभिन्न छुट सुविधा पनि उल्लेख गरेको छ । सरकारको छुटको ललिपप देखेर केही नेपाली व्यवसायीले एसेम्बल्ड फ्याक्ट्री लगाउने भनेर उद्योग दर्ता पनि गराएका छन् । 

तर, नेपालमा वर्षौंदेखि गाडी उत्पादन गरेर बेच्ने कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण गर्न नसक्दा ब्याट्री आयात गरेर बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार एसेम्बल्ड फ्याक्ट्री लगाउनेलाई छुटको ललिपप बाँडिरहँदा गाडी नै उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नीतिगत सुरक्षा दिन नसक्दा वर्षौंदेखि स्वदेशी ब्रान्ड ‘मुस्ताङ म्याक्स’ बन्द अवस्थामा छ । सरकारले उक्त उद्योग बन्द हुनुको कारणसमेत उत्पादकलाई सोधेको छैन । 

२०४८ सालमा सुरेन्द्र गोल्छाले हुलास मोटर्स सञ्चालनमा ल्याएका थिए । त्यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको स्वदेशमै गाडी उत्पादन गर्ने । उद्देश्यअनुरुप हुलासले गाडी उत्पादन पनि गरेको थियो । 

उत्पादकले ठूलो लगानी गरेर गाडी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री लगाए पनि सरकारले नीतिगत सुरक्षा नदिँदा बन्द अवस्थामा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ म्याक्स चढेपछि त्यसको चर्चा सर्वत्र भएको थियो । देशमा स्वदेशी गाडी चढ्ने लहर नै चल्ला जसरी हल्लाखल्ला पनि भएको थियो । 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने र नेपाली गाडी नै चढ्ने बाबुरामको अभियान उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँएसँगै अन्त्य भयो ।  
‘सरकार प्रमुखले नै नेपाली उत्पादन प्र्रयोग गर्न थालेपछि उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत तवरबाट सुरक्षा हुन्छ भन्ने लागेको थियो,’ गोल्छाले भने, ‘तर सरकारले गाडी उत्पादनलाई चाहिने राजस्वसम्बन्धी नीति भएन । तोकिएको अन्तःशुल्क पनि हटेन । जसका कारण मुस्ताङ म्याक्स बन्द हुन पुग्यो ।’ 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६०/०६१ मा हुलास शेर्पा र मुस्ताङ गाडीमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो । अहिले अन्तःशुल्कलाई बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यही कारण विदेशी गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुन पुगेको गोल्छा बताउँछन् । 

त्यतिबेला नै सरकारले ‘युरो–थ्री’को नयाँ नियम पनि जारी गर्यो । कुनै पनि सवारीसाधनको आयात र उत्पादनमा युरो–थ्रीको मापदण्ड पूरा भएको हुनैपर्ने बाध्यकारी नियम सुरु भयो । त्यसपछि झन् समस्या भयो । यस्तो एक मात्र स्वदेशी उद्योग अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच कसैलाई नआएकोमा दुःख लागेको उनले बताए । 

युरो–थ्रीलाई अपनाउन सरकारलाई सवारी साधनको उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुललाई घटाइनु पर्ने, यसमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्ने, सरकारले आफ्ना स्थानीय आवागमनमा स्वदेशी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर आग्रह गरेको उद्योगी गोल्छाले बताए ।

हरेक सरकारी कार्यालयलाई स्वदेशी उत्पादन नै किनेर प्रयोग गर्न मात्र सरकारले भनेको भए पनि मुस्ताङ गाडी उत्पादन गर्न हौसला मिल्थ्यो, तर हौसला बढाउनभन्दा हतोत्साहित गर्न सबै लागेको उनको भनाइ छ । 

युरो–थ्रीमा जान सरकारसँग चार वर्षको समय दिन माग गर्दै एक वर्ष निरन्तर सरकारी निकाय धाएको बताउँदै उनले सरकारबाट चारको सट्टा एक वर्षको पाएको सुनाए । ‘एक वर्षभित्र युरो–थ्री मापदण्डको इन्जिन ल्याएर सरकारमा प्रमाणित गर्नु हाम्रा लागि कुहिनाले पहाड फुटाउनु जत्तिकै थियो’, उनले भने । एउटा इन्जिन आयात गरेर ल्याए पनि इन्जिन सरकारको मापदण्डभित्र नपरेपछि चाहेकोजस्तो हुन नसकेको उनले बताए । 

‘सरकारसँग लड्ने हुलास मोटर्स एक्लो भएर पनि होला कसैले कुरा नसुनेको मोटर उत्पादन गर्ने २/४ अरू उद्योग हुन्थे भने हाम्रो आवाज सङ्गठित र बलियो हुन्थ्यो होला’, उनले भने, ‘एउटा गाडी उद्योग सञ्चालनमा आएको भए मुलुकमा यससित सम्बन्धित अन्य धेरै व्यवसाय फस्टाउने थिए, सस्पेन्सन, लिफ स्प्रिड, लाइटलगायतका पार्टपुर्जाका उद्योगको विस्तार हुन्थ्यो’ यससँग सम्बन्धी अन्य व्यवसाय अगाडि बढ्थे तर सरकारले स्वास्तै नगरेपछि उत्साहका साथ खोलेको एउटा उद्योगलाई दुःखका साथ उद्योग डाउन हुँदा दुःख लागेको उनले बताए । 

पछि बिजुलीबाट चल्ने ई–कार पनि उत्पादन सुरु गरेको थियो । लञ्च पनि गरेको थियो । तर, पछि यो पनि बन्द गर्नुपर्यो । मुस्ताङमा ठूलो घाटा बेहोराका कारण निरुत्साहित नै भएर सबै कुरा छाडेको गोल्छाले बताए । 

अहिले मनले नमान्दा नमान्दै पनि ब्याट्री आयात गरेर बेच्ने, साइकलका पार्टपुर्जा लगायतका गाडीका पार्टपुर्जा पनि आयात गरेर बेच्ने काम गरेको उनले जानकारी दिए । त्यतिबेला मुस्ताङमा मात्र ४÷५ करोड रुपैयाँ घाटा भएको र उद्योगमा धेरै घाटा बेहोरिसकेकाले अब चाहेर पनि गाडी उद्योगमा फर्कन नकसकिने उनको भनाइ छ । 

व्यावसायिक घरानाका गोल्छाले केही नयाँ काम गरेर देखाउने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर, आपूmले सोचेअनुसारले उद्योगलाई निरन्तरता दिन भने सकेनन् । 

‘करिब १५ सय गाडी हामीले बेचौं,’ उनले भने, ‘पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि मुस्ताङ गाडी नै रोज्नुभयो, चर्चा कमाउनुभयो, उहाँसँगै हाम्रो पनि चर्चा भयो । तर, उद्योगलाई अघि लैजानुपर्छ भनेर कसैले सोचेनन् । भट्टराईले राजनीतिक चर्चा बटुल्न मात्रै मुस्ताङ म्याक्स चढेको देखियो ।’

‘प्रधानमन्त्री हुँदा महँगा र विदेशी गाडी चढ्ने प्रचलनलाई चुनौती दिँदै बाबुरामजीले मुस्ताङ म्याक्स गाडी रोज्नु हाम्रो लागि राम्रो पक्ष थियो, उद्योगका लागि सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वास पनि थियो, त्यतिबेला हाम्रो राम्रै चर्चा पनि भयो’, उनले भने । 

गोल्छाको व्यावसायिक यात्रा

सुरुमा थ्रेसरलगायतका कृषि यन्त्रको उत्पादनबाट आपूmहरूले उत्पादन सुरु  गरेको गोल्छाले बताए । ‘हुलास एग्रो इन्जिनियरिङ नामको उद्योगबाट थ्रेसर, ट्रयाक्टरको ट्रली, मकै छोडाउने मेसिन लगायतका उपकरणको उत्पादन गर्न थालेका हौं’, उनले भने, ‘कृषिमैत्री हाम्रा उत्पादन र समग्रमा यो व्यवसायप्रति नै सरकारको करनीति सहयोगी हुन सकेन ।’ सुरुमै सरकारले असहयोग गरेको उनको भनाइ छ । 

 आफूहरूले उत्पादन गरेको भन्दा कृषियन्त्र भारतबाट आयात गर्दा सस्तो पर्न थालेपछि उद्योग चलाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का ठाउँमा बिक्रीकर लाग्थ्यो, बिक्रीकरको दर १५ प्रतिशत थियो’, उनले भने, ‘हामीले कृषियन्त्रका लागि प्रयोग गर्ने कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थमा पूरा १५ प्रतिशत बिक्री कर तोकिएको थियो, तयारी गरिएका कृषियन्त्रको पैठारीमा भने बिक्रीकर शून्यदेखि ५० प्रतिशतसम्म छुट थियो ।’ दोहोरो कर नीतिले गर्दा हाम्रा उत्पादन महँगा भए र आयात सस्तो पर्न गएको उनले बताए । 

गोल्छा अर्गनाइजेसनलगायत उद्योग संगठन भएर सरकारलाई राजस्वसम्बन्धी अव्यावहारिक नीतिलाई परिमार्जन गराउन पहल गरेको बताउँदै गोल्छाले आफूहरूले गरेको अनुरोधलाई सरकारले नसुनेको बताए । सरकारबाट सहयोग हुने अवस्था नदेखेपछि आफूले कृषिजन्य सामग्री उत्पादनलाई बन्द  गरेको उनले उल्लेख गरे । 

हुलास एग्रो इन्जिनियरिङको नामबाट सुरु भएको कृषिजन्य सामग्री उत्पादन बन्द गरेर हुलास मोटर्स नामबाट पावर कार्ट उत्पादन सुरु गरेको गोल्छाको भनाइ छ । 

मालसामान ढुवानी साधनको रुपमा पावर कार्ट गाडी उत्पादन सुरु भएको र पानी तान्ने पम्पसेटबाट यसको इन्जिन बनाइएको भएर यसको प्रयोग गरेर खेतमा पानी लगाउन पनि मिल्ने खालको रहेको गोल्छाले जानकारी दिए । ‘गाडीको इन्जिनको मद्दतले दाइँ गरेर गहुँ, धान झार्न पनि सजिलो साधन थियो’, उनले भने, ‘यति धेरै उपयोगी भएको साधनले पनि उद्योग टिक्नसक्ने गरी फाइदा दिन सकेन ।’

सरकारले ल्याएको कर नीतिकै कारण पावर कार्ट गाडी पनि निरन्तर चल्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्वदेशको उत्पादनलाई बचाइदिनुस् भनेर सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि केही उपाय नलागेपछि पावर कार्ट उत्पादन पनि बन्द गर्नुपरेको उनले बताए । 

बहुउपयोगी पावर कार्टलाई अस्तित्वमा राखिराख्न नसकेपछि आफूले हुलास शेर्पा र मुस्ताङको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उनले बताए । तर, सरकारको कर नीति सधैं अबरोधका रुपमा रहेको उनले क्यापिटल नेपाललाई बताए । २० वर्ष पावर कार्ट बनाएर उद्योगलाई वृद्धि गरेर मुस्ताङ गाडीसम्म पुगेको उनले सुनाए । 

बिहीबार २१ असोज २०७८ ०२:५९ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया