काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष चौथो महिनाबाट सुधारोन्मुख देखिएको अर्थतन्त्रको पारो पाँचौं महिना पनि सकारात्मक गतिमै छ। अर्थतन्त्रका अवयवहरू हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने लक्षण देखिएको छ। तर, दोहोरो मूल्यवृद्धि चाप, कालोबजारी र बढ्ने जोखिम देखिएको आयात नियन्त्रण नगर्दासम्म यसै भन्न सकिन्न।
सरकारले यसअघि बन्द गरेका सबै किसिमका वस्तु आयात पुसदेखि खुलाइसकेको छ। गत वैशाख ३ बाट ४७ वस्तु आयातमा पूर्णकालीन बन्देज लगाएको सरकारले बिस्तारै आयात खुला गर्ने नीति लिएको थियो। र, पुसबाट गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा, मोबाइल पनि खुला गरेको छ। योसँगै सबै वस्तु खुला कारोबार हुने स्थितिमा पुगेको छ। तर, केन्द्रीय बैंकले कतिपय वस्तु आयातमा सतप्रतिशसम्म नगद ‘मार्जिन’ राख्ने व्यवस्थाले आयात सहज हुन सकेको छैन। त्यसले आयात अझै निरुत्साहित नै बनाइरहेको छ।
जतिबेला राष्ट्र बैंकले सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउँछ, तबमात्रै सबै वस्तु सहजै आयात हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन व्यवस्था हटाउने तयारी पनि गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकाएक आयात बढ्दा त्यसको चाप वाह्य क्षेत्रमा पर्नसक्छ।
वाह्य क्षेत्र दबाबमा रह्यो भने अर्थतन्त्र पुन संकटतर्फ धकेलिने सम्भावना रहन्छ। तर, पछिल्लो समय विश्वव्यापीरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट र त्यसले वस्तु आयातको मूल्यमा पार्ने प्रभाव, अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण रेमिट्यान्समा देखिएको उच्च वृद्धि, पर्यटकीय गतिविधि चलायमान हुँदा सेवा क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभावले विदेशी मुद्रामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
जतिबेला राष्ट्र बैंकले सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउँछ, तबमात्रै सबै वस्तु सहजै आयात हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन व्यवस्था हटाउने तयारी पनि गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकाएक आयात बढ्दा त्यसको चाप वाह्य क्षेत्रमा पर्नसक्छ।
जसले गर्दा देशबाट बाहिरिने रकम र देशभित्र आउने रकमको अन्तरभुक्तानी सन्तुलन थप सकारात्मक हुँदै मंसिर मसान्तमा ४६ अर्ब ८७ करोड बचतमा छ। जब भुक्तानी सन्तुलनमा रहन्छ, तब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको मात्रा बढ्छ। निक्षेपको मात्रा बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै न कुनै बहाना बनाएर निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाल्छन्। नेपाल बैंकर्स संघले पुस २७ गते माघबाट लागू हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर १.१३३ प्रतिशत बिन्दूले घटाएर मुद्धती निक्षेप ११ प्रतिशतमा मात्रै लिने भनेको छ।
वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाएसँगै विकास बैंकले पनि निक्षेपको ब्याज घटाउने निर्णय गरिसकेका छन्। निक्षेपमा ब्याजदर घटिसकेपछि तत्कालै परिणाम नदेखिए पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न थाल्छ। बैक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक स्रोत भएपछि ब्याजको आधारदर उच्च भए पनि थप ‘प्रिमियम’ कम लिएर यसअघि भन्दा सस्तो दरमा ऋण दिन सक्छन्।
यसबाट कर्जा विस्तार हुन्छ र उद्योगी तथा व्यवसायीले सहज अनुभव गर्छन्। ब्याजदर घटेपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ र यसले सरकारलाई नै सजिलो बनाउँछ। गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सबैभन्दा उच्च थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाल आयल निगमलाई विश्वबजारमा घटबढ भएअनुसार मूल्य पठाउँछ।
पछिल्लो समय आइओसीले घटेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पठाए पनि आयल निगमले भने ग्यासमा भइरहेको घाटा, सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज र आइओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब रहेको भन्दै उच्च मूल्य लिइरहेको छ। त्यसको असर थप मूल्यवृद्धिमा परेको छ। भारत निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा थपिएको पेट्रोलियमको थप मूल्य र कालोबजारी तथा अन्य अवरोधका कारण थपिने मूल्यले नेपालको मूल्यवृद्धि अझ उच्च नै बनाइरहेको छ।
ब्याजदर घटेपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ र यसले सरकारलाई नै सजिलो बनाउँछ। गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सबैभन्दा उच्च थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाल आयल निगमलाई विश्वबजारमा घटबढ भएअनुसार मूल्य पठाउँछ।
तै पनि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिरसम्मको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत छ। यसअघि गत कात्तिकमा मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य गिरावटले मूल्यवृद्धि थप खुकुलो बनाउने छ। अर्थात, मूल्यवृद्धि दर घट्ने छ।
गत असारमा प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपैयाँमा बिक्री भएको पेट्रोल अहिले घटेर १ सय ७५ छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टितेल पनि १ सय ९२ बाट घटेर १ सय ७२ रुपैयाँमा सीमित छ। त्यस्तै अवस्था हवाई इन्धनमा पनि छ। तर, ग्यासको मूल्य भने असार ६ देखि प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम छ। चालू वर्षको मूल्यवृद्धिमा कर्मचारीको तलब वृद्धिको पनि हिस्सा रहेकाले विगतजस्तो न्यून बिन्दूमै झर्ने सम्भावना भने छैन।
आयल निगमको घाटा पूर्ति भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप घट्न जाँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा पर्ने छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण अचाक्ली बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, खानेतेल, ब्याजदरलगायत वृद्धि बिस्तारै खुम्चिँदै जाँदा त्यसको सकारात्मक फाइदा नेपालको मूल्यमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो।
तर, आन्तरिक मूल्य समायोजन नहुँदा अझै पनि भारतभन्दा नेपालको मुद्रास्फीति उच्च छ। भारतमा ५.७२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा भने ७.३८ प्रतिशत छ। यो मूल्यवृद्धि दुवै मुलुकमा हाराहारी भएको अवस्थालाई सहज मान्न सकिन्छ।
पछिल्ला केही दिनयता सेयर बजारमा पनि उत्साहजनक कारोबार भइरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेसँगै सेयर कारोबार र सूचक दुवैमा रौनकता छाएको छ। गत सातामात्रै ७ अर्ब रुपैयाँहराहारी सेयर कारोबार भएको थियो।
विगतमा वाह्य क्षेत्र दबाबमा रहँदा आन्तरिक मनोबल कमजोर भएको थियो। सन३ २०२० डिसेम्बरदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण नेपालबाट विदेश काम गर्न जाने श्रमिकको हिस्सा घट्दै गएको र नेपाल आउने पर्यटक पनि खुम्चिँदै गएका कारण रेमिट्यान्स र सेवा आयातमा धक्का लागेको थियो।
गत वर्षदेखि बिस्तारै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको र चालू वर्षसँगै पर्यटक आगमनमा पनि सुधार देखिएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्रमा परेको छ। पछिल्ला केही दिनयता सेयर बजारमा पनि उत्साहजनक कारोबार भइरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेसँगै सेयर कारोबार र सूचक दुवैमा रौनकता छाएको छ। गत सातामात्रै ७ अर्ब रुपैयाँहराहारी सेयर कारोबार भएको थियो।
गत वर्ष सेवा क्षेत्रको खुद आय ३८ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको स्थितिमा सुधार आउँदै चालू वर्ष मंसिरमा यस्तो घाटा २६ अर्ब ६८ करोडमा खुम्चिएको छ। त्यसअन्तर्ग भ्रमण आय गतवर्षको पाँच महिनाको तुलनामा १३२.९ प्रतिशतले सुधार आएको छ। तै पनि भ्रमण व्यय पनि ६४ प्रतिशत बढेको छ।
यस अवधिमा खुद ट्रान्सफर २१.६ प्रतिशतले बढेको छ। जबकि, गत वर्ष ५.३ प्रतिशतले घटेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न विनिमय दरले पनि भ२मिका खेलेको छ। गत असारमा प्रतिअमेरिकी डलर १ सय २७ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेकोमा मंसिरमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर सटही दर १ सय ३१ रुपैयाँ ६४ पैसा पुगेको छ।
जसको समग्र असर नेपालसँग मंसिरमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। जुन भूपरिवेष्ठित अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिन्छ। तर, आयातमा उछाल भएमा र निर्यात यही रफ्तारमा घटेमा, रेमिट्यान्समा आएको सुधारले निरन्तरता नपाएमा, पर्यटकको उत्साहजनक सहभागिता नभएको खण्डमा फेरि समस्या पैदा हुन सक्छ। त्यसका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने र समयोचित वितरण प्रणाली विकास गर्न जोड दिनुपर्छ।
