काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर यथावत राखी ब्याजदर करिडोरकाे माथिल्लो बिन्दुका रूपमा रहेको नीतिगत दर घटाएको छ। यसले ब्याजदर घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने छ।
नीतिगत दरलाई रिपो रेट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी निक्षेप संकलन दर पनि केन्द्रीय बैंकले ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
पछिल्लो समय अधिक तरलता भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो। अर्थात, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता प्रशोचन गरेको थियो। त्यसका लागि उसले खर्च बढी लगाउनुपरेपछि चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निक्षेप संकलन दर घटाएको हो। यसले अधिक तरलता भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन (रिभर्स रिपो) जारी गर्दा कम मूल्य खर्चिए पुग्छ।
उता, नीतिगत दरले रिपो जारी गर्दा बैंकले तिर्ने मूल्यलाई जनाउँछ। रिपो रेट घटेपछि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र खर्च पनि घटाउँछ। किनभने, रिपो किन्दा बैंकलाई कम मूल्य भए पुग्छ। त्यसकाे सोझो अर्थ ब्याजदर घटाउन मलजल गर्नु हो।
बैंकको खर्च घट्ने भएपछि स्वाभाविकरूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न जान्छ। यसले अधिक तरलताको स्थिति कायम राख्न पनि मद्दत पुर्याउँछ। किनभने, राष्ट्र बैंकले कम मूल्यमा तरलता प्रशोचन गर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तिम अवस्थामा मात्रै रिभर्स रिपोमा जान सक्छन्। नत्र, उनीहरू रिभर्स रिपोका लागि तयार हुँदैनन्। गत वर्ष ५.५ प्रतिशत ब्याज आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था रिभर्स रिपोका लागि आकर्षित भएका थिए।
राष्ट्र बैंकले बैंकदरमा भने कुनै परिवर्तन गरेन। बैंकदरलाई सामान्यतः अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा बुझिन्छ। त्यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठेरोमा परे र तरलता नभई भएन भने यो मूल्य तिरेर तरलता केन्द्रीय बैंकबाट ल्याउन सक्छन्। त्यसको समय तोकिएको छ।
समग्रमा बैंकदर स्थिर राखेर अझै पनि खुलेर ऋण विस्तारको पक्षमा गइरहने स्थिति छैन भन्ने देखाउँछ। गत वर्ष मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा बैंकदर ८.५ बाट ७.५ प्रतिशतमा ल्याइएको थियो। बैंकदर स्थिर राख्नुले रिपो दरमार्फत आउने ब्याजदर घटाउने दबाब रोक्न मद्दत गर्छ। यसबाट सरकारी ऋणपत्र, सेक्युरिटीको ब्याजदर स्थिर राख्ने संकेत गरेको छ। रिपोबाट घट्ने ब्याजदरले सरकारको ब्याज खर्चमा राहत पुगे पनि बैंकदरमार्फत भने स्थिर राख्न खोजिएको छ।
समग्रमा मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दा कर्जा विस्तारमा संकुचित तर उदार, ठूला ऋणीलाई थप कस्ने संकेत गरेको छ। विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई राहत दिइएको छ। हवाई क्षेत्रमार्फत हुने भुक्तानीलाई सहजीकरण गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने भनेको छ। तर, कर्जा विस्तार नीति संकुचित बनाइएको छ। गत वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्दा १२.६ प्रतिशतको निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार राखिएकाे थियाे। तर, चालू वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार नीति लिइएको छ।
पुँजीकोष कसिलो छ। पुँजी बढाउनेसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको छैन। त्यसो हुँदा अधिक तरलता भए पनि बैंकहरूलाई लगानी गर्न सहज अवस्थामा छैन।
कर्जा विस्तार नीति खुम्चिरहँदा राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्रा प्रदाय भने बढाएको छ। गत वर्ष १२ प्रतिशतमा सीमित राखिने भनिएको विस्तृत मुद्रा प्रदाय चालू वर्ष १२.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यो भनेको बजार चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले थप मुद्रा निष्कासन गर्ने संकेत हो। राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहन गर्ने भनेको त छ, तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि नीति अख्तियार गरेको छैन।
बरु, अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिइएका घरजग्गा, सेयर धितो र सवारीसाधन सम्बन्धी जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। यसको अर्थ, ती क्षेत्रमा कर्जा खुकुलो हुने भन्ने हो। किनभने, यी क्षेत्रमा कर्जाको जोखिम भार बढी भएको, मूल्यांकन भार कम भएको भन्दै निजी क्षेत्रले चर्को दबाब सिर्जना गरेको छ। यिनै तीन वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा सरकार, राजनीतिक दल र व्यवसायीको पनि बढी चासो छ।
भन्नुको अर्थ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कोही पनि इच्छुक छैनन् भन्ने देखाउँछ। २०८३ सालमा कृषि क्षेत्रमा १५, ऊर्जामा १० र १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका साना तथा घरेलु उद्यम कर्जा १५ प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत पुर्याउने निर्देशित कर्जाका व्यवस्थापनका आधारमा उत्पादनशील क्षेत्र अघि बढ्ने छ।
खासगरी घरजग्गा सेयर धितो र सवारीसाधन कर्जा खुकुलो बनाउँदा सरकारको राजस्व बढ्ने छ। गत वर्ष यी क्षेत्रमा कडाई हुँदा सरकारले ठूलो आर्थिक संकट बेहोरेर अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नसमेत सकेको छैन।
यसरी हेर्दा मौद्रिक नीतिले सरकारलाई पनि खुसी राख्ने, सेयर लगानीकर्ता रिझाउने, चालू पुँजी कर्जा पुनरावलोकन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई आफ्नो हातमा लिने, तर ठूला ऋणीलाई कसेर साना ऋणीलाई संरक्षण गरेको देखाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरी निजी क्षेत्रलाई टुक्रयाउने र त्यसैमा खेल्ने सम्भावना छ।
