काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री बनाउने ‘वचन’ दिएपछि डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको वस्तुअवस्था बुझ्न सुरु गरेका छन्।
‘भूतले खाजा खाने बेला’ अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउन लागेको भन्दै महतले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुक्ष्मरूपले काम गरिरहेका विज्ञ तथा ‘थिंकट्यांक’ सँग गोप्य भेटघाट थालेका हुन्।
अर्थतन्त्रका वाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र डामाडोल भएका बेला महतले भेटघाट तीव्र बनाइरहेका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा त्यसको सिधा असर राजस्वमा परेको छ।
सरकारी आय र खर्चबीचको खाडल बढ्दै गइरहेका बेला महतले विभिन्न समूह तथा व्यक्तिसँग परामर्श सुरु गरेका हुन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष आठ महिनामा राजस्व, अनुदानलगायतबाट कूल ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। उक्त अवधिमा सरकारी ढुकुटीबाट ७ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख खर्च भएको छ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार आय र व्ययबीचको खाडल १ खर्ब ६० अर्ब ३४ करोड ४५ लाख पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष यही अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो भने ६ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ व्यय थियो।
महतले ‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु छ, अहिले परिस्थिति असामान्य बनेको छ, यस्तो बेला कसरी अघि बढ्दा हुन्छ’ भनेर थिंकट्यांकहरूसँग निरन्तर चासो राखिरहेका छन्।
‘केही दिन अघि डा. महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गर्नेहरूसँग छलफल गर्न बोलाउनुभएको थियो,’ छलफलमा सहभागी एक विज्ञले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उहाँको प्रमुख चिन्ता भनेको अहिलेको अर्थतन्त्र माथि उकास्न र सामान्यतर्फ लैजान के गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो।’
विगत केही महिनासम्म अर्थतन्त्रका वाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि सरकारले आयात निरुत्साहित नीति लिएको थियो। आयातमा गरिएको कडाईले राजस्वमा गम्भीर धक्का दियो।
केन्द्रीय बैंकले ब्याज बढाउने नीति अंगिकार गर्दा बजारमा माग शून्यतर्फ झ¥यो। जसका कारण औद्योगिक उत्पादनको मागमा कमी आउँदा उत्पादन पनि २० प्रतिशतमा खुम्चियो।
अब बन्ने अर्थमन्त्रीलाई आय र व्ययबीचको खाडल कम गर्नु, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु, उद्योगी/व्यवसायीको खस्किएको मनोबल उकास्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नु ठूलो चुनौती रहेको छलफलमा सहभागीहरूले बताएका थिए।
अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने व्यवसायी टाट पल्टिएको स्वघोषणा गर्दै बैंकसामु पुगिरहेका छन्। ‘उधारो दिएका व्यवसायीले पनि बैंक ग्यारेन्टी क्लेम गरेर आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम उठाइरहेका छन्।
बैंक ग्यारेन्टी क्लेम गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको व्यवसायी टाट पल्टिएको रुपमा बुझन सकिन्छ,’ उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्, ‘नराम्ररी प्रभावित भएको व्यावसायिक वातावरण पुनः लयमा फर्काउन आउने अर्थमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ।’
सरकार एकातिर राजस्व चापमा छ भने अर्कातिर गिरेको व्यवसायीको मनोबल उकास्नुपर्ने दबाबमा छ। त्यसको नेतृत्व हुनेवाला अर्थमन्त्रीको काँधमा आउँछ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार फागुन मसान्तसम्म लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशतमात्रै आन्तरिक राजस्व उठेको हो।
दोस्रो चौमासिकसम्म विभागले ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, यो अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा ७९.७८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष पहिलो ६ महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप १ खर्ब २१ अर्ब र रेमिट्यान्स २४.३ प्रतिशत बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखाएको हो।
आयात नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा भएका नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाईलगायत कारण पछिल्ला महिनामा मुलुकको वाह्य सूचकहरूमा सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र थेगिनसक्नु गरी बिग्रिएको छ।
अर्थतन्त्रका वाह्य अवस्था सहज भइसकेकाले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर मन्दीको सँघारमा रहेको अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
केही महिनायता उद्योग–व्यवसायमा सुस्ती आएको छ। यो अवधिमा उद्योगहरूका उत्पादनमात्र घटेको छैन, उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा पनि कमी आएको छ।
तरलता अवस्थामा सुधार आए पनि उच्च ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सकेका छैनन्।
वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्थामा आएकाले अब आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले व्यापकरूपमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
वाह्य सूचक सहज अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा चार प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र अपेक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
अब सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पहलकदमी बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नुहुँदैन।
खर्च धेरै भएको छ भने राजस्व उठेको छैन। राजस्वले चालू खर्च पनि पूरा गर्दैन भन्ने भाष्य हेरेर खर्च कटौती गर्न नहुने थिंकट्यांकहरूको सुझाव छ।
