बुधबार, साउन १३ २०७८ ०९:३८ AM

×

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोप मात्र विकल्प, मजदुरदेखि उद्योगीसम्म खोपको आशमा

images

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तर, कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै वैशाख मध्यदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा अनुमानित लक्ष्य प्रभावित हुने निश्चित छ । कोभिड असरको प्रभाव मुुलुकभर नै निषेधाज्ञाको गत आर्थिक वर्षमा कोभिडकै कारण आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुको मुख्य कारण पहिलो चरणमा देखिएको कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) नै मुख्य कारण हो । 

कोभिडको दोस्रो लहर झनै प्राणघातक रूपमा देखिएको छ र धनजनको बढी क्षति भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाले उत्पादन, आपूर्ति, बजार, माग र मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । बजारमा बिक्री छैन, बिक्री भएको सामानको समेत भुक्तानी आउने स्थिति छैन । उत्पादनमा चालू पुँजीको अभाव भइरहेको समयमा सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । 

आगामी आर्थिक वर्ष (०७८/७९)मा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि पनि आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुनुु आवश्यक छ । त्यही भएर सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका समस्यालाई केही भए पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ । केही आधारहरूलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा छ । तर, सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत सहुलियतभन्दा अहिले सबै नागरिक आ–आफ्नो काममा फर्किने वातावरण बन्नु पहिलो आवश्यकता भएको छ । त्यसको अचुक अस्त्रका रूपमा कोभिड विरुद्धको खोपलाई लिइएको छ । 

खोपले कोभिड निमिट्यान्न हुँदैन, जोखिम मात्रै घटाउने हो

खोप लगाएको व्यक्ति वा परिवारले आफूलाई रोग लाग्नबाट बचाउँदैन मात्रै खोप लगाएको मान्छेले अरूलाई रोग सर्नबाट जोगाउँछ । खोपले व्यक्तिगत हितसँगै जनहितमा पनि काम गर्छ । यद्यपि कोभिड निमिट्यान्न पार्ने खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । तर, विश्वव्यापी रूपमा दुुई वर्षदेखि झेलिरहको कोभिड–१९ लाई परास्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा खोपलाई नै लिइएको छ । । अहिले विश्वभरि जति पनि खोपहरू प्रचलनमा आएका छन्, ती सबै न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने साधन भएका छन् । 

मुलुकका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारी लक्ष्य छ । त्यो भनेको २ करोड १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या हुन्छ । यसका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय खोप निःशुल्क पनि पाउने भएकाले अनुमानित लागत केही कम हुने अपेक्षा छ । तर, सरकारले खोप खरिदमा भने चासो नराखेको जस्तो देखिन्छ ।

अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यहरू र क्षमतालाई हेर्ने हो भने पूर्णरूपले सुरक्षित हुन जुनसुकै नामका खोप पनि दुई मात्रा लगाउनुपर्छ । नेपालमा प्रवेश भएको कोभिडशिल्ड पहिलो मात्रा लगाएको ८ साता पूरा भएपछि १२ साताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने हुुन्छ भने भेरोसिल ४ साता नाघेपछि लगाउन मिल्ने जनाइएको छ । अझै पनि खोपको कारणले वृद्धि भएकोे प्रतिरोधात्मक क्षमता कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुराले थप कति खोप लगाउनुपर्छ भन्ने टुुङ्गो लाग्छ । यद्यपि विश्व प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनिकाले बृहत् वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट विकास गरेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएकाले सुरक्षित भएको दाबी गरिएको छ ।

तर, खोपको पहिलो मात्रा लिँदा गम्भीर एलर्जी (एनाफाइलेक्सिस् प्रतिक्रिया) देखिएमा वा यसअघि अरू कुनै खोप वा औषधीसँग गम्भीर एलर्जी भएका गर्भवती महिला र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बर्जित गरिएको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लगाइने खोपका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर निको भएकालाई पनि फेरि संक्रमण हुन सक्ने जोखिम रहेकाले खोप लगाउनुपर्छ ।

खोपमा विभेद

खोपमा विभेद नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै छ । जसरी नेपालमा शक्ति सम्पन्नहरूले खोप लगाइसके र सर्वसाधारणहरू खोपको पर्खाइमा छन् । अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, केही सुरक्षाकर्मी र सानो हिस्साका सञ्चारकर्मीसँगै माथिल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र ठूलाबडा टोपलिएकाहरू सबैले खोप लगाइसके । उनीहरूले भारतबाट अनुदानमा आएको १० लाख डोज कोभिशिल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघले अनुदानमा उपलब्ध गराएको ३ लाख ४८ हजार डोज, चीनले अनुदानमा दिएको ८ लाख भेरोसेल र सरकारले खरिद गरेको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप तोकिएको क्षेत्रमा लगाइ सकिएको छ । तर, सरकारले भारतकै सीरमसँग खरिद गरिएको १० लाख डोज खोप नआउँदा यसअघि पहिलो डोज खोप लगाएर बसेका वृद्धवृद्धा अलपत्र अवस्थामा छन् र उनीहरूले खोप कहिले पाउने भन्ने टुंगो छैन । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि गरिब राष्ट्रहरूलाई २० प्रतिशत निःशुल्क र बाँकी सशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेको छ । त्यसरी हेर्दा प्रयोग योग्य खोपमध्ये २० प्रतिशत मात्रै सुलभ हुने देखिन्छ । संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई संवैधानिक मौलिक हक भनेको छ । त्यसआधारमा निःशुल्क खोप उपलब्ध राज्यको दायित्व हो । तर, खोप प्रयोगको प्रवृत्ति हेर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई खोप ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तो भएको छ । सरकारी तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने १८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । २०७२ को विनासकारी भूकम्प र गत वर्षदेखि सुुरु भएको कोरोना भाइरसको असरका कारण गरिबीमा रहेको संख्या उच्च दरले बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन । 

खोपमा विभेद नेपालमा मात्रै होइन विश्व बजारमा पनि छ । धनी र सुविधासम्पन्न देशहरूले खोप उत्पादन गरेर लगाइ पनि सके तर, गरिब देशहरूले जति नै प्रयास गर्दा पनि खोप पाएका छैनन् । परिस्थिति कस्तोसम्म छ भने खोप किन्न अग्रिम भुक्तानी दिँदासमेत खोप पाएका छैनन् । विश्व बजारमा देखिएको यो विभेद पहिलो भने होइन । हेपाटाइटिस ‘बी’ विरुद्धको खोपमा पनि कोभिड खोपजस्तै विभेद गरिएको थियो । धनी र सम्पन्न मुुलुकहरूले हेपाटाइटिस बीविरुद्धको खोप लगाएपछि मात्रै गरिब देशहरूमा खोप उपलब्ध गराइएको थियो ।

बाँच्न पाउने अधिकार सबैको एउटै हुँदाहुँदै पनि गरिबहरूले कहिल्यै प्राथमिकता पाउँदैनन् । पैसा हालेर खोप किन्छुभन्दा पनि नपाउने गरिब राष्ट्र साँच्चिकै पीडामा छन् । हेपाटाइटिस रोगविरुद्ध प्रतिरोधात्मक प्रणाली विकास गर्ने खोप धनी देशमा सन् १९८२ मै उपलब्ध भए पनि गरिब देशहरूमा भने सन् २००० मा बील गेट्स र मेलिन्ड गेट्सले स्थापना गरेको ग्याभीले सरकार र औषधी उद्योगहरूलाई ठूलो मात्रामा अनुदान दिएपछि मात्रै खोप उपलब्धता बढेको थियो ।

खोप किन्न प्रदेश र स्थानीय तहको दबाब 

नेपालमा खोपको खरिद, वितरण, व्यवस्थापन केन्द्रीकृत छ । संघीय सरकारले नै खोप व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । विकसित देशहरूमा सरकारको खोप अभियान सफल देखिनुमा उनीहरूको बलियो÷सक्षम संरचना र संयन्त्रले काम गरेको छ । तर, नेपालमा संघीय सरकार नै कोभिड खोप खरिद र वितरणमा अल्मलिँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि तातिरहेका छन् । 

संघीय सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आफंैले खोप खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अनुुमति माग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरिरहेका छन् । तर, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका मागहरूको सुनुुवाइ गरेको छैन । प्रदेश १ ले संघीय सरकारसँग खोप खरिदको अनुुमति मागेको छ । ललितपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका, धनगढी र धरान उपमहानगरपालिका, रामपुर, मेचीनगर, वालिङ, नागार्जुन, भीमदत्त, बेलौरी, पाँचखाल, व्यास नगरपालिका, रम्भा, माथागढी, म्याग्दे गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहले संघीय सरकार समक्ष खोप किन्न अनुमति मागिरहेका छन् । यो संख्या निरन्तर बढ्दो छ । जब संघीय सरकारले समयमै खोप उपलब्ध गराउँदैन त्यस्तो बेला प्रदेश र स्थानीय तहको थप दबाबमा पर्छन् किनभने सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा रहने भनेकै स्थानीय तह हुन् । 

यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहले बुुझ्नुुपर्छ खोप खरिद गरेर मात्र हुँदैन । खोप व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार जुटाउनेदेखि गुणस्तर कायम गर्नेसम्मको चुनौती झेल्नुुपर्छ । खोप राख्न ‘कोल्ड चेन’ मेसिनदेखि अन्य धेरै पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्छ । यस्ता पूर्वाधार स्थानीय तहसँग हुन्छ कि हुँदै भन्ने कुराको एकिन हुनुु आवश्यक छ । 

खोप माग्दै अदालत जानेदेखि सेवा अवरुद्ध गर्ने धम्कीसम्म

संक्रामक रोेगले राजनीतिक सीमा पूर्णरूपले भत्काउँछ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक कोभिड–१९ ले देखाएको छ । खोपको स्वच्छ वितरणबिना संक्रामक रोगको नियन्त्रण सम्भव छैन । त्यही भएर विभिन्न क्षेत्रले खोप माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीहरूलाई दिनहुँजसो ताकेता गरिरहेको छ । अग्रमोर्चामा खटिएर काम गरिरहेका पत्रकारका लागि खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरीले यसअघि खोप लगाउन छुटेका सबै पत्रकारहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै परेको रिट सुनुुवाइका लागि मंसिर ६ गते आइतबार तोकिएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सदेखि समूहगत रूपमा छरिएका स–साना समूह र संगठनहरूले तत्काल खोप दिन माग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अग्रपंक्तिमा कार्यरत उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सहज रूपमा गराएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन भनेको छ । 

पछिल्लो समयमा खोप माग्दै अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने कामसमेत सुरु भएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीकर्ताहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप नपाएको भन्दै जेठ ३० र ३१ गते बागमती प्रदेशमा इन्धन ढुवानी अवरुद्ध पारे । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघमा संगठित चालकहरूले संघमा आबद्ध २ हजार ४ सय चालक तथा सहचालकलाई खोपको व्यवस्था नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएपछि असार १ गते नेपाल आयल निगम र संघबीच तत्काल खोप लगाउने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो । ट्यांकर चालकको आन्दोलनमा देशभरका पम्प सञ्चालकहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै छिटोभन्दा छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन भनेको छ । 

उता, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई खोप दिन माग गरेको छ । मुलुकभर ११ लाख बढी यातायात मजदुर भएको अनुमान छ । व्यवसायी र उनीहरूको परिवारसमेत जोड्ने हो भने यो संख्या निकै ठूलो छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सबै विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका लागि प्राथमिकताका खोपको प्रबन्ध माग गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुुपर्ने र विद्यार्थीहरूलाई सधंै घरभित्र थुनेर राखेर वा भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै अध्ययन गराएर पार नलाग्ने भन्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई खोपको प्रवन्ध गर्न भनेको हो ।

उता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खोप लगाउन बाँकी रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षकका लागि खोप उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको छ । सरकारले असार १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भने पनि खोप प्राथमिकतामा नपरेपछि लाखौं शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू विलखबन्दमा परेका छन् ।

खोप नलगाई सेवा दिने नसकिने निचोड पर्यटनसँग सम्बन्धित पक्षहरू पनि पुुगेका छन् । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) पनि मुलुुकभर रहेका होटल व्यवसायी र कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । होटल क्षेत्रमा करिब ११ लाख श्रमिक आबद्ध छन् । खोप उपलब्ध नहुँदा एकातिर ग्राहकहरू बस्न नमान्ने र अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूलाई घरबाटै नपठाइने भएकाले तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

होटलसँगै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्टस (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्वतारोहण सघ (एनएमए)ले आफ्ना व्यवसायी र कर्मचारीलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । नाट्टा र टानमा व्यवसायी सदस्य र कर्मचारी गरी करिब ५/५ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अनुमान छ भने एनएमएमा १० हजारको आबद्धता रहेको बताइन्छ ।

प्रचलित खोप र मूूल्य

कोरोनाको खोपको विकास भएको धेरै भएको छैन । यसको प्रविधि अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी, रुस र भारतका केही कम्पनीहरूसँग मात्र छ । कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन प्रक्रिया विशिष्ट प्रकारको हुने भएकाले छोटो समयमा क्षमता वृद्धि गर्न पनि कठिन छ । खोप उत्पादनका लागि कति हो भन्ने उत्पादक कुनै पनि राष्ट्रका सरकारले सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसआधारमा हेर्दा उत्पादक कम्पनीले जति मूूल्य राख्यो त्यति नै मूूल्य कायम हुने स्थिति छ ।

खोपको अनुसन्धान र विकासमा ठूलो मूूल्य लगाउनुपर्ने हुन्छ । खोप परीक्षणसम्बन्धी नियमहरू धेरै जटिल हुन्छन् । मानिसले जीवनमा एकचोटी मात्रै लगाउने खोप अन्य औषधीको तुलनामा कम नाफामूलक हुने भएकाले पनि यसको उत्पादन लाग बढी हुने गरेको छ । बेलायतको औषधी उत्पादक संघले नयाँ खोप उत्पादन गर्न करिब २ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ । सन् २०१८ मा विश्व बजारमा औषधीको कुल बजार १२ खर्ब डलरको हुँदा खोपको बजार भने ४० अर्ब डलरको मात्रै थियो । हेल्थलाइन डट कमकाअनुसार कोभिड–१९ विरुद्ध तयार भएका खोपको मूूल्य प्रतिडोज न्यूूनतम ३ अमेरिकी डलरदेखि ३७ डलरसम्म पर्छ । र्ने गरेको छ ।

तर, राज्यस्तरबाट खोप खरिद गर्दा बजार मूूल्यभन्दा निकै कम हुने गरेको छ । खोपको उत्पादनका लागि विश्वका धेरै देशहरू अहिले पनि भिडिरहेका छन् । तर, सफलता भने केहीले मात्रै पाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएपछि मात्रै खोप प्रयोगका लागि बाटो खुुल्छ ।

बेलायती खोप: बेलायतमा उत्पादन गरिएको फाइजर र बायोनेटको प्रतिडोज २० डलर तोेकेको छ । यद्यपि फाइजरले मध्यम आय भएका मुलुुकमा तोकिएको मूूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । फाइजरले अफ्रिकामा फाइजर खोप निःशुुल्क दिने घोषणा गरेको छ । 

अमेरिकी खोपः अमेरिकी कम्पनी मोर्डेना खोपको मूूल्य गत अगस्टमा कम्पनीले प्रतिडोज ३७ डलर तोकेको थियो । अमेरिकामै उत्पादित जोन्सन एन्ड जोन्सन नामक कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनको मूूल्य प्रतिडोज १० डलर तय गरिएको छ भने नोभाभ्याक्सको मूूल्य प्रतिडोज १६ डलर तोकिएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाकै फाइजर भ्याक्सिनको मूूल्य दुुई डोजको मूूल्य साढे १९ डलर छ भने सबैभन्दा सस्तो खोपका रूपमा व्याख्या गरिएको एस्ट्रिजोनाको प्रतिदुुई डोजको ३ डलर तय गरिएको छ ।

भारतीय खोपः अक्सफोर्ड विश्व विद्यालय, एस्ट्राजेनेका र भारतको सिरम संस्थानले उत्पादन गरेको कोभिशिल्डको मूूल्य प्रतिडोज ३ देखि ४ डलर पर्ने बताइएको छ । सीरम संस्थान विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता हो । सिरमको पछिल्लो दररेट अनुुसार भारतको केन्द्रीय सरकारलाई प्रतिडोज १ सय ५० भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा बेच्ने कोभिशिल्ड प्रदेश सरकारलाई ६ सय भारु र निजी अस्पताललाई १ हजार २ सय भारु तोकेको छ । त्यस्तै, भारतमै भारत वायोटेक र एमआरआई मिलेर कोभाक्सिन खोप उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसको मूल्य भारु १ सय ५० तोकिएको छ । तर, कोभाक्सिन निजी क्षेत्रले चाहेमा भने १ हजार ४ सय भारु तिर्नुपर्नेछ । 

चिनियाँ खोपः चिनियाँ खोप सिनोभ्याक्सको मूूल्य प्रतिदुुई डोजको मूूल्य २ सय युुआन अर्थात् ३० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । चीनकै सिनोफार्म भ्याक्सिनको मूूल्य सबैभन्दा महँगो देखिएको छ । सिनोफार्मको प्रतिदुुई डोज खोपको मूल्य १ सय ४५ डलर तोकिएको छ । चीनले भेरोसेल नामक खोप पनि प्रचलनमा ल्याएको छ ।

रुसको खोप: रुसले उत्पादन गरेको स्पुतनिक नामक खोप अहिले प्रचलनमा छ । यसको मूूल्य भारतमा प्रतिडोज भारु ९ सय ९५ र ४० पैसा तोकिएको छ ।

खोप लगाएका मुलुकहरू मास्क लगाउने चरणबाट बाहिरिँदै

कोभिड–१९ कै कारण उच्च जोखिममा पुुगेर पनि खोप अभियानछि विस्तारै सामान्य जीवनतिर विश्व जगत फर्किन थालेको छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी)ले अप्रिल अन्तिम साता पूर्ण खोप लगाइसकेका अमेरिकीहरूले बाहिर खुला (घर, अफिस, पार्कजस्ता) क्षेत्रमा एक्लै वा खोप लगाइसकेका सानो समूहमा हिँड्डुल गर्दा मास्क लगाउन नपर्ने घोषणा गरेको छ । तर, भीडभाड हुने (अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, हवाई जहाज आदि) क्षेत्रहरूमा भने मास्क लगाउनुका साथै भौतिक/सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भनेको छ ।

सीडीसीको नयाँ स्वास्थ्य मापदन्ड घोषणापछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ह्वाइट हाउसमा मास्कबिना केहीबेर हिँडेर प्रतिक्रिया दिँदै खोपले मानिसहरूको ज्यान जोगाउने काम गरेको र सामान्य जीवनशैलीमा फर्कन मद्दत गरेको बताएका थिए ।

उता, स्पेनले पनि घरबाहिर निस्कँदा मास्क लगाउनु अनिवार्य नहुने नीति अख्तियार गरेको छ । स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले बार्सिलोनामा इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै जुन २६ देखि घरबाटबाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु नपर्ने जानकारी दिएका छन् ।

स्पेनी सरकारको निर्णयअनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिने खुला ठाउँहरूमा पनि मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको छ । यद्यपि सार्वजनिक यातायातका सबै यात्रुहरूका लागि भने मास्क अनिवार्य हुनेछ । गत वर्ष मे ४ देखि मास्क लगान सुुरु भएको स्पेनमा कोरोनाकै कारण यसबीचमा दुुई पटक संकटकाल लगाएको थियो ।

मास्क लगाउन नपर्ने मुलुकहरूमा अमेरिका र स्पेन मात्र होइन कोभिड–१९ भाइरसको जननी मानिएको छिमेकी मुलुक चीन पनि पर्छ । त्यस्तै इजरायल, न्युजिल्यान्ड र भुटान पनि ‘माक्स फ्रि’ मुलुकमा दरिएका छन् । भुटानमा २ सातामै ९० प्रतिशतलाई खोप लगाएको थियो ।

खोप राजनीति

खोप राजनीति विश्वव्यापी छ । मूूल्यका रूपमा होस् वा धनी र गरिबका बीचमा किन नहोस् । मुलुकभित्रै पनि यो वा त्यो पक्ष र सरकार, राजनीतिक दल, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र सबै समूह खोप राजनीतिमा होमिन खोजिरहेका छन् । 

खोपको अथाह मागका कारण विश्वमै खोप चरम अभाव छ । विश्वव्यापी रूपमा खोपको माग जुन गतिमा भइरहेको त्यसअनुुरूपको आपूर्ति हुन सकेको छैन । कोरोनाबाट विश्वका हरेक मुलुक प्रभावित भएकाले खोप उत्पादक राष्ट्रहरूले पहिला आफ्नो मुलुुकलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने कोभिड खोपका लागि जसले बढी मूूल्य तिर्छ, तिनीहरूले नै पहिला खोप पाउँछन् ।

अमेरिका र युरोपमा खोप अभियान सफल हुनुुमा उच्च मूल्य तिर्ने क्षमता राखेकैले सम्भव भएको हो । त्यसैले आपत्कालीन अवस्थामा नेपालजस्ता पिछडिएका मुलुुकले खोप प्राप्त गर्न सहज छैन । भलै सरकारले अमेरिका, रुस, चीन, भारत लगायतका देशबाट भ्याक्सिन खरिद गरी सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने भनिरहेको छ ।

खोप राजनीति मूूल्यसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । कतिपय देशले परिमाणमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिकाले खोप उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतले पनि आधा सरकारलाई बेचेर बाँकी रहेको खोप मात्रै प्रदेश सरकार र अन्य निजी क्षेत्रलाई वा विदेश निर्यात गर्न पाउने नियम बनाएको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले बनाएको कोभिशिल्ड खोप २० लाख डोजका लागि अग्रिम भुक्तानी लिए पनि १० लाख डोज अझै दिएको छैन । यो खोप राजनीतिकै एउटा अंग हो ।  

सरकारको रणनीति छिटोभन्दा छिटो आवश्यक जनसंख्यालाई खोप लगाउने रहेको दाबी गरिरहेको छ । मुलुकका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारी लक्ष्य छ । त्यो भनेको २ करोड १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या हुन्छ । यसका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय खोप निःशुल्क पनि पाउने भएकाले अनुमानित लागत केही कम हुने अपेक्षा छ । तर, सरकारले खोप खरिदमा भने चासो नराखेको जस्तो देखिन्छ ।

खोप राजनीति मूूल्यसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । कतिपय देशले परिमाणमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिकाले खोप उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतले पनि आधा सरकारलाई बेचेर बाँकी रहेको खोप मात्रै प्रदेश सरकार र अन्य निजी क्षेत्रलाई वा विदेश निर्यात गर्न पाउने नियम बनाएको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले बनाएको कोभिशिल्ड खोप २० लाख डोजका लागि अग्रिम भुक्तानी लिए पनि १० लाख डोज अझै दिएको छैन । यो खोप राजनीतिकै एउटा अंग हो ।  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ को जनगणनाका आधारमा सार्वजनिक गरेको जनसंख्या प्रक्षेपणअनुसार २०२१ मा ३ करोड २ लाख ३० हजार नेपाली छन् । त्यमध्ये १९ वर्षभन्दा कमका ८४ लाख ८२ हजार व्यक्ति छन् भने १९ वर्षभन्दा माथिका जनसंख्या २ करोड १७ लाख ४८ हजार छन् । अहिलेसम्म १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कोभिड खोप दिन थालिसकिएको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गर्न ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले त्यसअघि नै आवश्यक मात्रामा खोप लगाइने दाबी गर्दै आएको छ । निर्वाचनको घोषणा र त्यसअघि खोप उपलब्ध गराउने दाबी राजनीतिक चालबाजीका रूपमा लिने गरिएको छ ।

सर्वसाधारण नागरिकहरू सरकारको खोप लगाउने सूचना पर्खेर र आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका छन् । जुन खोप आउँछ त्यही लगाउन नपाएका सर्वसाधारणले खोप छनौटको अधिकार परको विषय भयो । खोप अभावले छनौटको आधार तयार हुन सकेको छैन । सबै खोपले सबै प्रकारका जोखिम बहन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले उपभोक्ताको आफ्नो आवश्यकताअनुसारको र जोखिमको प्रकृतिअनुसारको खोप प्रयोग गर्न पाउनुुपर्ने अधिकार कुन्ठित भएको छ ।  

निजी क्षेत्रले पनि खोप राजनीति गर्न खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले मापदण्ड बनाएर भ्याक्सिन आयातको अनुमति दिँदा थप सहज हुने र चाँडै नै लक्षित वर्गले खोप पाउने दाबी गरिरहेको छ । तर, औषधी व्यवस्था विभागले भारतमा उत्पादन भइरहेका कोभ्याक्सिन तथा कोभिशिल्ड र रुसले विकास गरेको स्पुतनिक भी खोप आयातक लागि निजी क्षेत्रलाई सिफारिस पत्र दिए पनि अहिलेसम्म कसैले खोप ल्याउने तारतम्य मिलाउन सकेका छैनन् । अवश्य पनि सरकार एक्लै खोपको पछि कुदेर सफलता हात लाग्न गाह्रोे छ । सरकार एक्लै कुद्दा कस्तो फन्दामा जेलिन्छ भन्ने कुरा यसअघि नै कोभिड चेकजाँच (पीसीआर परीक्षण)मा देखिएको छ । 

सुरुमा कोभिड–१९ को जाँच सरकारी ल्याबमा गर्दा निकै भद्रगोल र सरकार पनि आलोचनाको सिकार भएको थियो । तर, जब निजी क्षेत्रका ल्याब र अस्पतालहरूलाई पनि जाँचको अनुमति दिइयो त्यसले सरकारी पूर्वाधारमा कम दबाब मात्रै परेन जाँचको भौगोलिक दायरा पनि बढ्यो । मूल्य पनि विस्तारै समायोजन हुँदै जाँदा उपभोक्तालाई शंका लाग्ने बित्तिकै आफैं गएर जाँच गराएर ढुक्क बन्ने परिस्थिति निर्माण भयो । यसले समग्रमा देशकै क्षमता बढ्न पुग्यो र सरकारको आलोचना पनि विस्तारै घट्न थाल्यो ।

निजी क्षेत्र खोप खरिद बजारमा प्रवेश गरेमा आफ्ना लागि आफैं खोप व्यवस्था गर्न सक्छन् र सक्षम वर्गले सरकारको मुख ताक्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई केलाउने हो भने सरकारभन्दा निजी क्षेत्र कुुशल छ । निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउने अनुमति दिँदै गर्दा परिमाण र मूल्य तोक्ने काम गर्दा समस्या आएको हुनसक्छ । आवश्यक ठानेमा परल मूल्यभन्दा बढी तिरेर पनि आफू र आफ्ना कर्मचारीलाई निजी क्षेत्रले खोप लगाउन सक्छ । महामारीको अवस्थामा नाफा अधिक राख्छन् कि भन्ने सोच सरकारको हो भने निजी क्षेत्रले आयात गरेको परिमाण र खोपको बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । 

खोपको प्रकृतिअनुसार मूल्य पनि फरक पर्छ । महँगो भएमा उपभोक्ताले प्रयोग नगर्न पनि सक्छन् । यस्तो बेला उपभोक्तालाई आफूले कुन खोप लगाउने छनोटको अवसर पनि हुन्छ । खोप एकचोटि लगाएर सधंैका लागि ढुक्क हुने स्थिति देखिएको छैन । सम्भवतः हरेक वर्ष खोप लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ–नयाँ भेरियन्टबाट बच्न नयाँ खोपको आवश्यकता पर्न सक्छ । खोप अभियान सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो सहभागी गराइनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ र निजी क्षेत्रले खोप केन्द्रित राजनीति नगरी व्यवसायिक सफलताका लागि केही लगानी गर्नुपर्छ । 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी सुम्पेपछि आफ्नो दायित्व सकियो भन्ने व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेका कारण समस्या हुने गरेको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व कहिल्यै बिसर्नु हुँदैन । आफ्नो तर्फबाट चाल्ने कदममा कहीँकतै कमी आउन दिनुहुँदैन । यसले सरकारको बोझ घट्न गई गरिब र निमुखा वर्गलाई निःशुुल्क खोप अभियान चलाउन बाटो खुल्छ । बढी मूल्य परे पनि धनी वर्गहरू खोप लगाएर काममा फर्कन्छन् भने गरिबहरूलाई सरकारले निःशुुल्क खोप दिएर काममा फर्काउने वातावरण बनाउँछ ।

यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि त्यसको फाइदा धनी गरिब सबैलाई हुन्छ र मुलुकले नै त्यसको लाभ पाउँछ । किनभने खोपको प्रत्यक्ष सरोकार मुलुुकको अर्थतन्त्रसँग छ । उद्योग/व्यवसायमा संलग्न कामदार कर्मचारी र उद्योग सञ्चालकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । उत्पादन र आपूर्तिमा खटिने पङ्तिले कोरानाविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यो भनिरहँदा अरू नागरिकले खोप नलगाए पनि हुुन्छ भन्ने होइन । राज्यले सबै नागरिकलाई खोप लगाएर अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई अघि बढाउन बाटो खोेल्नुपर्छ । कोभिडविरुद्ध खोप अभियान सफल बनाउन देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण शक्ति र स्रोतको परिचालन गर्न जरुरी हुन्छ । सरकार एक्लैले काम गर्छु भनेर पार लाग्ने विषय होइन ।

कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमै सुस्ताएर भर्खर उठ्न कोसिस गरिरहेका बेला दोस्रो लहरले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ । पहिलो लहर मत्थर हुँदाको समयमा पर्याप्त खोप लगाउन सकेको भए दोस्रो लहरलाई सजिलै सामना गर्न सकिने थियो । तर, त्यो अवसर गुमेको छ र धेरै धनजनको क्षति भएको छ । दोस्रो लहर सुुस्ताउँदै गइरहेको अवस्थामा पनि खोप लगाउने सहज वातावरण बनिरहेको छैन । अझ विश्वव्यापी रूपमै आगामी अक्टोबरदेखि तेस्रो लहर आउनसक्ने भनेर चर्चा सुरु भएको छ ।

यस्तो बेला कोरोनाबाट बच्न र आगामी जीवनलाई सहज बनाउन खोप मात्रै एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बनिरहेका बेला सम्पूर्ण शक्ति लगाएर छिटोभन्दा छिटो खोप अभियान सफल पार्नतिर लाग्नुको विकल्प छैन । तेस्रो चरण अघि आवश्यक मात्रामा खोप नलाइए त्यतिबेला मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । नागरिक स्वस्थ र सुरक्षित रहेमा मात्र भविष्यका लागि आवश्यक जनशक्तिको जोहो गर्न सकिन्छ । 

कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित नभएको कुनै वर्ग र क्षेत्र छैन । पहिलो र दोस्रो लहरले निजी क्षेत्र पनि धर्मराउन पुुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले निजी क्षेत्रको आत्मबल उकासी रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै राजस्वमा योगदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध नभएमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्नेछ ।
 

मङ्गलबार २२ असार २०७८ ०९:३१ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया