काठमाडौं। नेपालले एक वर्षमै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तरखरमा छ। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा फेरि मंसिर ४ का लागि संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया सुरू भएको छ।
त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले ‘चुनाव चिह्न’ लिएर प्रचार–प्रसारमा जुटिसकेका छन्। संघ र प्रदेश निर्वाचन सकिएसँगै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुने छ।
चुनाव चिह्न प्राप्त गर्नुअघिसम्मको अवस्था नियाल्ने हो भने राजनीतिक दलका नेतृत्व कसरी चुनाव जित्ने र सत्तासुख भोग्ने भन्नेमै केन्द्रित छन्। नीति र सिद्धान्त नमिले पनि चुनाव जित्नै जोसुकैसँग तालमेल र गठबन्धनको संस्कृति विकास गरेका छन्। त्यति मात्र होइन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूनै चुनाव जित्नका लागि अर्कै दलको चुनाव चिह्न लिने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गइरहेको छ।
यसले आगामी दिनमा मुलुकको सत्ता सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पार्दैन। जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर निर्वाचन जित्ने र सरकारको चाबी लिएर आफू अनुकूल सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने धुनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले विगतमा आफ्ना घोषणापत्रहरूलाई कागजी खोस्टा बनाए। २०७४ मंसिरको निर्वाचनमा चुनाव जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक सबै राजनीतिक दलहरू सत्ता सञ्चालक भए। तर, कसैले पनि देश र देशको अर्थतन्त्र तथा आमनागरिकको भावनालाई समेट्न सकेनन्।
चुनाव चिह्न प्राप्त गर्नुअघिसम्मको अवस्था नियाल्ने हो भने राजनीतिक दलका नेतृत्व कसरी चुनाव जित्ने र सत्तासुख भोग्ने भन्नेमै केन्द्रित छन्। नीति र सिद्धान्त नमिले पनि चुनाव जित्नै जोसुकैसँग तालमेल र गठबन्धनको संस्कृति विकास गरेका छन्। त्यति मात्र होइन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूनै चुनाव जित्नका लागि अर्कै दलको चुनाव चिह्न लिने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गइरहेको छ।
निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र सहयोगीहरूले चुनाव जित्न अत्यधिक खर्च (चुनावमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्री र सवारी साधनमा खर्च) गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ। सरकार र निर्वाचन आयोगले सुरक्षा र निर्वाचन तयारीका लागि गर्ने खर्च छुट्टै छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएका अध्ययनहरूले निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही फरक पार्ने गरेको देखाउँछ।
निर्वाचनको समयमा हुने आर्थिक गतिविधिहरूबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा दुई प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको मलेसियाको एक अध्ययनले देखाएको छ। तर, नेपालमा भने त्यस्तो अध्ययन भएको देखिँदैन। सरसर्ती हेर्दा नेपालमा आर्थिक वर्षको मध्य र अन्त्यतिर चुनाव हुँदा निर्वाचन भएको वर्षभन्दा अर्को वर्षमा बढी प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्छ।
निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र सहयोगीहरूले चुनाव जित्न अत्यधिक खर्च (चुनावमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्री र सवारी साधनमा खर्च) गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ। सरकार र निर्वाचन आयोगले सुरक्षा र निर्वाचन तयारीका लागि गर्ने खर्च छुट्टै छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएका अध्ययनहरूले निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही फरक पार्ने गरेको देखाउँछ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। वित्तीय बजारले एक वर्षदेखि तरलता अभावको समस्या झेलिरहेको छ र निर्वाचनकै कारण तरलता सहजीकरण हुने स्थिति छैन। एक वर्षदेखि ब्याजदरको वृद्धिको रफ्तार तीव्र भएको छ।
विश्वव्यापी महँगी चपेटामा नेपाल पनि परिसकेको छ। अझ निर्वाचनका कारण विकास निर्माणको काम तथा नीतिगत निर्णयहरू रोकिन गई पूरा हुने आयोजनाहरूको काम पनि नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार ल्याउला शंकाकै घेरामा छ।निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले उत्पादनमा मात्रै नभएर उपभोग बढाएर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हो।
तर, यसवर्ष तरलता अभावका कारण ऋण लगानी ठप्प हुँदा निजी क्षेत्रका कुनै पनि आयोजनाहरू अघि बढेका छैनन्। उता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा परेको चाप कायमै रहेपछि असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सबै प्रकारका तयारी मदिरा, तीन सय डलर माथिका स्मार्टफोन, जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शवबाहन बाहेक), १ सय ५० सिसी माथिका मोटरसाइकल) प्रतिबन्धको अवधि बढाएर मंसिर मसान्तसम्म पुर्याएको छ।
यसअघि गत वैशाख १३ गतेबाट विभिन्न १० वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि भदौ ६ बाट कुरकुरे, हिरा, तास, ३२ इन्चमाथिको टेलिभिजन, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको आयात खुलाइसकेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयात प्रतिबन्ध भएका वस्तुको अवैधानिक आयात भइरहे पनि देशको आर्थिक अवस्थामा खासै सुधार नआएकाले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिनै पर्ने अवस्थामा सरकार रहेको बताउँदै आएका छन्।
निर्वाचनमा बढी चालू प्रकृतिको खर्च हुन्छ। त्यसले स्थानीय उत्पादनलाई यदाकदा सहयोग गरे पनि धेरै रकम आयातित वस्तुमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ। निर्वाचनका बेला सवारी आवागमन बढी हुने भएकाले पेट्रोलियम खपत अत्यधिक हुन्छ। यसले पेट्रोलियम आयातलाई उच्च दरमा बढाउँछ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘ब्यालेट बक्स’देखि हातहतियारसम्मको व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्चनुपर्ने हुन्छ।
तर, सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तुहरू अवैधानिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिरहेको छ। त्यसले बजारमा कालोबजारी मात्रै बढाएको छैन सरकारको आर्थिक स्रोत (राजस्व)मा समेत ठूलो घाटा भइरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आयात प्रतिबन्धकै कारण गत वर्ष लक्ष्यको ९० दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको थियो। चालू वर्षको ३ महिनामा राजस्व संकलनको दर निकै न्यून छ। गत वर्षको पहिलो ३ महिना (असोज २७)सम्म लक्ष्यको २० दशमलव ८९ प्रतिशत असुली गरेकोमा चालू वर्ष भने १३ दशमलव ८२ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ।
निर्वाचनमा बढी चालू प्रकृतिको खर्च हुन्छ। त्यसले स्थानीय उत्पादनलाई यदाकदा सहयोग गरे पनि धेरै रकम आयातित वस्तुमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ। निर्वाचनका बेला सवारी आवागमन बढी हुने भएकाले पेट्रोलियम खपत अत्यधिक हुन्छ। यसले पेट्रोलियम आयातलाई उच्च दरमा बढाउँछ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘ब्यालेट बक्स’देखि हातहतियारसम्मको व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्चनुपर्ने हुन्छ।
यसले आयातको रफ्तारलाई अझ बढाउँछ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनका कारण चालू खर्च अधिक भए पनि पुँजीगत खर्चमा ठूलो गिरावट आएको थियो। चालू वर्षको सुरुवाती ३ महिनामा ४ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। जबकी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत वर्ष आफैंले ल्याएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ मा पहिलो ३ महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिनामा कम्तीमा न्यूनतम १० प्रतिशत बिन्दुका दरले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए।
नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष ५ दशमलव ४९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने जनाए पनि मुलुकमा घट्दो आर्थिक गतिविधिले अझ खुम्चिने संकेत गरिसकेको छ। खासगरी आयात कटौती, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य कमी र मूल्यवृद्धिको दबाबले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) घट्ने निश्चित प्रायः छ।
गत वर्ष पनि अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको मापदण्डले हावा खाएको थियो र आर्थिक वर्ष सकिँदा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ५७ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।
सरकार आयातित व्यापार नियन्त्रणमा छ। बजार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको उद्यमी/व्यापारीहरूको गुनासो छ। सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, सरकारीशैली र अपेक्षाबीच अत्यन्तै विरोधाभास देखिन्छ किनभने सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकअनुसार सन् २०२३ मा आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ७ मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष ५ दशमलव ४९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने जनाए पनि मुलुकमा घट्दो आर्थिक गतिविधिले अझ खुम्चिने संकेत गरिसकेको छ। खासगरी आयात कटौती, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य कमी र मूल्यवृद्धिको दबाबले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) घट्ने निश्चित प्रायः छ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पुर्याउने भनेको छ। अहिले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई १५ प्रतिशत बनाउनु त्यति सहज छैन। सरकारले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने घोषणा गरेको छ।
बढ्दो ब्याजदरले लगानी र उत्पादन प्रभावित भएको छ। उत्पादनको लागत वृद्धिले आमजनताको दैनिकी महँगिदै गएको छ। यसले समग्रमा अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पुगिरहेकाले निर्वाचनका दौरान राजनीतिक दल र उम्मेदारहरूले त्यसतर्फ खासै चासो दिएका छैनन्।
चालू वर्षको ३ महिना सकिनै लाग्दा सरकारले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ लागू गरेको छ। यसबाट निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ। त्यति मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ख्याल गर्दै रेमिट्यान्सको रकममा अन्य निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाइने नीति अघि सारेको छ।
त्यस्तै बजेटमै गरिएको व्यवस्थाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन यसअघिको न्यूनतम ५ करोडको सीमालाई घटाएर २ करोडमा झारेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
बढ्दो ब्याजदरले लगानी र उत्पादन प्रभावित भएको छ। उत्पादनको लागत वृद्धिले आमजनताको दैनिकी महँगिदै गएको छ। यसले समग्रमा अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पुगिरहेकाले निर्वाचनका दौरान राजनीतिक दल र उम्मेदारहरूले त्यसतर्फ खासै चासो दिएका छैनन्।
उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको वातारण बनाउन गर्नुुपर्ने सामान्य कानुनी सुधारका कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छैन। अझ अहिले त नजिकिँदो निर्वाचनका कारण देखाएर केही गर्ने कुरै भएन। लगानी आह्वान गर्दैमा लगानी आउने र त्यसको बलमा उत्पादन क्षेत्रको योगदानमा आमूल सुधार हुने होइन। राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विषयवस्तुलाई कहिल्यै पनि गम्भीर रुपमा नलिँदा अर्थतन्त्र झनै जर्जर बन्दै गइरहेको छ र रोजगारीको खोजीमा युवाहरूको विदेश पलायन झाँगिँदो छ।
प्रधानमन्त्रीकै दाबी गरेर चुनाव जित्ने दाउ
अर्थतन्त्रका विषयमा खासै चासो नदिएका राजनीतिक दलका नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरू भने प्रधानमन्त्री भएर मुलुक कायापलट गर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री भइसकेका र हुन नसकेका सबैको चुनावी एजेन्डा प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नु रहेको देखिन्छ। हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्।
त्यसो बितेको ५ वर्षमा कसैले पनि आफ्नो घोषणाअनुसार के–के काम भए र के–के काम आगामी कार्यकालका लागि कारणले बाँकी भए भन्न सकेका छैनन्। झन्डै साढे ३ वर्षको सत्ताको चाबी लिएर बसेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओली फेरि प्रधानमन्त्रीका रुपमा पार्टीबाट अघि सारिएका छन्। ओली यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
उता, नेपाली कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला र शेखर कोइराला आगामी संसदबाट आफूहरू प्रधानमन्त्री हुने भन्दै मतदाता रिझाउन खोजिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘हट सिट’मा बसेर मुलुक हाँक्ने दाबी गरिरहेका छन्। उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साथ दिइरहेका छन्।
सतहमा नभने पनि पछिल्लो डेढ वर्ष सत्ताको चाबी समाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनपछि छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा देखाएका छन्। उता, पछिल्लो ५ वर्ष पूरै सत्ताको स्वादमा रमाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको काँचुली फेर्न चाहेको भन्दै चुनाव जित्ने नयाँ निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै गोरखा हानिएका छन्।
केही समयअघि दिल्ली यात्रामा रहँदा आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धन दलबाट दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने गरी सहमति भएको चर्चा छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले आरजु राणा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न नसक्ने देखिएपछि समानुपातिक सूचीमा समेटिएको छ। दाहाल यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
उता, नेपाली कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला र शेखर कोइराला आगामी संसदबाट आफूहरू प्रधानमन्त्री हुने भन्दै मतदाता रिझाउन खोजिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘हट सिट’मा बसेर मुलुक हाँक्ने दाबी गरिरहेका छन्। उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साथ दिइरहेका छन्।
त्यस्तै मधेसबाट अहिलेसम्म मुलुकको नेतृत्व नभएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री आकांक्षा देखाएका छन्। त्यति मात्रै होइन पहिलो पटक संसद्को यात्रामा लागेको स्वतन्त्रले पार्टीले समेत संसद्मा बहुमत ल्याएर आफूहरूले सरकार बनाउने बताइरहेका छन्। तर, कसैले पनि अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसलाई पार लगाउने गरी खाका कसैले अघि सारेका छैनन्।
