समृद्धिको मुल आधार पर्यटन हो । पर्यटन उद्योगमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । जुन उद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा ७ लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा ५ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ ।
तर, अहिले यहि उद्योग भेन्टिलेटरमा हैन, कोमामा गइसकेको छ । यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिदैन । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्यायो । धेरै व्यवसायीहरुले बजेटमामार्फत पुनर्जन्मको प्याकेजहरु आउने आशा र अपेक्षा गरेका थिए ।
होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीहरु कोमाबाट बाहिर ल्याएर कसरी पुनर्जीवन दिने भन्ने विषयमा यो बजेटले कहीँ कतै छोएको देखिदैन । वास्तवमा यो बेला पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरु सरकारले ल्याउनु पर्ने हो । तर, सरकारले मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा जस्तै व्यवहार देखएको छ ।
अहिले सरकारले उल्टै एक साता भित्रमा कर तिर्न उर्दी जारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी तिर्न सक्छन ती व्यवसायीहरुले । कम्तीमा यो तर्फपनि सरकारमा बस्नेहरुले एकपटक सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? यता दिमाग लगाउनु पर्छ कि पर्दैन ?
सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि गरिएको लकडाउनको समयलाई शुन्य समय मान्नुपर्छ भनेर फैसला गरिसकेको बेलामा एक साताभित्र कर तिर्न उर्दी लगाउने काम गम्भीर विषय हो । अदालतको आदेशलाई सरकारमा बस्नेहरुले चाहिँ नमान्ने भन्ने कहीँ उल्लेख भएको जस्तो त लाग्दैन ? कि त्यो बुँदा कतै छ भने हामीलाई पनि देखाउनु प¥यो, हैन भने कर तिर्ने समयलाई पर सार्नुको बिकल्प छैन ।
लकडाउनको बीचको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ, कर छुट दिनुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र साना व्यवसायीहरुले पनि राहतको सास फेर्न पाउँछन् । पर्यटन मन्त्रालयले पनि अहिले गम्भीर भएको देखिदैँन । प्राकृतिक रुपमै पाएको सुन्दर ठाउँहरुलाई प्रचार गर्न छोडेर अहिले आवश्यकता नै नभएको ठाउँ तिर विमानस्थल बनाउन लागि परेको देखिन्छ । काभ्रेमा किन चाहियो विमानस्थल ? यो गलत छ ।
पर्यटन सँग बन क्षेत्रपनि जोडिएको हुन्छ । वाइल्ड लाइफ टुरिजमलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, यो बजेटले त्यसतर्फ केहि सम्बोधन भएको पाइदैन ।
(कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेको विचार)
