काठमाडौं । बारामा प्रस्तावित दोस्रो निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भएको छ । बिहीबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सो विमानस्थल सरकार आफैंले बनाउने बताएका हुन् । विदेशी लगानी नजुटे पनि सरकार आफैंले उपयुक्त ढाँचामा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सोच बनाएको मन्त्री भट्टराईले बताएका हुन् ।
चालु आवभित्रै सो विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहे पनि कोभिड १९ ९कोरोना भाईरस० का कारण तत्काललाई असम्भब रहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन । अहिले विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारीस्वरुप रुख कटानको प्रक्रिया शुरु हुने क्रममा छ । मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । उनले आगामी वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने पर्यटन क्षेत्रको विषयबारे सरोकारवाला निकाय, सांसदसँग चरणबद्ध छलफल गरिसकेका छन । त्यसतै सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले कोभिड–१९ बाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजीवित गर्न १० वर्षे रणनीतिक अवधारणा ल्याइने जानकारी दिएका हुन । कोभिड–१९ पछिको पर्यटन र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति कार्यक्रममा समेटिने पर्यटन विकासका योजना कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा उनले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई पर्यटन दशकका रुपमा अघि बढाइने बताएका हुन । उनले पूर्वघोषित नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० कार्यक्रम पनि कोभिड–१९ का कारण स्थगित भइसकेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षे पर्यटन रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।
मन्त्री भट्टराईले भने, ‘आगामी आवको नीति कार्यक्रममा नेपालको पर्यटनको १० वर्षे रणनीति सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म० लाई समेत मध्यनजर दिएर सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाउनेगरी प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ, यसको विस्तृत कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ उनका अनुसार सामान्यतः सन् २०२० ‘सर्भाइबल’ वर्ष हुनेछ भने सन् २०२१ ‘रिभाइबल’ र सन् २०२२ देखि पर्यटन सामान्य अवस्थामा फर्कने आँकलनसहित रणनीति बनाइएको छ । यो भनेको सन् २०३० सम्मको अवधिमा कुनै न कुनै विधालाई प्राथमिकता दिएर पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ ।
पर्वतीय पर्यटन, पर्या पर्यटन, जल पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन र शिक्षा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । साथै सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमिक तथा व्यवसायीको हितमा पुनःस्थापनाका प्याकेजल्याउने भएको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले अहिले पर्यटन उद्योगका श्रमिकलाई व्यवसायीले निकाल्न नपाउने र उनीहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकारले पनि केही सहयोग गर्ने सोच बनाएको भन्दै साझेदारीका साथ अघि बढ्ने बताए । ‘लगानीमा साझेदारी, प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को अवधारणासहित प्रदेश र स्थानीय तहसँग लगानी पनि साझेदारी गर्ने र प्रतिफललाई पनि बाँडफाँड गर्नेगरी योजना बढाइएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारितालाई बढाउँदै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सातवटै प्रदेशमा ठूला–ठूला पर्यटकीय गन्तव्यमा लगानी गर्ने भएको छ । उनले सात प्रदेशका ठूला गन्तव्यको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारीसमेत दिएका छन । ती गन्तव्यको छनोट प्रदेश सरकारसँगको सहमतिमा गरिने र निर्माणको काम पनि साझेदारितामा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’, पदमार्ग, गढी किल्लाको संरक्षण र पर्यटन विकास, सांस्कृतिक पदमार्गको विकास गरिनेछ । लुम्बिनी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत्तर विकासको निम्ति लुम्बिनी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन ।
उनका अनुसार लुम्बिनीस्थित मायादेवी क्षेत्र, रामग्राम, तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु, रुपन्देही क्षेत्रमा पर्ने बुद्धसँग सम्बन्धित स्थललाई एकअर्कासँग जोडेर बृहत्तर लुम्बिनी विकासको अवधारणा अघि बढाइनेछ । उक्त प्राधिकरणमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक साझेदारी रणनीतिका साथ विदेशी लगानीलाई समेत उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्ने छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रुपमा सङ्गठन पुनःसंरचनाको कामलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिइने भएको छ । हाल संसदमा रहेको प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयकलाई शुक्रबारदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनको दौरानमा यो विधेयकलाई अघि बढाउने छ ।
नेपालको पर्यटन नीतिअनुरुप पर्यटनसम्बन्धी कानून निर्माणलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । त्यस्तै नेपालको पर्यटनलाई बाह्रै महिना गतिविधि सञ्चालन गर्न ‘अल सिजन टुरिज्म’ को अवधारणाका रुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा विकास गरिने भएको छ । मन्त्री भट्टराईले निगमको वित्तीय व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय सुधार गरी हालको ऋणभारलाईसमेत कम हुने गरी रणनीतिक सुधारको थालनी आगामी आर्थिक वर्ष्भित्रै गरिने बताएका छन । रासस
