काठमाडाैं । नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी र क्यासिनो विकासका क्रियाकलापलाई फस्ट्याउनका लागि क्यासिनो र विद्युतिय खेल हलहरु निर्माण गर्न स्थान प्रतिबन्धको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको छ ।
व्यवस्थापिकाले २७ जूनमा अन्तराष्ट्रिय सीमाभन्दा करिब तीन किलोमिटरको दूरीमा क्यासिनो तथा विद्युतिय गेमिङ हलहरु निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल क्यासिनो नियमावली २०१३ को अघिको प्रावधानमा क्यासिनो र विद्युतिय गेमिङ हलहरु अन्तराष्ट्रिय सीमाभन्दा कम्तीमा पाँच किलोमिटर टाढा बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
हाल धेरै संख्यामा ठूला फाइभ स्टार होटलहरु नेपाल भारत सीमा नजिक निर्माण भइरहेका छन् र ती होटल व्यवसायीहरु यस अघिको प्रावधानले उनीहरुलाई थप क्यासिनो बनाउन र कस्टमरहरुलाई आकर्षित गर्न रोकेको बताउँदै आएका छन् ।
नेपालले गत वर्ष झण्डै १२ लाख विदेशी पर्यटकलाई भित्रायो जुन त्यस अघिको वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत बढि थियो । नेपालमा पर्यटन व्यवसाय बढिरहेको छ र होटल सञ्चालकहरु क्यासिनो जुवासहित विभिन्न किसिमका अफरहरु दिएर ठूलो संख्यामा पर्यटकहरु भित्राउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष करिब दुई लाख हाराहारीमा छिमेकी देश भारतबाट विदेशी पर्यटकहरुले नेपाल भ्रमण गरे र सोही अवधिमा डेढ लाख पर्यटक चीनबाट भित्रिए । क्यासिनो जूवा लगायतका खेलहरु भारतमा सिमित छन् भने चीनमा प्रतिबन्धित छन् ।
खुकुलो गरिएको स्थल निर्माण दूरीको आवश्यकताबारे कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने,‘नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय सीमाभन्दा तीन किलोमिटरको दूरीमा क्यासिनो निर्माण गर्ने प्रावधान आउँदै गरेको भिजिट नेपाल २०२० को अभियानको परिपेक्ष्यमा खुकुलो गरेको हो ।’
नेपाली कानुन निर्माणकर्ताहरुले नयाँ क्यासिनो ऐन निर्माणका लागि अहिले लागिरहेको कुरा उठेको छ जसलाई उनीहरुले पर्यटन ऐनभित्र अटाउने र २०१३ देखिको नेपालको क्यासिनो कानुनलाई हटाउने र अपडेट गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले नयाँ क्यासिनो गेमिङ कानुनले देशको क्यासिनो उद्योगलाई गति दिने र यसले विश्वका ठूला खेलाडीहरुलाई नेपाल प्रवेशका लागि आकर्षित गर्ने बताउँछन् । क्यासिनो एनेको हिस्साको रुपमा आउन लागेको नयाँ नियमावाली नेपालको गेमिङ उद्योगमा अपेक्षित वृद्धि र देशभरी अहिले निर्माण भइरहेका करिब एक दर्जन फाइभ स्टार होटलहरु लिएर आउदैँछ ।
महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार कानुननिर्माणकर्ताहरु उक्त नयाँ क्यासिनो ऐनलाई ड्राफ्ट गर्न अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । नेपाल सरकारले देशको क्यासिनो उद्योगलाई नियमन गर्ने र हाल रहेका क्यासिनो अड्डाहरुलई ती नियमभित्र बाध्दै कर र रोयल्टी योगदान नगरी सञ्चालन भइरहेका क्यासिनोहरुलाई करको दायरभित्र ल्याउने नयाँ नियमावालीको आवश्यकताबारे विचार गरिरहेको छ ।
नेपाल पर्यटन विभागको अनुसार असुली नभएको रोयल्टीको रुपमा एक अर्ब २५ करोड रुपयाँ क्यासिनोबाट असुल्न बाँकी छ । सन् २०१३ मा क्यासिनो नियमावाली २०१३ अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरुको इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ । त्यसको एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले जूवाखानाहरुले आफ्नो सञ्चालनलाई पुनसुचारु गर्न सक्ने सुनुवाई गरेको थियो । त्यस्तो सुनुवाई पछि कतिपय क्यासिनोहरु पुनसुचारु भएको थियो ।
क्यासिनो न्यूज डेल्लीबाट
