काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको जलविद्युत आयोजनाको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर ‘कम्तीमा १० वर्ष वा कम्पनीले ऋण तिर्ने अवधिसम्म कायम राख्नुपर्ने’ भनी सुझाव पेस गरेपछि अहिले जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूको रोइलो सुरु भएको छ ।
उक्त अध्ययनमा भएका विषयलाई लिएर लागू भएझैं गरी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू विरोधमा उत्रिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले भदौ ६ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कानुन नबनेसम्म लागू नहुने बताउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। जलविद्युत लगानीकर्ताहरुले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर प्रतिवेदनको (ङ) बुँदा हटाउन माग गरेका थिए ।
विगतमा सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन गरेको तीन वर्षपछि संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारणसरह बिक्री गर्दै आएका प्रवर्द्धकहरूको मथिङ्गल खलबलिनेगरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव भएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प देखिएन ।
किनभने, प्रवर्द्धकहरूले यहीबीच दोहोरो हिसाबमा साना लगानीकर्तालाई च्याप्दै आएका थिए। जलविद्युत आयोजना बनाउँदै एक चरणको आर्थिक उपार्जन गरिसकेका ठूला प्रवद्र्धकले अर्कोपटक तीन वर्षको ‘लकिङ पिरियड’ सकिएसँगै आफूसँग भएको सेयर उच्च मूल्यमा बेचेर उम्किने प्रयास गर्छन् ।
लकिङ पिरियड खुल्ने बेला यो वा त्यो प्याकेज देखाएर सेयर मूल्य बढाउने र कम्पनीबाट बाहिरिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न भन्दै अध्ययन समितिले प्रस्तावअघि सार्दा मात्रै पनि सारा जलविद्युत प्रर्वद्धक विरोधमा उत्रिनुले उनीहरूको मनसाय प्रष्ट भएको छ । अन्यथा, जलविद्युत कम्पनीमा संस्थाहरूले केही वर्ष सेयर ‘होल्ड’ गर्नुपर्छ भन्दैमा उग्रता देखाउनुपर्ने कारण किन ?
सफा नियतले काम गरेको भए प्रवर्द्धकहरूले कानुन कहिले बन्ने, कसले बनाउने भन्ने यकिन नभई आन्दोलनको ध्वाँस दिइरहनुपर्ने थिएन । जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले आईपिओलाई आफू सुरक्षित हुने उपायका रूपमा लिएको प्रष्टै देखिन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युतका समस्या र समाधानका उपाय पहिल्याउन भन्दै २०७९ साउन १७ मा सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले हालै जलविद्युत आयोजना विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र– निर्देशिका तथा खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
‘प्रवर्द्धकहरू जलविद्युत बनाउँदासम्म पनि त्यसबाट आर्थिक दोहन गरिरहन्छ । त्यहीबेला आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता लिइसकेको अवस्था हुन्छ । तर, संस्थापक सेयर बाँकी नै हुन्छ,’ एक जलविद्युत प्रवर्द्धक भन्छन्, ‘आयोजना बनेको तीन वर्षपछि आफूसँग भएको सम्पूर्ण संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिन्छन्, उक्त सेयर किन्ने सर्वसाधारणको ठूलो धनराशी चौपट हुन्छ ।’
अहिले वित्तीय क्षेत्र (बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र बिमा कम्पनी) ले भने ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर कायम राख्नै पर्छ । तर जलविद्युत्, प्रशोधन तथा उत्पादनमूलक, होटल, लगानी, व्यापारलगायत समूहका सेयरमा तीन वर्षको लकिङ पिरियड रहँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका संस्थापकले पदीय दुरुपयोग गर्दै सेयर बजारलाई आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गरेका घटना आउन थालेसँगै साना लगानीकर्ताले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
त्यसैअनुरूप जलविद्युत क्षेत्रमा पनि प्रवर्द्धकहरूले कम्पनीको ऋण चुक्ता नहुँदै कम्पनीबाट बाहिरिने र खोक्रो कम्पनी सर्वसाधारणलाई भिडाउन थालेपछि सरकार पनि सतर्क बनेर अध्ययन समिति बनाएको थियो । त्यही अध्ययन समितिले जलविद्युत क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कम्तिमा १० वर्ष वा ऋण चुुक्ता नभइन्जेल बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।
संस्थापक सेयर धनी नै कम्पनीबाट बाहिरिएपछि कम्पनीको भविष्य, उसको व्यावसायिक योजना सबै अलपत्र पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि जहिले पनि नाफा बढाउनुपर्ने दबाव कायम भइरहनुको पछाडि संस्थापक सेयरधनीले दिएको दबाब हो ।
व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएकाहरू पनि संस्थापक सेयरधनीसँगको आशयलाई नाफा गर्न विभिन्न बाटो खोजी गर्दछन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ स्वयं व्यवस्थापक, संस्थापक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सरकारलाई पनि पुग्छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले कम्पनीको हितका लागि पनि संस्थापकहरू रहनुपर्ने बताएर प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताएसँगै प्रवर्द्धकहरू रोइलो सुरु भएको हो ।
भुसालले सर्वसाधरण सेयर लगानीकर्तालाई भएभरको सेयर थोपरेर भागिरहेका जलविद्युत प्रवर्द्धकमाथि कानुनी लगाम लगाउन खोज्दा उनीहरू संगठितरूपमा उत्रिएको ती प्रवद्र्धकको भनाइ छ ।
कतिपय प्रवर्द्धकहरू भने प्रस्तावित व्यवस्था असल मनसायसाथ आएकाले रोइलो गर्नु आवश्यक देख्दैनन् । अधिकांश जलविद्युत प्रवर्द्धक सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि शोषण गर्न सिपालु भएकाले कम्पनीको दिर्घायु हेर्दैनन् ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ३८ मा विवरणपत्र प्रकाशन गरी सार्वजनिक निष्कासन गरेको तथा सर्वसाधारण समूहमा रहेको धितोपत्रबाहेक संस्थापकहरू वा अन्य समूहले लिएको धितोपत्र र धितोपत्रमा प्रदान गरिएको बोनस वा हकप्रदसमेत बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न नपाइने सेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने मितिसम्म कारोबार नहुने गरी केन्द्रीय निक्षेप संस्थामा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
