काठमाडौं । समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ । समयले कसलाई कतिखेर कहाँ पुर्याउँछ, टुंगो हुँदैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धन सरकारमा पनि शक्तिशाली भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादै विवादका बीच सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।
विगतमा ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदा राम्रो काम गरेको छबि बनाएका शर्मा २०७८ असार २९ गते अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका शर्माले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पास भएपछि त्यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी बजेटरी इतिहासमा सबैभन्दा विवादित हुँदै मन्त्रालयबाट बाहिरिएको घोषणा बुधबार प्रतिनिधिसभामा गरेका छन् ।
खासगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति आर्थिक विधेयक चलाउन अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र त्यसको प्रमाणको रुपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोपमा बहिर्गमनमा परेका छन् ।
चालू वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलेमतो र सेटिङको चरम चर्चालाई सुरुवाती चरण भनेर खासै महत्व नदिएको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि विगतकै जस्तो गरी चलाएपछि अन्ततः त्यसको सजाय भोगेका छन् ।
गत फागुनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदमा टेबल गर्ने दिन नैतिकविहीन बन्दै अर्थमन्त्री शर्मा पर्वत लञ्च गर्न पुगेको र त्यसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । त्यतिबेलै क्यापिटल नेपालले अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र नभए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गर्नुपर्ने विशेष सम्पादकीय लेखेको थियो ।
राजनीतिक विषय एउटा कुरा होला, तर जिम्मेवारी फरक विषय हो । राजनीतिक मुद्दा भन्दैमा जिम्मेवारी बहन नगर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु कुनै पनि बहानामा छुट हुनुहुँदैन । यद्यपि, पछि एमसीसीका बारेमा संसदमा उत्तर दिने राजनीति सहमति भएको भन्दै शर्मा अघि सरेका थिए ।
त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री पदको दुरुपयोगमा कौशलता हासिल गरे । अकारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेर गभर्नरलाई हटाउने मनसाय राखे । जसलाई सर्वोच्च अदालतले इन्कार गरिदियो ।
तर, तिनै अर्थमन्त्रीले घुसकाण्डमा मुछिएका राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णमाथि ४ महिनादेखि मौनता साँधेर छानबिन समिति गठनको कुनै गुन्जायस देखाएनन् ।
गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको आन्तरिक आदेशमार्फत काम काजमा फर्किएसँगै नैतिकता देखाउनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले मैले किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बाहिरी आलोचनालाई मत्थर पार्दै अघि बढिरहे ।
तर, राजनीतिक दल, आमनागरिक र सञ्चारमाध्यमहरूले अर्थमन्त्री शर्माको गैरजिम्मेवारी प्रस्तुतिलाई हेरिरहे । गठबन्धन दलहरूले पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहे । जब आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भयो, त्यसमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहे पनि मत्थर हुँदै थियो ।
तर, एकाएक अर्थमन्त्री शर्माले नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको को हो ? त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयका सबै काम कुरा निगरानी गर्ने सीसीटीभी फुटेज किन देखाउनुपर्ने ? त्यो को हो माग्ने ? भन्दै ललकारेपछि घटनाले अर्कै रूप लियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा डेढ घण्टा अर्थ मन्त्रालयले गरेको कर्तुत र अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेपछि सत्तासीन दल र स्वयम् अर्थमन्त्री शर्मा गल्न पुगे । सत्ता नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस उपसभापतिद्वय, महामन्त्रीलगायत धेरै कार्यकर्ताले अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नभए प्रधानमन्त्री देउवाले बर्खास्त गर्नुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई सडकदेखि सदनसम्म उचाले पछि बाध्य भएर अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए ।
प्रमुख प्रतिपक्षले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआई संसदीय क्रियाकलापमा भाग नलिने अडान राखेर संसदबाट बाहिरिएको स्थितिमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
विगतका अभ्यास र आफूले अर्थतन्त्रलाई उकास्न चालेका कदमका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एक जुट भएर आफूलाई खेदो खनेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
बिगतमा गभर्नर अधिकारीलाई सूचना चुहाएर अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएका अर्थमन्त्री शर्मा आफू सूचना चुहाएको आरोपमा बाहिरिएका छन् । उनी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारेपछि विवादमा तानिएका थिए । त्यो बेला पनि उनको चर्को विरोध भएको थियो ।
उक्त विवाद सेलाउन नपाउँदै शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सीमित व्यापारिक घरानालाई पोस्न अर्थमन्त्री सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।
शर्माले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै उनले सो बजेटमा २०८० चैतसम्म लगानीको आयस्रोत नखोजिने क्षेत्रहरू तोकिदिए ।
राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योगको लगानीमा यस्तो व्यवस्था गरियो ।
सीमित उद्योगलाई लाभ हुने गरी भन्सार छुट
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए ।
उनले विवेक नपुर्याई एकातिर स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरे भने अर्कातिर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याइदिए । यी दुवै निर्णयबाट सीमित केही उद्योगलाई फाइदा पुग्यो ।
मोटरसाइकल आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि
आम उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५० प्रतिशत पुर्याइयो । यसका अतिरिक्त अर्थमन्त्री शर्माले सडक दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ थप गरी १८ हजार पुर्याइदिए ।
२ सयदेखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइदिए ।
निर्माणाधीन होटलले गाडी ल्याउँदा भन्सार छुट
अर्थमन्त्री शर्माले २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिदिए । १ अर्बदेखि २ अर्बसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटलले दुई, दुई अर्बदेखि पाँच अर्बसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटललाई पाँच र पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी भएका निर्माणाधीन होटललाई १० वटासम्म सवारी आयात गरे १ प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरियो ।
हिमालयनलाई लाभ हुने गरी स्वदेशी पुनर्बिमाबाट मात्रै पुनर्बिमा
गत मंसिर ९ मा अर्थकै निर्देशनमा बिमा समितिमार्फत ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरियो । जसअनुसार स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।
जलविद्युत् आयोजनाले पाउने कर छुट अवधि थप
आयकर ऐनले २०८० सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधिसमेत लम्ब्याइदिए । अर्थात् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युतलाई २१ वर्ष कर छुटको व्यवस्था प्रतिस्थापन बजेटमार्फत गरियो ।
पृथ्वी शाहको शंकास्पद रकम छुटाउन आफैं सक्रिय
व्यापारी पृथ्वी शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रुपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएकाले विषय झन् गम्भीर भयो ।
बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश गराइएको सीसीटीभी फुटेज डिलिट
बजेट घोषणा हुनुअघि जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा छानबिनको माग उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरियो । यससम्बन्धी कार्यविधिमा पनि ३ महिनासम्म फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले १३ दिनपछिका भिडियो नरहने भन्दै मेटिएको प्रतिक्रिया दियो ।
निश्चित व्यापारी घरानालाई लाभ हुने गरी विद्युतीय सवारीमा कर थप
यस वर्षको बजेटले १ सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने नीति लियो । भने त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर पनि बढाइएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार पिकपावर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मकालाई ४५ प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
भन्सारतर्फ १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका साधनमा ३० बाट बढाएर ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा माथिकाको हकमा ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
सेनेटरी प्याडमा विभेदकारी करनीति
अर्थमन्त्री शर्माले सेनेटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत गरिएको सो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने भन्दै उद्योगी अहिले पनि सच्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र केही प्याकेजिङ तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तः शुल्कबारे बजेटले सम्बोधन नगरेकाले तयारी आयातित वस्तुले भन्दा उद्योगले बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।
