काठमाडौं। निरन्तर ब्याजदर बढाउने नीति र सीमित वस्तु आयातमा गरिएको प्रतिबन्धका सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। १४ महिनादेखि निरन्तर घाटामा रहेका भुक्तानी सन्तुलन (बिओपी) १५ औं महिनामा सकारात्मक देखिएको छ।
भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक देखिनु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानी योग्य रकम) सहजताका साथ उपलब्ध हुने वातावरण पनि बन्नु हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड १९ महामारीका बाबजुत गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याज बढाउने नीति अख्तियार गरेका थिए। र, सोही नीतिलाई चालू वर्ष निरन्तरता दिएका छन्।
गत वर्ष नै वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव बनाई निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गरेका थिए। र सोही नीति चालू वर्ष पनि जारी छ। जसले गर्दा ब्याजदर उच्च दरमा बढेको छ भने वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी न्यून छ। अत्यावश्यक वस्तु आयात र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिए पनि विलासीयुक्त वस्तु आयातमा भने नियन्त्रण सरकारी नीति ११ महिनादेखि चालू छ।
गत पुसमा राष्ट्र बैंकको अनुरोधमा सरकारले चार पांग्रे सवारी (विद्युतीय र अत्यावश्यकबाहेक), २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ३ सय डलरमाथिका मोबाइल, सबै प्रकारका मदिरालगयात विभिन्न १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसमध्ये सवारीसाधन, मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिराको अझै आयात प्रतिबन्ध छ।
गत वर्ष नै वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव बनाई निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गरेका थिए । र सोही नीति चालू वर्ष पनि जारी छ । जसले गर्दा ब्याजदर उच्च दरमा बढेको छ भने वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी न्यून छ । अत्यावश्यक वस्तु आयात र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिए पनि विलासीयुक्त वस्तु आयातमा भने नियन्त्रण सरकारी नीति ११ महिनादेखि चालू छ ।
२०७८ असारमा १ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन २०७९ वैशाखमा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ घाटामा पुगेको थियो। त्यसपछि विस्तारै सुधारको चरणमा देखिएको भुक्तानी सन्तुलन असोजमा आइपुग्दा १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा पुगेको छ।
२०७९ वैशाखमा ९ अर्ब २८ करोड डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा असोजमा २० करोड डलरले बढेर ९ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ।
आयातमा गरिएको कटौती र बढ्दो ब्याजदरले उपभोगको आधार घटाउन सहयोग पुर्याएको र उपभोग घट्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए।
बढ्दो ब्याजदरले ऋणीहरू कर्जाको अनुपात घटाउन थालेका र बढेको ब्याजका कारण भएको मूल्यवृद्धिलाई उपभोगलाई थेग्न नसकेपछि अत्यावश्यक बाहेकका उपभोग्य वस्तुको खपत घटाउँदाको असर अर्थतन्त्रमा सकारात्मकरूपमा देखा परेको हो।
ब्याजदर बढाउन नीतिको निजी क्षेत्रले व्यापक विरोध गरे पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक प्रभावलाई हेर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति सही सावित भएको छ। यद्यपि, ब्याजदर वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने अनधिकृत गतिविधिको केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गरिरहेको छ।
सकारात्मक पाटोबाट हेर्दा, ब्याजदर वृद्धिले अधिक वस्तुको आयात पनि रोकिएको छ। चालू वर्षको ३ महिनामा कुल वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
गत वर्ष यस्तो आयात ६३.७ प्रतिशतले बढेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा सवारीसाधन तथा स्पेयर पार्टपुँर्जा चाँदी, दुरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टस्, कच्चा सोयाविन तेल, एमएस तार, छड, बार, क्वाइललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।
बाह्य क्षेत्र सुधारअन्तर्गत रेमिट्यान्स आय विगतको भन्दा बढेको छ। गत वर्षको सुरूवाती तीन महिनामा ७.१ प्रतिशतले अमेरिकी डलरमा घटेको रेमिट्यान्स चालू वर्षको तीन महिनामा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ। यसले पनि बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेको छ।
त्यस्तै खुदट्रान्सफर पनि १७.१ प्रतिशतले बढेको छ। जबकि, गत वर्षको तीन महिनामा ७.६ प्रतिशतले घटेको थियो। खासगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स रकममा पनि वृद्धि भएको हो। विदेश जानेहरुले लिने श्रम स्वीकृतिमध्ये (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ) नेपालीको संख्या १२३.१ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६६.२ प्रतिशतले बढेको छ।
यसले आगामी दिनमा पनि रेमिट्यान्सको हिस्सा उच्च दरमा बढ्छ भन्ने देखाउँछ। खासगरी, अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा सटहीमा देखिएको अवमूल्यनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाउने पैसाको मूल्य बढन जाने र त्यसले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउने छ।
२०७८ असारमा अमेरिकी डलर १ को खरिद विनिमय दर ११९ रुपैयाँ ४ पैसा रहेकामा २०७९ असोजमा आइपुग्दा १३१ रूपैयाँ ४७ पैसा पुगेको छ। बुधबार पनि १२९ रुपैयाँ ४६ पैसा छ। यसले विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावले पनि नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई बेलाबेला प्रभावित गर्ने गर्छ।
अमेरिकी डलरको अधिक मूल्यांकन हुँदा आयात बढ्छ र रेमिट्यान्स घट्छ भने भने अवमूल्यान हुँदा रेमिट्यान्स बढ्छ र आयात घट्छ। किनभने, सटही दरमा देखिएको उतारचढावमा आयातकर्ताहरु चनाखो रहने गर्छन्, त्यही अनुसारको आयात योजना बनाउँछन्।
अमेरिकी डलरको अधिक मूल्यांकन हुँदा आयात बढ्छ र रेमिट्यान्स घट्छ भने भने अवमूल्यान हुँदा रेमिट्यान्स बढ्छ र आयात घट्छ । किनभने, सटही दरमा देखिएको उतारचढावमा आयातकर्ताहरु चनाखो रहने गर्छन्, त्यही अनुसारको आयात योजना बनाउँछन् ।
खासगरी, कोभिड १९ ले थला परेको विश्वअर्थतन्त्र त्यससँगै सुरू भएको रूस युक्रेन युद्धको असर विश्वअर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले रूस युक्रेन युद्धबाट सिर्जित महँगी नियन्त्रण ब्याजदर बढोत्तरी र आयात कटौतीको नीति अख्तियार गरिरहेका छन्। त्यही नीति नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि डेढ वर्षदेखि लिइरहेको छ।
कोभिड कालमा अत्यधिक सस्तो कर्जा हुँदा र केन्द्रीय बैंकले पनि आवश्यकै नभएका क्षेत्रमा पनि ब्याजदर सहुलियत दिँदाको असर कर्जाको पहुँच सहज बनेको थियो। मानिसहरूले छिटो पैसा कमाउने र सस्तो भएकाले त्यसलाई सदूपयोग गर्न विदेश भ्रमणलगायतका काम पनि गर्ने गर्थे। जसले उद्योग चलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ धेरैले चासो नदिँदा कर्जाको दुरुपयोग भएको थियो।
‘कोभिड कालमा दिइएको पुनर्कर्जालगायतका सुविधा र सस्तो ब्याजदरका कारण अनावश्यक कर्जा उपयोग भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्था अप्ठयारोमा पर्ने अनुमान गरी अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर असर कर्जामै शून्य ३ प्रतिशत बिन्दू थप प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसले वित्तीय संस्थाहरुबाट ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोगिएको थियो। जसले गर्दा वित्तीय थप मजबुत बन्न सहयोग गरेको थियो।
अर्कोतिर अनावश्यक कर्जा उपभोग प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कात्तिक १ गतेबाट लागू गरेको छ। त्यसले पनि जथाभावि जाने कर्जा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई थप सकारात्मक दिशामा लग्नेछ।
खासगरी, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता दिने नीति लिएका छन्। चालू वर्षकै मौद्रिक नीतिमा पनि २ करोड रूपैयाँसम्मको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जा आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले आन्तरिक उत्पादनमा ससाना उद्यमहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
