काठमाडौं। २०७८ असार २९ मा सत्ताच्यूत नेकपा (एमाले) का अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र एमालेकै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुईपटक उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत भएका डा. युवराज खतिवडा तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलसमेतले २०७८ चैत २७ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको अर्थतन्त्र चौपट भएको दाबी प्रस्तुत गरे।
उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्नसमेत भ्याए। असार २९ मा सत्ता छाड्दा पौडेल उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री र कँडेल आयोग उपाध्यक्ष थिए। आफू सत्ता छाडेको एक वर्ष नपुग्दै अर्थतन्त्र धराशयी भएको दाबी गरेका पौडेल ‘घुमिफिरि रुम्जाटार’ भने झैं अर्थमन्त्री छाडेको १८औं महिना र अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको घोषणा गरेको नवौं महिनामा फेरि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन्।
त्यसो त निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ साउन २६ मा देशको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ भन्दै आर्थिक स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला शर्माले मुलुकको सञ्चित कोष १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको दाबी गरेका थिए। जबकि, २०७४ मा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वेतपत्रमा मुुलुकको सञ्चित कोष ४३ अर्बमा घाटामा रहेको दाबी गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा एमालेसँगै सरकारमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एमालेका कारण अर्थतन्त्र धराशयी भएको आरोप लगायो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा बिचौलिया प्रवेश विषयले अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बने र केही दिन सत्ताबाट बाहिरिए पनि। तर, संसदीय जाँचबुझ समितिले चोख्याएपछि फेरि अर्थ मन्त्रालय छिरेका शर्माको जिम्मेवारी आजबाट पौडेलले लिएका छन्। झन्डै डेढ वर्ष सत्ता बाहिर रहेको एमाले माओवादी केन्द्रसँगै सत्ता साझेदार भएको छ र अर्थतन्त्रका विषयमा कस्तो चित्रण आउँछ त्यो भने हेर्नलायक हुनेछ।
विष्णुप्रसाद पौडेल उदार राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्ति हुन्। सबै क्षेत्र र व्यक्तिका कुरा सुन्ने तर, आवश्यक निर्णय आफैं लिने परिचय बनाएका पौडेललाई सेयर लगानीकर्ताले सधैं सकारात्मक लिने गरेको पाइन्छ। २०७३ साउन १२ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १८८१.४५ अंक (त्यस अवधिसम्मकै उच्च बिन्दु) मा हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री थिए।
बजार घट्न सुरु हुँदा नहुँदै साउन २० मा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। त्यस्तै परिस्थिति २०७८ को ‘नेप्से बुल’ मा पनि देखियो। पौडेल अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिँदा नेप्से सूचक ३ हजार बिन्दु नजिक थियो (नेप्से २०७८ भदौ २ मा ३२२६ अंकसम्म पुगेको)।
आइतबार माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै तेस्रो अर्थ मन्त्रालयको बागडोर पौडेलको हातमा जाने चर्चाले सोमबार बिहानको सुरुवाती कारोबारदेखि नै नेप्से सूचकमा उछाल देखिएको थियो (यद्यपि, मध्यसमयमा केही घट्ने कोसिस गरेको)। गत बिहीबार १८६७.२१ बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचक सोमबार ५६.८६ अंकले बढेर १९२४.०७ अंकसम्म पुगेको छ। लामो समयदेखि ‘बियरिस’ देखिएको बजारमा एकाएक आएको सुधारलाई लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमा पौडेलको पुनरागमनका रूपमा अथ्र्याएका छन्।
पौडेल निजी क्षेत्रमैत्री मानिन्छन्। निजी क्षेत्रका हरेक समस्या सुन्ने, बुझ्ने र अप्ठयारा फुकाउन प्रयास गर्ने छवि बनाएका पौडेलको अर्थ मन्त्रालयमा भएको पुनरागमनले उद्यमी÷व्यवसायीमा पनि आसा सञ्चार गराएको छ। निजी क्षेत्रलाई सधैं ‘लुटेरा’ का रूपमा हेर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रबाट माथि उठेर मुलुकको अग्रणी भूमिका स्थापित गर्ने नेतृत्वको पर्खाइमा बसेको निजी क्षेत्र पौडेलप्रति बढी नै आसावादी छ। विगतमा कतिपय क्षेत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले चालेका कदमलाई पौडेल आएर सच्याएको निजी क्षेत्रले सम्झिरहेको छ।
अहिले अर्थतन्त्र सकसमा मात्रै छैन, निजी क्षेत्र महँगो ब्याजदर (१६ प्रतिशतसम्म पुगेको) र केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै आन्दोलित छ। वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव छ। उपभोग नराम्ररी प्रभावित छ। विगतमा केही वस्तु आयात बन्द गरेर वाह्य क्षेत्र सुधारको प्रयास गरिए पनि फेरि सबैखालका वस्तु तथा सेवा आयातको ढोका खुलिसकेका छन्। त्यसले पुनः अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने अडकलबाजी भइरहेका छन्।
भलै, तत्कालका लागि वाह्यरूपमा केही सहजता प्राप्त भएको छ। खासगरी कोभिड–१९ महामारीबाट उठ्दै गरेको विश्वअर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले मर्माहत बनाएको थियो। विश्वव्यापी महँगी बढेको थियो। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपाल त्यसको चपेटामा पर्नु कुनै नौलो भएन। तर, अर्थमन्त्री वा सरकार फेरिरहँदा पुनः केही सहज अवस्थातिर फर्किएको हो कि भन्ने भान परेको भने छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट पुस र माघ महिनासम्म केही असहज स्थिति भए पनि त्यसपछि अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिने बताउँछन्। ‘यो डेढ महिना केही असहज होला। तर, फागुनपछि बिस्तारै लगानीयोग्य रकम बढ्छ र ब्याजदर पनि घट्न थाल्छ। लगानीयोग्य रकम बजार आउँछ,’ भट्टले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा भनेका थिए।
खासगरी विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा परेर वाह्य क्षेत्र दबाबमा थियो। केही समयअघि प्रतिब्यारेल १ सय २७ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिले ४४ ले घटेर ८३ डलरमा खुम्चिएको छ।
पेट्रोलियम मूल्य बढ्दा समान परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न उच्च मूल्य तिर्दा वाह्य क्षेत्रमा व्यापक दबाब सिर्जना भएको थियो। यसको प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै नभएर अन्य आयातित सामग्रीमा पनि परेको थियो। नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई मुख्य असर गर्नेमा पेट्रोलियम पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने सवारीसाधन पर्दछन्।
त्यसपछि मोबाइल, मदिरालगायत वस्तु पर्छन्। अहिले विश्वबजारमै खाने तेल, कोइला तथा स्टिलको मूल्य पनि बिस्तारै घट्दै गएर पुरानै अवस्थामा फर्किंदै छ। जसले नेपालको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्दै आन्तरिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्ने छ।
विगतमा खुम्चिएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) र पर्यटक आगामनमा सुधार आउन थाले पनि वाह्य क्षेत्र बलियो बन्ने संकेत देखिएका छन्। रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमन बढ्दा त्यसले वित्तीय संस्थाको स्रोत वृद्धिमा सहयोग गर्ने भएकाले तरलता सहजै उपलब्ध हुन थाल्छ।
त्यसपछि स्रोत जम्मा गर्न हुने/नहुने सबै काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्दैन र लगानीका बाटा खोज्न थाल्दा स्वाभाविक कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थाल्छ। तर, सरलरूपमा कर्जा प्राप्त हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसतर्फ हरेक अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स वृद्धि २० प्रतिशतहाराहारी छ भने पर्यटक आगमन वृद्धि पनि उच्च छ।
सन् २०२० डिसेम्बरबाट विश्वव्यापीरूपमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण नेपालको पर्यटन र वैदेशिक रोजगार नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। पछिल्लो समय कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै गएसँगै वैदेशिक रोजगारी पनि फस्टाउन थालेकाले रेमिट्यान्समा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत सेप्टेम्बरमा ५८ हजार ३ सय १४ पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा अक्टोबरमा ८८ हजार ५ सय ८२ र नोभेम्बरमा ७२ हजार ६ सय ५३ पर्यटक नेपाल आएका थिए। पर्यटक आगमन वृद्धिले मुलुकका पर्यटकीय क्षेत्र भरिभराउ हुन थालेका छन्। उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका होटल सहज अवस्थामा छन्। पर्यटनसम्बन्धी बजार र व्यवसाय (होमस्टे, ट्याक्सी, ट्रेकिङलगायत) चलायमान हुन थालेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक भइरहँदा फेरिएको राजनीतिक माहौलले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे अर्थतन्त्रका समस्या बिस्तारै हट्दै जाने विश्वास राख्छन्।
केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्बन्ध चिसिएको लामो समयले पनि आपसी समन्वय नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ। खासगरी गत वर्ष चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने प्रयास सरकारले गरेपछि निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नरबीच एकप्रकारको टकराव कायमै थियो। अर्थतन्त्रका मूल दुई खम्बाबीचको टकरावले आर्थिक क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स लुज’ मात्रै भएन यदाकदा सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीति नै फरक हो कि भन्ने भान पनि पर्न गयो।
जसले गर्दा सरकारले भित्रभित्रै एउटा काम गर्ने र केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई रोक्न पहल गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नयाँ अर्थमन्त्री प्रवेशसँगै पुरानो प्रतिद्वन्द्विता सकिएर नयाँ अजेन्डामा अघि बढ्दा निजी क्षेत्र पनि ढुक्कले अघि बढ्ने परिस्थिति आउने हुँदा अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। खासगरी आयातमैत्री अर्थतन्त्र निस्तेज पारी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु अर्थमन्त्री पौडेलका लागि चुनौती छ। विगतदेखि नै अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्षपोषणमा रहेका पौडेललाई परिस्थितिले फेरि सहज भारी बोक्ने ठाउँमा ल्याएको छ।
