आशा र अपेक्षाविपरीत सरकारले निजी क्षेत्रका झण्डै ६० प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गर्दै गत जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले यो बजेट सम्बोधन संसद भवनभित्र हेर्न चाहेको थियो । बजेट अध्यादेशबाट आए पनि सकारात्मक कार्यदिशा समातेकाले प्राथमिकताका आधारमा लागू हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
निजी क्षेत्रले यसपालि औपचारिक पूरा गर्न मात्रै बजेटमा सुझाव दिएको थियो । किनभने, चुनावी सरकार भएकाले निजी क्षेत्रको धेरै माग सम्बोधन हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ थियो । त्यही भएर आफूहरूले राखेको माग पूरा हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र खासै विश्वस्त भने थिएन । तर, बजेट आउँदा निजी क्षेत्रले राखेका ६० प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गरेर आउनु एकदमै सकारात्मक पक्ष हो ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रम, दिएका छुट तथा सहुलियत एकदमै राम्रा छन् । तर, उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल छ । नेपालमा नीतिहरू धेरै राम्रा आउँछन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न एकदमै चुनौती रहेको देखिन्छ ।
हरेक वर्ष बजेट आउँदा बजेटपछिको पहिलो प्रतिक्रिया सबैको कार्यान्वयनमा चुनौती नै हुन्छ । कार्यान्वयनका विषयमा किन पनि बढी बहस भएको हो भने नेपालमा बन्ने विकास योजना र त्यसलाई पूरा गर्न लागेको लागत र अवधिले कसैलाई पनि उत्साह भरेको पाइँदैन ।
त्यसैले अहिलेको बजेटको पनि मुख्य चुनौती भनेकै कार्यान्वयन हो । यदि यो बजेट कार्यान्वयन हुने हो भने सरकारले राखेको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रले यसपालि औपचारिक पूरा गर्न मात्रै बजेटमा सुझाव दिएको थियो । किनभने, चुनावी सरकार भएकाले निजी क्षेत्रको धेरै माग सम्बोधन हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ थियो । त्यही भएर आफूहरूले राखेको माग पूरा हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र खासै विश्वस्त भने थिएन । तर, बजेट आउँदा निजी क्षेत्रले राखेका ६० प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गरेर आउनु एकदमै सकारात्मक पक्ष हो ।
कोभिडको लहरमा आएको यो दोस्रो बजेट हो । बजेटले हरेक विषयलाई सम्बोधन गरे पनि त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
हामी अहिले यस्तो जटिल मोडमा छौं कि व्यवसाय जोगाउन कि ज्यान ? निश्चय नै ज्यान जोगिए व्यवसाय फेरि पनि गरौंला । त्यसैले बजेटको कार्यान्वयनको प्राथमिकता पनि ज्यान जोगाउने अर्थात स्वास्थ्यमा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा खोप अभियानलाई राखेको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । सरकारले खोप अभियानलाई पनि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त रकमले अहिले सार्वजनिक भएका खोपको मूल्यअनुसार करिब–करिब सम्पूर्ण नेपालीलाई पुग्ने गरी खोप आयात गर्न सकिन्छ ।
सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने बित्तिकै आर्थिक गतिविधिले पुनः लय समाउन थाल्छ । बजार खुला, उद्योगधन्दा सुचारु, मागको सिर्जना र आपूर्ति प्रणालीमा सहज भएपछि अर्थतन्त्र स्वतः ट्र्याकमा आउन थाल्छ ।
अहिले विश्वका कैयौं मुलुकमा खोप लगाइसकेपछि आर्थिक गतिविधिले लय समातेको देखिएको छ । कतिपय देशले दुई डोज खोप लगाएकाहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउनसमेत नपर्ने बनाइसकेको छ । यसबाट के देखियो भने, सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिने, सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउने कार्य चाँडोभन्दा चाँडो सक्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्यलाई बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । यो एकदमै राम्रो पक्ष हो । शिक्षा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको छ । पर्नु पनि पर्छ । त्यसपछि पूर्वाधार परेको छ । पूर्वाधारको विकास हुने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । नयाँ–नयाँ उद्योग लाग्छ ।
सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने, उद्योगी/व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी बजेट ल्याएको छ । खासगरी, साना व्यवसायलाई आफ्नो व्यवसायमा पुनः फर्काउने गरी बजेटबाट विशेष व्यवस्था भएको छ । यो पनि राम्रो हो । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले लिने जरिवाना तथा शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट, भन्सारबाट हरेक वर्ष गर्नुपर्ने एक्जिम कोर्डको नवीकरण अब ५ वर्ष नगरे हुने व्यवस्था राखिएको छ । यो पनि निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको विषय थियो ।
बजेटले हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले नीतिगत तहमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको पछाडि नीतिगत कठिनाइ पनि हो ।
मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा ३० प्रतिशत ठूलो पूर्णबजेट ल्याएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरेको घोषणाअनुरुप सरकारले वृद्धभत्तालगायत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अहिले ३ हजार रहेको वृद्धभत्ता अब ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस वर्ष ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर १ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार)सम्म लकडाउन हुने अवस्था भएकाले वास्तविक बजेट खर्च मुस्किलले १० खर्ब ९४ अर्ब हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा बजेट ५० प्रतिशत बढी हो ।
यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा भने १३.८१ प्रतिशत ठूलो हो । हाम्रोमा ठूलो बजेट बनाउने, तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या विगतदेखि नै छ । अहिले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा पनि ठूलो बजेट ल्याइएको छ, यो पनि खर्च नहुने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरेको घोषणाअनुरुप सरकारले वृद्धभत्तालगायत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अहिले ३ हजार रहेको वृद्धभत्ता अब ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस वर्ष ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर १ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजारका दरले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा १ खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर १ खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । सरकारको यतातिर अत्यधिक बजेट खर्च हुने देखिन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६१ प्रतिशत हो । संघीय सरकारको ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहको ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड चालू खर्च हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।
विगत वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सम्पूर्ण रकमलाई चालू खर्चमा राख्ने गरिएकोमा यस वर्षबाट भने चालू र पुँजीगत भनेर छुट्याउन सुरु गरिएको छ । पुँजीगततर्फ केन्द्रको ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड र प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ ६० अर्ब ९७ करोड गरेर कुल ४ खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले पछिल्ला ५ वर्षमा वार्षिक औसत ७८.६ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । चालूतर्फ वार्षिक औसत ८२.८१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ वार्षिक औसत ६५.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने गरी ठूलो बजेट ल्याएको देखिन्छ ।
सरकारले साना उद्यम व्यवसायको आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेका हुन् ।
त्यस्तै, कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याइएको छ । यो पनि एकदमै सकारात्मक पक्ष हो ।
सरकारले साना उद्यम व्यवसायको आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेका हुन् ।
०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज ०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटले तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिइएको छ ।
सरकारले ढुवानी सेवादेखि निक्षेप सुरक्षण सेवामा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रटेरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ०७८ पुस मसान्तसम्मका लागि छुट दिएको छ ।
सरकारले विद्युतको खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार महसुलसमेत घटाएको छ । अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेखनीय मात्रामा घटाइएको छ । इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल दर घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्टर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत घटाएको छ ।
बजेटलाई सरसर्ती विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्र, जनता, कर्मचारीलगायत सबैलाई रिझाउने खालको देखिन्छ । यो सरकारले निजी क्षेत्रबाट नोट मात्रै होइन, भोट पनि फकाउन खोजेको देखिन्छ ।
अध्यायदेशमार्फत ल्याइएको यो बजेटको कार्यान्वयनमा आम दलहरूको सहमति पाउन निकै कठिन देखिन्छ । सरकारले आम राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ अहिलेदेखि नै गम्भीर प्रयास हुनुपर्छ ।
सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रको भूमिका खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्र जहिले पनि भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर छ । तर, राजनीतिक दलहरू एक आपसमा भूमिका निर्वाह गर्न झन् बढी तत्पर हुन जरुरी देखिन्छ ।