काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांशको खराब कर्जाबापतको जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) बढेको छ। चालू वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रोभिजन गरेका छन्। यसको अर्थ बैंकलाई ऋणीले तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न सकेनन् भन्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक बैंकिङ एन्ड वित्तीय तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खराब कर्जाबापत ‘प्रोभिजन’ गरेका बैंकहरूले गत वर्ष (२०७८/७९) २३.११ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्याएका थिए । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछिको वास्तविक खराब कर्जाबापतको जोखिम व्यवस्था थप बढ्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको हिस्सा बढ्नुलाई वित्तीय समस्या मात्र नभएर अर्थतन्त्रको स्थिति खराब हुँदै गएको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । किनभने खराब कर्जाबापतको जोखिम बढ्नु भनेको सर्वसाधारण व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानाहरूले समयमै ऋण तिरिरहेका छैनन् भन्ने बुुझिन्छ । सर्वसाधारण र व्यावसायिक घरानाले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउनु अर्थतन्त्रको सहज अवस्था होइन ।
व्यवसायीहरू भने अर्थतन्त्र सिथिल हुँदै जानुमा केन्द्रीय बैंकले अनुशरण गरेका एकपछि अर्को नीति रहेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा बैंकको ब्याज ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । बजारमा वस्तुको माग शून्य प्रायः छ । ब्याजदर वृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढ्ने र बिक्रीमा मन्दी छाउने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ ।
गत वर्ष भदौमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.५७ प्रतिशत रहेकोमा गत भदौमा १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै यसअवधिमा निक्षेपको ब्याजदर पनि ४.९२ बाट बढेर ७.८१ प्रतिशत, ब्याजको आधार दर (बेस रेट) ६.८९ बाट बढेर १०.०१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसबीचमा अन्तर बैंक ब्याजदर पनि ४.७८ बाट बढेर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसले पनि देखाउँछ, ब्याजदरको उछाल अत्यधिक छ । कात्तिकदेखि ब्याजदरमा थप उछाल आएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणदेखि व्यावसायिक क्षेत्रलाई ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न कठिन हुँदै आएको छ । बैंकरहरूका अनुसार नाम चलेकै व्यवसायीले पनि असोज मसान्तमा बुझाउनुपर्ने ब्याज र किस्ता बुझाएका छैनन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएका बेला केन्द्रीय बैंकको एकपछि अर्को नीतिले आर्थिक क्षेत्र थप दबाबमा परेको बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू मात्रै गरेन ब्याजदर बढाउने गरी मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्यायो ।
जसले बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव मात्रै बनाए उच्च दरमा ब्याजदर बढाउन मद्दत गर्यो,’ अग्रवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एकातिर ब्याजदर बढ्ने र अर्कोतिर लगानीयोग्य रकम अभावले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रमा असर गर्यो । फेरि जेनतेन चलेका व्यवसायमा चालू वर्ष ब्याज बढाउने नीति मात्रै लिएन चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्यो । जसले व्यावसायिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्यो ।’
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या एकैपटक सुधार गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । ‘लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा विकृति थियो । त्यसलाई सुधार गर्न एउटा नीति कार्यान्वयनमा आएको केही समयपछि अर्को नीति लागू गर्नुपर्ने थियो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘एकै पटक सबै नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमाथि दबाब परेको हो ।’
अर्थतन्त्रमा विकृति नभएका होइनन् । बैंकहरूले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार गरेकै हुन् बैंकको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने पनि एकिन छैन । एउटा शीर्षकमा लिएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग भएको कैयौं उदाहरण बाहिरिएपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई रोक्न एकपछि अर्को नीति अंगिकार गर्दा अर्थतन्त्रमाथि दबाब परेको व्यावसायिक बुझाइकै कारण निजी क्षेत्र आक्रामक भएर प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तर, वर्तमान स्थितिमा निजी क्षेत्र सहज ढंगले अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य राजेशकुमार अग्रवाल व्यापारमा आएको सुस्तताको असर अझै नदेखिएको बताउँछन् । ‘पहिलो त्रैमासमा थोरै मात्रै व्यवसायीले बैंकलाई सावाँ ब्याज तिर्न नसकेका हुन् । पुस मसान्तमा अझ धेरै व्यवसायीले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ’ अग्रवालले भने, ‘त्यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो होला अनुमान गर्न गाह्रो छ ।’
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका धेरै सूचक अहिले पनि अधिक दबाबमा छन् । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रतर्फ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ७ दशमलव ४ प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित छ । कोभिड महामारीदेखि थलिएको आपूर्ति एवं उपभोग चक्र, विश्व अर्थव्यवस्थाको असर र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण समग्र अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संकटमा रहेको गोल्छाको भनाइ छ ।
गत वर्ष सरकारको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति निराशाजनक रहेको थियो । चालू वर्षको स्थिति पनि उस्तै छ । सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । दोस्रो त्रैमासिकमा चाडपर्व र आमनिर्वाचनको लहरले प्रभावित हुने देखिन्छ ।
गत वैशाखदेखि सरकारले विभिन्न वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध कायमै छ । तर, प्रतिबन्धित सवारी साधनबाहेकका सबैजसो वस्तुको उपलब्धतामा कुनै कमी आएको छैन । यसले कालोबजारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रशय दिइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप सिथिल बनाउने नै छ ।
