काठमाडौं। सामान्य अवस्थामा यतिबेला अर्थमन्त्री आफैं विभिन्न प्रदेश पुगेर बजेट निर्माणबारे छलफल गरिरहेका हुन्थे। तर, यतिखेर भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थ मन्त्रालयभित्र चिनापर्ची, सम्बन्धित क्षेत्र र सरोकारवालासँग भेटघाटमै व्यस्त छन्।
बजेटको मस्यौदा बोकेर छलफलमा जानुपर्ने अर्थमन्त्री अहिलेकै कर्मचारीबाट काम चलाउने कि नयाँ कर्मचारी खोजी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘सेट’ गरेको कर्मचारी लिएर बजेट तयार गर्ने कि नयाँ कर्मचारी भित्र्याउने भन्ने अन्योलले बजेट निर्माणका परम्परागत आधार भत्किने सम्भावना छ।
कर्मचारी पनि आफूहरु जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने शंकाबीच कामलाई तीव्रता दिनुभन्दा पनि आलटाल र ‘ब्रिफिङ’ मै समय कटाउने ध्याउन्नमा छन्।
गत पुस तेस्रो साता मन्त्रालय आएका अर्थसचिव तोयम राया र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेसहितको ‘टिम’ लाई लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले माघ अन्त्यमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेका थिए। तर, पौडेलले फागुन १० गते राजीनामा दिएसँगै खाली भएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी महतको काँधमा आएको हो।
५५ वर्षपछि पहिलोपटक चालू आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजस्व संकलन भएको स्थितिमा सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा नयाँ बजेट बनाउनैपर्ने बाध्यतामा छ।
फागुनबाट निर्माण प्रक्रिया थालनी भएर चैत अन्तिमसम्म बजेटको मोटामोटी खाका तयार भइसकेको हुन्छ। वैशाख अन्तिम साता वा ढिलोमा जेठ पहिलो सातासम्म संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र ‘प्रि–बजेट’ खाकामाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, फागुनमा सुरु गर्नुपर्ने प्रक्रिया चैत सकिने बेलासम्म पनि बजेट निर्माणका लागि प्रारम्भिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्रीसँगै अन्य मन्त्री पनि भर्खरै नियुक्त भएका र विभिन्न दलसम्बद्ध कार्यक्रम मन्त्रालयगत समावेश गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर कतिपय विभागीय मन्त्री नआइसकेको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माण प्रक्रिया झनै कठिन हुने निश्चित छ।
अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। सुस्त आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा रहन्छ। अर्थतन्त्र बुझेको, वर्तमान समस्या पर्गेल्न सक्ने क्षमताका रूपमा अथ्र्याइएका महत बजेट निर्माण प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा रहनु राम्रो संकेत होइन।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसआधारमा हेर्दा अर्थमन्त्रीसँग बजेट बनाउन ५३ दिनमात्र बाँकी छ। विश्वभरि देखिएको ब्याजदर वृद्धिको चाप र मूल्यवृद्धिको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि नराम्ररी परेको छ। मुलुकमा ब्याजदर बढी भएको भन्दै निजी क्षेत्र अझै आन्दोलित छ।
व्यवसायीको खस्किएको मनोबल उकास्न लागिपरेका महत बजेट निर्माणमा भएको विलम्बप्रति चिन्तित पनि छन्।
‘५० दिन पनि छैन, बजेट लेखन प्रक्रियामा विलम्ब भइरहेको छ,’ महतले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अर्थतन्त्र दबाब (स्ट्रेस) मा छ, अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्नेले मबाट बढी नै अपेक्षा गरेका छन्। तर, विडम्बना अहिलेसम्म बजेट निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। यद्यपि, मन्त्री नभएकै बेला सुरु गर्न सकिएको छैन।’
यद्यपि, मन्त्री नभएका बेला राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति बनेको छ र उक्त समितिअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रगत नौ उपसमितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको दर र दायरा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ।
पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया केही ढिला भएको छ। माघ चौथो सातदेखि फागुन दोस्रो सातासम्म अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रालयको सहभागितामा बजेटसम्बन्धी छलफल हुने गर्छ।
फागुन तेस्रो सातासम्म आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाइ राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी दिने चलन छ। तर, अहिले सम्बद्ध मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गरिने आगामी कार्यक्रमबारे छलफल अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।
विशेषगरी भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरिन्छ। तर, अहिलेसम्म यी कुनै प्रक्रिया अघि बढेका छैनन्।
‘मन्त्रीहरूको आफ्नै प्राथमिकता हुने, कर्मचारीतन्त्रले आफ्नै हिसाबले तयारी गर्नेबित्तिकै म्याचिङ हुँदैन,’ ढुङ्गानाले भने, ‘त्यसले पनि समस्या आउँछ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न पनि ढिला भइसक्यो। योजना आयोगसँग छलफल बल्ल सुरु भएको छ।’
‘एलआइएमबिएस’ मा सामावेश गरिसकेका कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्दा एकदमै समस्या हुन्छ। अर्थसचिव रायले एक चरणको छलफल क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग गरे पनि फेरि मन्त्रीले पनि छलफल गर्नुपर्छ। त्यसअघि अर्थमन्त्री महतले तुरुन्तै बजेट लेखन टिम बनाउनुपर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ नै ढिला गरी दियो। जसका कारण परम्परागत हिसाबले कार्यक्रम आउँछन् र कार्यान्वयनयोग्य पनि हुँदैनन्।
चैत २३ गतेमात्रै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदै छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेटका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत बजेट निर्देशित हुन्छ।
माघ १५ देखि योजना आयोगबाट बजेटको सिलिङ प्राप्त हुने र सँगै मार्गर्दशन जाने गर्छ। फागुनदेखि बजेट प्रक्रिया अघि बढ्छन्। बजेटसँगै आर्थिक सर्वेक्षण, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, संस्थानको किताब, रातो किताबलगायत डकुमेन्ट संकलन गर्ने काम गरिन्छ। अहिलेसम्म यी कुनै पनि डकुमेन्ट संकलन गरिएको अवस्था छैन।
बजेट निर्माण प्रक्रिया मध्यतिर पुगिसक्नुपर्ने बेला भइसके पनि अहिलेसम्म प्रक्रियासमेत सुरु हुन नसकेकोमा अर्थमन्त्री महत चिन्तित छन्। ‘अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयले कार्यक्रम समेत पठाएका छैनन्,’ महतले भने, ‘कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू नै आइपुग्नुभएको छैन।’
आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभित्र रही बजेट तयार पार्न भनिसकेको छ। आयोगले गत फागुन १३ मा सिलिङ पठाएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोडले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो।
