×

उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, फूलबारी रिसोर्ट लिलाम गर्न नेपाल बैंकलाई खुल्यो बाटो 

images

काठमाडौं । पोखरामा रहेको पाँचतारे डिलक्स रिसोर्ट फूलबारीको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल बैंकलाई बाटो खुलेको छ ।

images

फूलबारी रिसोर्ट लिलामी अदालतमा, धितो बेच्न नेपाल बैंकलाई खुल्ला बाटो ?

नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ फूलबारी रिसोर्टमा ऋण लगानी गरेका थिए । हाल सो ऋणको साँवा र ब्याज गरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ । अमात्य २४ वर्षदेखि कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय महेशप्रसाद पुडासैनी र नारायणप्रसाद पौडेलको इजालसले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेपछि फूलबारी रिसोर्ट लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल बैंकलाई बाटो खुलेको हो ।

images

साढे ३ अर्ब ऋण नतिरेपछि पोखराको फूलबारी रिसोर्ट चढ्यो लिलामीमा

होटलले नेपाल बैंकका साथै तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट  लिएको ऋण र सोको सावाँ र ब्याज गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।  ।

बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि फूलबारी रिसोर्टका अध्यक्ष पीयुषबहादुर अमात्यले लिलामी रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै साउन ५ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।

सोही दिन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश दिँदै साउन १५ गते आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । नेपाल बैंकले रिसोर्ट तथा पीयुषबहादुर अमात्य र उनका श्रीमति गंगा अमात्यले ऋण लिँदा लिखतनाम गरेको धितो बिक्री गरी ऋण असुली गर्न बाटो खुलेको छ ।

फूलबारी रिसोर्टले नेपाल बैंकका साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट  लिएको ऋण र सोको साँवा र ब्याज गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध फूलबारी रिसोर्टका अध्यक्ष अमात्य उच्च अदालतमा गएका थिए । 

फूलबारी रिसोर्टले लिएको ऋण नतिरेपछि नेपाल बैंकले त्यसका सञ्चालक अमात्य परिवार र द फूलबारी लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गा बेच्न लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

लिलामीको अन्तिम दिन साउन ५ गते सम्पत्ति खरिदका लागि एउटा मात्र बोलपत्र परेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले बैंकलाई परेको त्यो बोलपत्र खोल्ने बाटो खुलेको छ । ऋण नतिरेपछि अमात्य २४ वर्षदेखि बैंकको कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् । 

नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ फूलबारी रिसोर्टमा ऋण लगानी गरेका थिए । नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३५ करोड, सञ्चय कोषको ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी थियो । हाल सो ऋणको साँवा र ब्याज गरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ ।

नेपाल बैंकले असार ३ गते फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालक अमात्य र उनकी श्रीमती गंगा अमात्यले लिखतनामा गरेको धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

नेपाल बैंकले पोखरा महानगरपालिका-१५ मा रहेको रिसोर्ट तथा होटलले चर्चेको १२४ रोपनी जग्गा, सञ्चालक पीयुषबहादुर अमात्यको नाममा रहेको ६ रोपनी र गंगा अमात्यको नाममा रहेको ७ रोपनी ७ आना जग्गा लिलामी गरेर ऋण असुली गर्न लागेको छ ।

नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ लाई लक्षित गरी अमात्य ग्रुपको ड्रिम प्रोजेक्ट फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व कालमा आएको रिसोर्टले राम्रो व्यापार गर्न सकेन ।

ऋण नतिरेपछि बैंकले २०५८ मा नै रिसोर्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । सँगै सञ्चालनमा आएको अर्को पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीले अहिले राम्रो बिजनेस गरिरहेको छ । उसले बैंकहरुको ऋण चुक्ता गरी लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिदै आएको छ । 

नेपाल बैंकको व्यवस्थापन विदेशीले सम्हालेकाे बेला पनि होटल सञ्चालन गरेर ऋण असुलीका लागि गरेको प्रयासलाई अमात्यले नमानेपछि रोकिएको थियो । २०७१ सालमा होटललाई भारतको क्लार्क ग्रुपसँगको साझेदारीमा चलाउन सम्झौता भएको थियो । अमात्यका कारण बैंकहरुले थप लगानी नगर्ने भएपछि फूलबारी सञ्चालनमा आएन ।

त्यसपछि २०७६ सालमा रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले ग्लोबल चेन होटल मेरियटसँग व्यवस्थापन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार पनि रिसोर्ट नचलेपछि लिलामी गर्ने निर्णयमा बैंक पुगेको हो ।

रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने र ऋण तिर्ने भनेपछि २०७६ मा ऋणको पुनसंरचना र पुनतालिकीकरण सम्झौता भएको थियो । २०७६ कात्तिक १ मा होटललाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि ऋण पुन:संरचना हुँदा साँवा मात्रै ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यस्तै होटलले सरकारलाई ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ । तर, समय लम्बिएकाले अमात्यले तिर्नुपर्ने ऋण र कर दायित्व थपिएको छ । दुई गरी झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

होटल अहिले बन्द छ । होटलका संरचना खण्डहर बन्न लागेका छन । होटललाई पहिलाको अवस्थामा ल्याउनका लागि ‘रिनोभेट’ गर्न करोडौं रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
 

मङ्गलबार १७ साउन २०७९ ०५:५८ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया