काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का कर्मचारीको विरोधका बाबजुद संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यान टुक्र्याउने ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ ।
क्यान टुक्र्याउने र नटुक्र्याउने विषयलाई लिएर मन्त्रालय र क्यानबीच लामो समयदेखि विवाद थियो । तर अहिले मन्त्रालयले २ साताभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऐन पठाउने गरी काम गरिरहेको छ ।
हालको उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई ओटा संरचना बनाउनु नै नयाँ ऐनको प्रमुख उद्देश्य हो । दुई साताभित्र ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए ।
क्यान टुक्र्याउने ऐन निर्माण गरी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पहिलो चरणको स्वीकृति लिएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको सचिव सापकोटाको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्मा ऐन स्वीकृत भएलगत्तै संसद्मा पेस हुने छ ।
क्यानले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ मै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पेस गरेको थियो । स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकरीले पर्यटन मन्त्रालयकै हवाई उद्योग महाशाखा प्रमुख सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ऐन मस्यौदा संशोधन समिति गठन गरेका थिए ।
प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा २०७१ मै स्पेनिस कन्सल्टेन्सी कम्पनी इनेगोले तयार पारेको सहित यो चौथो समिति हो । प्राधिकरणले एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा नागरिक उड्डयन तथा क्षमता विकाससम्बन्धी स्पेनिस कन्सल्टेन्सी कम्पनी इनेगोले उक्त ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को सन् २००९ को अडिटमा, सन् २०१२ मा आइकाओको अध्यक्ष नेपाल आउँदा र युरोपेली युनियन (ईयू)ले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न दिएको सुझावका आधारमा इनेगोले मस्यौदा बनाएको हो । सोही ऐन नआएको, प्राधिकरण नटुक्रिएको र उडान सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ भएको भन्दै आइकाओले नेपालको हवाई उडान कालोसूचीबाट हटाएको भए पनि ईयूले अहिलेसम्म हटाएको छैन ।
यो ऐन स्वीकृत भएपछि उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको विमानस्थल सञ्चालन र एयर ट्राफिक सेवा अलग हुनेछ । ऐनको पछिल्लो मस्यौदामा हालको संस्था नियामक निकाय क्यान हुने र सेवाप्रदायक संस्थाका रूपमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (आसान) हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट गत वर्ष नै हटाए पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियमक एकै संस्था रहेको भन्दै कालोसूचीमै राख्दै आएको छ । ईयूको कालोसूचीकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमले युरोपियन मुलुकमा जहाज उडान पाएको छैन ।
