काठमाडौं । केही दिनअघि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले केही व्यावसायिक घरानाको नाम लिँदै बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहेको बताए । सिंह त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् ।
उनले जगदम्बा ग्रुप, ज्योति समूह, चौधरी ग्रुप, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, दुगड ग्रुप, मुरारका ग्रुप, गोल्यान ग्रुप, यती समूह, बुद्धएयर समूह, पञ्चकन्या ग्रुप, संघई ग्रुप, लक्की ग्रुपले लिएको ऋणमाथि बक्रदृष्टि राख्दै रोष प्रकट गरे । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ४७ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएकोमा १०० जना व्यावसायिक घरानाले मात्रै ३० खर्र्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा देखिएको सिंहको रोष न पहिलो हो, न अन्त्य नै । सांसदहरु मात्रै होइन निजी क्षेत्रका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न सरकारका प्रतिनिधिदेखि कर्मचारीतन्त्र र सर्वसाधारणसमेत उत्तिकै सक्रिय रहेको पाइन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक घराना वा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको कुनै चर्चा हुँदैन । तर, निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सबै पक्ष उत्तिकै सक्रिय रहेको पाइन्छ ।
यदाकदा निजी क्षेत्रका एकाध प्रतिनिधिले गरेको गलत कदमलाई देखाएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई बदनाम बनाउन सरकारी, अर्धसरकारी निकाय हुँदै नियामक निकायदेखि सांसद, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, सर्वसाधारणसम्मले न्वारनदेखिको बल लगाउने गर्छन् ।
राजनीतिक नेताहरुले समेत उद्योगी/व्यवसायीलाई घृणाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निजी क्षेत्र थप प्रताडित बन्ने गरेको छ । आफूलाई चन्दा नदिएको वा अन्य कुनै समय तथा कार्यक्रम विशेषमा सहयोग नगरेको आधारमा निजी क्षेत्रलाई बदनाम गर्न कतिपय बेला न्यायालयसमेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
राजनीतिक नेताहरुले समेत उद्योगी/व्यवसायीलाई घृणाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निजी क्षेत्र थप प्रताडित बन्ने गरेको छ । आफूलाई चन्दा नदिएको वा अन्य कुनै समय तथा कार्यक्रम विशेषमा सहयोग नगरेको आधारमा निजी क्षेत्रलाई बदनाम गर्न कतिपय बेला न्यायालयसमेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
केही समयअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै सीमित व्यक्तिमा ऋण केन्द्रित रहेको बताएका थिए । सीमित व्यक्ति ऋण केन्द्रित भएको विषय हेर्नुभन्दा पनि त्यो ऋण रकमले उत्पादनमूलक योगदान गरेको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्नेमा सबै पक्षलाई एउटै डालोमा हालेर व्याख्या हुने गरेको छ । गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसकेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि निजी क्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै गभर्नर र अर्थमन्त्री भएका बेला लामो समय आलोचना भएको थियो ।
विश्वका कैयौं देशहरुले आफ्नो मुलुकका व्यावसायिक घरानालाई देखाएर संसारभरका लगानीकर्ता भित्र्याउँछन् । सरकारले जतिसुकै पहलकदमी लिए पनि निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाहित नभएसम्म वैदेशिक लगानीको सम्भावना रहँदैन ।
तर, नेपालमा भने व्यावसायिक घरानालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा हतोत्साहित बनाउन जनताको सार्वभौम संसद्देखि सरकारी संरचना प्रयोग हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रप्रति देखिएको संसद् तथा सरकारी संयन्त्रको व्यवहारलाई अर्थशास्त्रीहरुले भने विरोध गर्दै आएका छन् ।
‘व्यवस्थापिका संसद्मा व्यवसाय गर्नेमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने विषय छलफल हुन्छ भने नयाँ उद्योग कसले लगाउँछ’, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, ‘नयाँ–नयाँ व्यावसायिक घराना जन्माउन कस्ता–कस्ता कानुनको आवश्यकता पर्छ ? कुन नीति ल्याउँदा नयाँ–नयाँ उद्योग लाग्ने वातावरण बन्छ ? त्यतातिर बहस र छलफल हुनुपर्नेमा देशभित्र सफल भइरहेका घरानालाई लक्षित गरेर भाषण हुनु दुखद् हो ।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर संसद्मा हंगामा भएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको गल्तीलाई कतिपय सांसदले उद्यमी/व्यवसायी नै अपराधी जस्तो गरी प्रस्तुति दिएका थिए ।
‘संसदमा उनीहरुले कति जनालाई रोजगारी दिएका छन्, राज्यलाई कति राजस्व बुझाएका छन् ? बैंकबाट ऋण लिएर के–कस्ता उद्योग लगाएका छन् ? नयाँ उद्योग लगाउने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय संसदमा छलफल हुनुपथ्र्यो,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘तर, सांसदहरुले निजी क्षेत्रले गरेको व्यवसायमाथि बक्रदृष्टि राखेको देखिन्छ ।’
मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै नागरिक उद्योगी वा व्यवसायी बन्न सक्दैनन् । जसले जोखिम लिन सक्छ, उही नै उद्यमी÷व्यवसायी बन्ने हो । सीमित वर्गले जोखिम लिने र त्यसको धितो आँक्ने क्षमता हुने भएकाले उनीहरुको ऋण बढी हुनु अन्यथा पनि होइन । बढी ऋण लिने १०० जना उद्योगीले नै देशको अर्थतन्त्रमाथि उकासेर मुलुककै छवि उच्च बनाउने हो ।
मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै नागरिक उद्योगी वा व्यवसायी बन्न सक्दैनन् । जसले जोखिम लिन सक्छ, उही नै उद्यमी/व्यवसायी बन्ने हो । सीमित वर्गले जोखिम लिने र त्यसको धितो आँक्ने क्षमता हुने भएकाले उनीहरुको ऋण बढी हुनु अन्यथा पनि होइन । बढी ऋण लिने १०० जना उद्योगीले नै देशको अर्थतन्त्रमाथि उकासेर मुलुककै छवि उच्च बनाउने हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स–साना कृषक र व्यवसायलाई ऋण दिएन भन्दैमा ठूलाको आरिस गर्नु कदापी वाञ्छनीय हुँदैन । एसियाली विकास बैंकका अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडा पनि नेपालमा नाफा कमाउनुलाई अपराध गरेजस्तो व्यवहार गरिने भएका कारण निजी क्षेत्रले आशातित विकास हुन नसकेको बताउने गर्छन् ।
देशभित्र एकपछि अर्को उद्योग लाग्यो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । बेरोजगारी दर घट्छ । बेरोजगारीको संख्या घट्ने बित्तिकै गरिबीको संख्या पनि ओरालो लाग्छ । फेरि एकैपटक ठूला उद्योग खोल्न सक्ने अवस्थापछि आउँदैन । त्यही भएर संसारभर उद्योगी तथा करदातालाई उच्च तहको सम्मान हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमै उद्योगी/व्यवसायीलाई गर्ने सम्मान फरक किसिमको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको जेठसम्मको विवरणअनुसार १८ लाख ४४ हजार ५ सय २८ ऋणीमा ४७ खर्ब ४४ अर्व ८७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । अर्थविद् पाण्डेकाअनुसार १०० ठूला ऋणीले नै अर्थतन्त्रमा ४० देखि ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र ठूलो योगदान गर्ने समूहलाई नै जनतासामु बेइज्जत गर्न खोज्नु कुनै पनि हिसावले राम्रो होइन ।
अर्थतन्त्रको मुख्य अंग निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७५ प्रतिशत हाराहारी छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार कुल लगानी (कुल पुँजी निर्माण) मा ७४.७ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ भने सरकारी क्षेत्रको १९.३ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको ६ प्रतिशत छ । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्वमा निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यति नै योगदान दिइरहेको हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य अंग निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७५ प्रतिशत हाराहारी छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार कुल लगानी (कुल पुँजी निर्माण) मा ७४.७ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ भने सरकारी क्षेत्रको १९.३ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको ६ प्रतिशत छ । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्वमा निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यति नै योगदान दिइरहेको हुन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार वार्षिक करिब साढे ४ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । त्यसमध्ये २ लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने र थोरैले मात्र सरकारी सेवामा अवसर पाउँछन् । बाँकीलाई निजी क्षेत्रले नै कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी दिइरहेको छ।
‘राजस्वबाट प्रशासन चलेको छ । तर प्रायः सांसद, प्रशासक, सर्वसाधारण निजी क्षेत्रलाई दुत्कारिरहेका हुन्छन्’ गोल्छाले भने । राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । तर, वाचा कति पूरा गरेको छ भन्ने बारेमा सबै जानकार नै छन् । सबै तथ्यहरुले मुलुक सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
‘राजनीतिक खिचातानीको चक्रमा फेरि पनि अर्थतन्त्रलाई नपारियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो’, गोल्छाले भने, ‘नेपालको श्रम उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा कम छ । जबसम्म उत्पादकत्वलाई ज्यालासँग जोडिँदैन, उत्पादन बढाउन सकिँदैन । तमाम समस्याहरुलाई झेलेर व्यवसाय गरिरहँदा पनि नीति निर्माताहरु निरन्तर निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् ।’
