काठमाडाैं। सेयर लगानीकर्ताका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिगमनका रूपमा आएको छ। विगतमा राफसाफ भयो भनिएको हिसाबलाई सरकारले आयमा गणना गर्नुपर्ने फर्मान जारी गरेसँगै सेयर बजार लगानीकर्ता मारमा परेका हुन्।
खासगरी सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो पुँजी बढाउन 'फर्दर पब्लिक अफरिङ' (एफपिओ) जारी गरेका र मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) गरेका कम्पनीले बढी प्राप्त रकम आयमा गणना गरी त्यसमा आयकर तिर्न आर्थिक ऐन २०८० ले उर्दी जारी गरेको छ। २०८० मंसिरसम्म यस्तो आयमा लाग्ने कर तिरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ।
एफपिओ र मर्जर वा एक्विजिसनको समय अवधि किटान नगरिएकाले सुरुवाती चरणदेखिकै एफपिओ जारी गरेका र मर्जरमा गएका कम्पनीहरू आकर्षित हुनेछन्। त्यसमा बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्सयोरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स, बैंकतर्फ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, नेपाल एसबिआई, जलविद्युततर्फ बुटवल पावर, फाइनान्सतर्फ पोखरा फाइनान्स, सिमेन्ट कम्पनीतर्फ सेयर बिक्री गरिसकेको शिवम् सिमेन्टबाट मात्रै ६ अर्ब २१ करोड राजस्व प्राप्त गर्ने देखिन्छ।
सर्वसाधारणलाइ प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको घोराही सिमेन्ट पनि यसबाट प्रभावित हुनेछ। सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री प्रक्रियामा केही बिमा कम्पनी र प्रिमियममा जारी गर्ने तयारीमा रहेका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आगामी दिनमा प्रभावित हुनेछन्।
सरकारले आफ्नाे स्वामित्वमा रहेकाे नेपाल टेलिकमकाे सेयर पनि प्रिमियम मूल्य (न्यूनतम ६ सय रूपैयाँ प्रतिकित्ता) ७ प्रतिशत बिक्री गरेकाे थियाे। जतिबेला टेलिकमकाे चुक्ता पुँजी १५ अर्ब थियाे।
आर्थिक ऐनले विगतमा प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरी बोनस सेयरका रूपमा लाभांश बाँडेको भए लाभांश बाँडेको जति रकम आयका रूपमा गणना गरी आयकर तिर्न भनेको छ। एफपिओमा सेयर बिक्री गरेका अधिकांश कम्पनीले लाभांश बाँडिसकेका छन् र कतिपय लगानीकर्ता आफ्नो सेयर बिक्री गरेरसमेत कम्पनीबाट बाहिरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पश्चगामी कर नीति लिएर पुरानो आय कायम गराइ आयकर तिर्न भनेको छ।
त्यसैगरी सरकारले कम्पनीहरू एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा बार्गेन पर्चेज गेन भएको आयलाई करयोग्य आयका रूपमा गणना गरी त्यस्तो आयमा कर तिर्न भनेको छ। यो पनि सरकारको पश्चगामी निर्णय हो।
धेरै वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र अन्य संस्था पनि गाभिँदै आएका थिए। यसरी संस्था मर्ज हुँदा सरकारले दुई वर्षसम्म पुँजीगत लाभकरमा छुट पनि दिँदै आएको छ। तर, अहिले बार्गेन पर्चेज गेन गरेको रकम पुनः आयका रूपमा देखाइ कर तिर्न भन्दा नयाँ लगानीहरू हतोत्साही हुने देखिएको छ। पुराना लगानीकर्ता आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरी बाहिरिइसकेको स्थितिमा कम्पनीलाई पुरानो अवस्था सम्झाउँदै कर तिर भन्नु एकप्रकारले प्रतिगामी कदम नै हो।
खासगरी विगतमा गाभ्दा वा गाभिँदा सौदाबाजी लाभ प्राप्त गरेका कम्पनीले करोडौं रुपैयाँ थप राजस्व तिर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। गत वर्ष नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई प्रतिसेयर ४० रुपैयाँमा प्राप्ति गरेको थियो भने हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्रतिकित्ता ८० रुपैयाँमा प्राप्त गरको थियो।
त्यसैगरि ग्लोबल आइएमइ बैंकले जनता बैंक नेपाललाई प्राप्ति गर्दा प्रतिकित्ता ८५ रुपैयाँ दिएको थियो। केही वर्षअघि प्रभु बैंकले ग्रान्ड बैंक नेपाललाई प्राप्त गर्दा प्रभुको १ सय २१ रुपैयाँ र ग्रान्डको ६५ रुपैयाँ मूल्य तय गरिएको थियो।
विगतमा मर्जरलाई अत्यधिक जोड दिएको सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा भएसँगै पुरानो मुद्दा उठाएर कर असुलीको आधार बढाएको छ। सरकारी नीतिपछि वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा लहर नै आएको थियो। जसको परिणाम ३२ वाणिज्य बैंक २१ मा झरेका छन्।
लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक पनि मर्जरको अन्तिम तयारीमा छ। ९४ रहेको विकास बैंक १७ मा झर्दा ९० हाराहारी रहेको वित्त कम्पनी पनि १७ मै झरेका छन्। त्यसैगरी १ सय हाराहारी पुगेका लघुवित्त संस्था चैतसम्म ६३ कायम भएका छन्। त्यसपछि पनि मर्जरमा जाने प्रक्रिया जारी छ।
समान हैसियतमा संस्था मर्ज वा एक्विजिसन हुँदा कुनै असर नगरे पनि सौदाबाजी लाभ पाएका कम्पनीमा ठूलो असर गर्ने छ। मर्जर प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय भएकाले को–कति प्रभावित हुन्छन्, अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। कतिपय अवस्थामा साना संस्था सौदाबाजी लाभ गुमाएर पनि मर्जरमा सहभागी भएका थिए। भविष्य हेरेर मर्जरमा गएका कम्पनीहरू भने एकाएक सरकारले थप कर तिर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएपछि बिलखबन्दमा परेका छन्।
मर्जर प्रक्रियाबाट पनि राज्यले अर्बाैं राजस्व प्राप्त गर्नसक्छ। किनकि, वित्तीय क्षेत्रमा सरकारलाई आयकर ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ। यसआधारमा नबिल बैंकबाट मात्रै राज्यले ३५ करोडभन्दा बढी थप कर उठाउन खोजेको देखिन्छ। मर्जर र एफपिओमा कर छली भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि उदार भनिएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पश्चगामी नीति लिँदै विगतदेखिको हिसाब निकालेर आयकर तिर्न भनेका हुन्।
