काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा पुनर्विचार गर्न नेपाल वायु सेवा निगमले पत्र पठाएको छ । समितिको गत फागुन १० गते बसेको बैठकले तत्कालका लागि वाईडबडीको इन्जीन भाडामा लिने र न्यारोबडी जहाजको पार्टपुर्जा लिने सम्बन्धी निकालीएको टेण्डर स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै लेखा समितिलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध सहितको पत्र पठाइएको जानकारी दिए । उनले लामो समयसम्म कुनै निकास नआएको र आफूहरुले विधिसम्मत निर्णय गरेर टेण्डर आह्वान गरिएको कारण निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
समितिको निर्देशनलाई पालना गर्दै टेण्डर रोकेको बताउँदै तत्कालै फुकुवा वा नयाँ कामको लागि बाटो खुला नगरेमा निगमलाई भविष्यमा ठूलो समस्या पर्ने उनको भनाई छ ।
हालसञ्चालनमा रहेका न्यारोबडी जहाज मर्मत गर्ने बेला आएको बताउँदै समितिको निर्देशनले कस्लाई मर्मत गर्न दिने र कहाँबाट इन्जिन, पार्टपुर्जा ल्याउने भन्ने विषय नै दोधारमा रहेको अध्यक्ष खरेलको भनाई छ । ‘कुन कम्पनीलाई मर्मत सम्भार गर्न दिने भन्ने टुंगो लागेन भने न्यारोबडी जहाज महिनौसम्म ग्राउण्डेड गर्नुपर्ने हुन्छ’, अध्यक्ष खरेलले भने, त्यस्का लागि समितिले केही निर्णय गर्छ भन्ने आशावादी रहेको छु ।’
यस्तै वाइडबडी जहाजलाई पनि कुनै समस्या आएमा मर्मत सम्भार गर्ने ठाउँ नै नरहेको बताए । ‘जुन कामको लागि टेण्डर आह्वान गरिएको हो, त्यहि नै स्थगित गरिएको छ’, अध्यक्ष खरेलले भने ।
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले निगमले पठाएको पत्र सचिवालयमा आएको जानकारी दिए । उनले केही समयदेखि समितिको बैठक नबसेको कारण त्यस विषयमा छलफल अगाडि नढेको बताउँदै तत्कालै बस्ने बैठकले यस विषयमा निर्णय लिने बताए ।
आफूहरु निगमको कामलाई रोक्न भन्दा पनि पारदर्शी तरिकाले काम अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राखेको कारण केही समय टेण्डर स्थगित गर्न निर्देशन दिएको सभापति शाहको भनाइ छ । सभापति शाहले अवको केही दिन भित्रै निगमलाई निकास दिने जानकारी दिए ।
समितिले टेण्डर स्थगन गर्न दिएको निर्देशन ५ महिना भइसकेको छ । एयरबस ३२० को पार्टपुर्जाका लागि निगमले २०१८ मे १८ मा पहिलो टेण्डर रद्ध गरेको थियो । निगमले प्रस्ताव गरेको विषयहरु पूर्णरुपमा नआएको भन्दै टेण्डर रद्ध गरी दोश्रो पटक निकालिएको थियो । पहिलो टेण्डर रद्ध गरेको भन्दै लुफ्थान्सा टेक्निकले छानविन गर्न लेखा समितिमा निवदेन दिएको थियो ।
