काठमाडौं । सरकारले सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ नीति अनुसार कुनैपनि विमान कम्पनीहरुले सरकारले तोकेको भाडादर भन्दा कम मुल्यमा टिकट बेच्न पाउने छैन।
परिमार्जित राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ को प्रस्तावित मस्यौदामा हवाई कम्पनीहरुलाई अधिकतम र न्यूनतम हवाई भाडा निर्धारण गर्ने र त्यसको उल्ङघन गरेमा कार्वाही गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यो नीति लागू भएमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा विभिन्न एयरलाइन्सले विभिन्न समयमा आफूखुशी भाडा घटाउन पाउने छैन् । जसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तालाई पर्ने देखिन्छ । अहिले विभिन्न समयमा एयरलाइन्सले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा भन्दा कममा टिकट बिक्रि गरिरहेका छन् । जसका कारण धेरै यात्रुहरुले हवाई यात्रा गर्न पाइरहेका छन ।
उपभोक्ताले सस्तोमा टिकट पाइरहेको बेला सरकार आफैले हवाई व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीति ल्याउन लागेको देखिन्छ । सरकारले जतिसक्दो कम मुल्यमा हवाई टिकट दिलाउने र महंगो गर्ने एयरलाइन्सलाई कार्वाही गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने बेला उल्टै भाडामा कार्टेलिङ गर्न थालिएको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लसिनाको भनाइ छ ।
कसैले गुणस्तरीय सेवा अरुको भन्दा कममा दिन्छु भन्दैगर्दा नीति नियम कार्यन्वयन गर्ने निकायले नै कार्टेलिङ गरेर व्यवसायीहरुलाई मोटाउने हिसावले नियम ल्याउनु भनेको एकदमै दुर्भाग्यको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिस्पर्धालाई कुन्ठित गर्ने कुरा चाहे राज्य पक्षबाट या नीजि क्षेत्रबाट होस नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ को मौलिक अधिकार यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सेवा र बस्तुको छनौट गर्न पाउने उल्लेख छ ।
हवाई नीतिको कार्यन्वयन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक राजन पोखरेलले हवाई नीतिको परिमार्जन गर्न विभिन्न सुझावहरु आएको कारण त्यसमा केही तलमाथी हुने बताए । सरकारले पूर्वसचिव यज्ञ गौतमको संयोजकत्वमा हवाई नीति परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
